हिंसाको घातक खेल

बुधबार, १५ जेठ २०७६

सरकारी आश्वासनहरू सबै हावाको महलमा परिणत भएपछि निरास भएका नागरिक र बेरोजगार युवाहरू विप्लवको यात्रामा सहयोगी हुँदैनन् भन्ने छैन ।

गणतन्त्र घोषणाका प्रयत्नहरू स्मरण गर्दा (भिडियो)

बुधबार, १५ जेठ २०७६

झन्डै अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरा धेरै मान्छेका लागि असम्भव परिकल्पना हुने गर्दथ्यो भने कम्युनिस्टहरूका निम्ति यो अनिवार्य कर्तव्यभित्रै पर्दथ्यो। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएका दिनदेखि नै राजतन्त्र अन्त्यको कार्यसूची बन्दै तदनुकूलका कार्यक्रम बनाउँदै अघि बढिएको हो।

'जनतामा दल र गणतन्त्रप्रति वितृष्णा'

बुधबार, १५ जेठ २०७६

त्यसकारण सुरुमा प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा जनसहभागिता न्यून थियो। आन्दोलनमा जिम्मेवारी लिएको संख्याभन्दा अत्यन्त कम मात्रै संख्यामा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेले सहभागी ल्याउने गरे।

गणतन्त्र ल्यायौं, मूल्य–मान्यता गुमायौं

बुधबार, १५ जेठ २०७६

दुईतिहाइ ल्याएको सरकारले धमाधम लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता नष्ट गरिरहेको छ। सरकारले अहिले अधिकार थप्ने मात्र काम गरिरहेको छ। सुरक्षापरिषद्को अधिकार प्रधानमन्त्री मातहत ल्याई प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालन गर्ने अधिकार पनि दिन खोजिएको छ।

'जनताका सपना पुरा भएनन्'

बुधबार, १५ जेठ २०७६

लोकतन्त्रको सवालमा कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र हैसियतको हुनुपर्ने हो। तर, जुन हिसाबले राज्य सञ्चालन भइरहेको छ, यसले न्यायपालिका र विधायिका कार्यपालिकामाथि आश्रित र निर्देशित गरेको देखिन्छ।

राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र उपयुक्त(भिडियो)

बुधबार, १५ जेठ २०७६

राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास अहिलेको आवश्यकता हो र देशले भोग्नुपरेको संकटको समाधान हो।

अक्षम्य अपराध

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विप्लव समूहका कारण फेरि मुलुकको शान्ति भंग भएको छ। राजधानी उपत्यकामा आइतबार बेलुका भएका विस्फोटनका चिन्ताजनक घटना यो समूहका राजनीतिकभन्दा पनि हिंसात्मक चिन्तनको उपजका रूपमा लिनुपर्छ।

मधेसी युवाको दाइजो मोह

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

युवा शब्द सुन्नेबित्तिकै मानसपलटमा एउटा बिम्ब बन्ने गर्छ–हृष्टपुष्ठ शरीर भएको, जोश/जाँगरले भरिपूर्ण, नयाँ विचार बोकेको, समाज परिवर्तनको संवाहक आदि। त्यसैले व्यक्तिदेखि समाज र राष्ट्र सबैलाई नयाँ विचारले परिवर्तन गर्ने नै युवावर्ग हो।

अख्तियार किन उदासीन ?

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

अनुचित कार्य सम्बन्धमा अख्तियारको ऐनमा प्रावधान भए/रहे तापनि संवैधानिक प्रावधानको अभावमा ऐनमा भएको प्रावधान निष्क्रिय हुन पुग्योे, कार्यान्वयनमा जान नै नसक्ने भयो भन्ने तर्कमा कुनै कानुनी आधार पाइँदैन।

मोदी जीतबाट सिक्ने कुरा

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

भारतमा लोकसभाको निर्वाचनमा पराजयपछि राहुल गान्धीले पार्टी अध्यक्षबाट नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामाको प्रस्ताव राखेका छन् । देउवाबाट त्यो सामान्य लोकतान्त्रिक संस्कृति पनि प्रकट भएन।

समस्याको निकास: एकीकृत विकास

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

केन्द्रीकरणले गर्दा देशका केही नाम चलेका सहरमा मात्र बस्ती केन्द्रित हुँदै र सुविधा थपिँदै गएका छन्।

सुरुङ मार्गको ‘ललिपप’

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

नेपाल जस्तो भौगोलिक विषमता भएको मुलुकमा सुरुङ मार्ग वरदान सावित हुनेमा दुईमत छैन। अबको युग सुरुङ मार्गको पनि भनिन्छ। तैपनि खालि भाषण र प्रक्रियामै सीमित यस्ता विकासे कामले जनउत्साह बढाउन सक्दैन।

पारदर्शी व्यवस्थाका पक्षमा

सोमबार, १३ जेठ २०७६

प्रेस स्वतन्त्रता कसको अधिकार हो ? यसको अभ्यासकर्ताका रूपमा पत्रकार नै यसका उपभोक्ता हुन् कि भन्ने भान पर्न सक्छ। पत्रकार केवल सूचना र जानकारी पस्किने माध्यम मात्र हुन्। लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्यभित्र सूचना प्रवाहलाई सुचारु गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। सरकारले प्रवाह गरेका सूचनालाई प्रेसले सर्वसाधारणसम्म पु¥याउँछ।

शिक्षामन्त्रीकोअल्पज्ञान

सोमबार, १३ जेठ २०७६

गणतन्त्र भन्दैमा राजाले गरेका राम्रा कुराको आलोचना गर्नु जरुरी छैन न त राजाले खोल्न लाएको स्कुल भन्दैमा उत्कृष्ट र नमुना स्कुलको विरोधै गर्नु जरुरी छ। ००० मुलुकी प्रशासनको हरक्षेत्रमा दलीय नेटवर्किङ र शिक्षा जगतलगायत समाजका हरक्षेत्रमा दलीयकरण गर्न मन पराउने उनको दल वा सरकारले बुढानीलकण्ठ स्कुललाई दलीयकरण नगरिदिए हुने।

ध्यान समृद्धिको वाचामा

सोमबार, १३ जेठ २०७६

विगतका आन्दोलन, अभियान, यात्रा, सघर्ष, सहमतिबाट तयार एकताको प्रतीक राजनीतिक उथलपुथलबाट विकास र समृद्धि सुरु भएको भनिएको छ । अपेक्षा, जनचाहना, जिज्ञासाका प्रतिक्रिया तयार छन् । कुरा उठान र बैठान गर्न समय आवश्यक पर्छ । समयसापेक्ष दिशानिर्देशतिर नेपाली समाज लम्किरहेको छ । केही पनि भएको छैन भन्नुभन्दा यो भयो, अझ यति गर्न बाँकी नै छ भनिरहँदा समाजसँगै विकास र जनअपेक्षा जागरुक होलान् ।त्यसैले धेरै सच्चाएर जानु छ । इच्छाशक्तिलाई अरु माथि उठाउनु छ ।

निर्वाचित तानाशाह बन्ने रहर

सोमबार, १३ जेठ २०७६

गएको हप्ता एकजना ‘पहुँचाहुवा फकिर’ अर्थात आध्यात्मिक गुरुसँग सौभाग्यले भेट भयो। उनी एकप्रकारको दार्शनिक जस्तै रहेछन्। जुन विषयलाई पनि दार्शनिक ढंगले विवेचना गर्ने।प्रसंगवस् एकजना मित्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण शासकीय अधिकार आफ्नो मातहत ल्याएर निरंकुश बन्न खोजेको कुरा उठाए। अर्को मित्रले अघिल्लो साथीलाई पुठ पुग्नेगरी तर्क गरे। कसैकसैले त प्रधानमन्त्रीले जे गरिरहेका छन्, ठीकै गरेका छन् भने।त्यस्ता आध्यात्मिक गुरुसामुन्ने यस्ता घोर सांसारिक कुराले मलाई भने अलि असजिलो महसुसगराइरहेको थियो। त्यहाँको माहोल यस्तो थियो, मानौँ संसद्भित्र ‘शून्य समय’ मा सांसदले बकम्फुसे कुरा गरिरहेका हुन्। गुरुचाहिँ सभामुखझैँ पालैपिलो वक्ताहरूको अनुहार नियालिरहेका हुन्थे। म चाहन्थेँ– यी यावत् बकवास् बन्दहुन् र स्वामीजीबाट कुनै तŒवज्ञानका २–४ वाक्य सुन्न पाइयोस्।

मोदीको पुनरागमन र नेपाल

सोमबार, १३ जेठ २०७६

भारतमा जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीपछि एकल बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएका भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले भाजपाको इतिहास रचेका छन्। भाजपाका तर्फबाट अटल विहारी वाजपेयीले सन् १९६६ मा जम्मा १३ दिन र सन् १९९८ देखि २००४ सम्म सरकार चलाएका भए पनि त्यो सहज बहुमतको सरकार थिएन। जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी, मनमोहन सिंह जस्तै कार्यकाल दोहो¥याउने भारतीय प्रधानमन्त्रीको सूचीमा नरेन्द्र मोदीले आफूलाई उभ्याउनु भाजपाका लागि सुखद पक्ष हो।

वृद्धि र समानता सँगसँगै लाने सर्त

सोमबार, १३ जेठ २०७६

अर्थमन्त्री आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तल्लीन हुनुहुन्छ। बजेटमार्फत उहाँले एकातर्फ जनताका असीमित आकांक्षा पूरा गर्नु छ भने अर्कोतर्फ संवैधानिक दायित्व पनि पूरा गर्नु छ। संविधानले नेपाललाई समाजवादी राष्ट्रको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। समाजवादका विभिन्न परिभाषा र प्रारूपहरू छन्। तर पनि समाजवादको एउटा साझा गुण के हो भने यसले समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दछ। एउटा समतामूलक समाजमा वञ्चित वर्गको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। यसका लागि सरकारले विभिन्न माध्यमबाट संकलित राजस्व कल्याणकारी क्षेत्रहरू जस्तै निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, भत्ता जस्ता कुरामा खर्च गर्नुपर्दछ।

भारतीय चुनावको छिमेक प्रभाव

आइतबार, १२ जेठ २०७६

भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको ५ सय ४२ सिटमध्ये भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनका उम्मेदवार ३ सय ५२ स्थानमा विजयी भएसँगै वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः सत्तामा जाने जसरी निश्चित भएको छ, त्यसले छिमेक नीतिमा के–कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बहसको विषय बनेको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि आगामी दिनमा के–कस्तो उतारचढाव आउँछ भन्ने विषयमा विभिन्न विचार आउन थालेका छन्। विशेषगरी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको, संविधान संशोधनलगायत विषयमा अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै मोदी आलोचित भएकाले पनि यस किसिमको बहस भएको हो। अझ भूकम्पबाट पीडित भएको बेला मोदी सरकारले ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएकाले पनि मोदीको पुनरागमन नेपालीका लागि चासोको विषय बनेको हो। त्यसो त अर्काे पाटोबाट हेर्दा विगतमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस हुँदा छिमेकलाई जुन रूपमा उपेक्षा गरिएको थियो, सरकारमा आएपछि मोदीले छिमेकी मुलुकलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी पनि भएको थियो।

समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय पुँजीको विकास

आइतबार, १२ जेठ २०७६

करिब २५ सय वर्षपहिले दार्शनिक प्लेटोले भनेका थिए– ‘एउटा आदर्श समाजमा मानिसबीच आयमा ४ गुणाभन्दा बढी अन्तर हुनुहुँदैन।’ यसले देखाउँछ,धनी र गरिबबीचको बेमेलका विषयमा त्यतिबेलादेखि नै विवाद सुरु भएको हो।