चौथो सरकार !

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

के के न उथलपुथल होला भन्ने लाग्थ्यो तर लोकतन्त्र पनि यस्तै रहेछ–बर्दघाट निवासी ऋषिराम परियार सुनाए।

आजको नागरिक समाज

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

‘नागरिक समाज’ स्थायी चरित्रको संरचना हुनै सक्दैन। जतिबेला यसले ठोस संरचनाको रूप लिन थाल्छ, यो नागरिक समाज नै रहँदैन।

छुवाछुतमुक्त राष्ट्रमा हरिभक्तको हारगुहार

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

२०६३ जेठ २१ गते देशलाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको थियो। यसैकारण हरेक वर्ष जेठ २१ लाई जातीय छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा हर्षाेल्लासपूर्वक मनाउने गरिन्छ।

राजनीतिमा यत्रो अन्तर !

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

नेपाली कांग्रेसजस्ता पार्टी सबैका भान्छामा भात खाँदैनथ्यो प्रायः। तर वामपन्थी अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरू भात, भान्छा प्रायः बार्दैनथे।

सैनिक कूटनीतिको अर्थ

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

सैनिक मुख्यालयले सैनिक कूटनीति सदुपयोग गर्दा सिंहदरबारभित्रका लेन्डुप दोर्जे, मिर जाफर र क्विजलिङहरूसँग पनि साहस तथा अठोटका साथ आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। के त्यसका निम्ति सेना तयार छ ?

बरालिएको बजेट बहस

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसद्मा छलफल सकिएसँगै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार सांसदको प्रश्नको उत्तर दिनेछन्। बजेटमाथि भएको छलफल हेर्दा लाग्छ, अधिकांश सांसद बजेटमाथि बहस गर्न होइन, कर्मकाण्डीय पाराले आग्रह र पूर्वाग्रह राख्न आएका हुन्। बजेटको सिद्धान्त के हो ? बजेटले कसलाई प्राथमिकता दिएको छ ? जनताको पैसा प्राथमिकताअनुसार महŒवपूर्ण आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको छ वा छैन ? सरकारले आगामी वर्ष सर्वसाधारणबाट कसरी कर उठाउँदै छ ? सरकारले भनेझैं उसको योजना र कार्यक्रम समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनेतर्फ परिलक्षित छ वा छैन ? बजेट तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई उन्नतितिर लैजाँदै छ वा अधोगतितिर ? संसद्मा तीन दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको बहसमा भाग लिएका १ सय ५० भन्दा बढी सांसदले यसतर्फ ध्यान दिएनन्।

सांसद बजेटको औचित्य

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्ने गरेको बजेटमा प्रत्येक नागरिकका जीवन यापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक समुन्नत सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धि दर सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य रहने गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट १५ खर्व ३२ अर्ब रुपियाँको सार्वजनिक भएको छ। जसमा ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँराजस्व उठाउने लक्ष्य छ भने ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँचालु खर्च गर्नुपर्ने छ।। यो राजस्व करिव सबै नै चालु खर्चमा लाग्ने देखिन्छ। पुँजीगत खर्चकालागि झण्डै ५ खर्ब रुपियाँऋणमा भर पर्नुपर्ने भएको छ।

मोदी–२ र नेपाल–भारत सम्बन्ध

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

पुनः प्रधानमन्त्री चुनिएका नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा भारतको नेपाल नीति र नेपाल–भारत सम्बन्ध के–कस्तो हुने हो, नाकाबन्दी दोहोरिने पो हो कि भन्ने भय र जिज्ञासा काठमाडौँमा व्याप्त छ। मोदी–१ मा नेपाल–भारत सम्बन्ध एकदमै उतारचढावपूर्ण भएको पृष्ठभूमिमा यस्तो आशंका स्वाभाविकै हो। सुरुमा मित्रता र हार्दिकताको उचाइमा पुगेको सम्बन्ध नेपालको संविधान निर्माणमा भारतीय हस्तक्षेप क्रममा नेपालविरुद्ध शत्रुतापूर्ण नाकाबन्दीको हदसम्म झरेर अन्त्यमा स्थिर बनेको थियो।

चीन–अमेरिका व्यापार युद्धको चुरो

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

चिनियाँ राज्य परिषद्को प्रेस कार्यालयले ‘चीन–अमेरिका व्यापार सम्झौता वार्तामा चीनको अडान’ विषयमा गत आइतबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । अमेरिकासँग व्यापार युद्ध सुरु भएको एक वर्ष आफूले प्रयास गरेका सहमतिका आधार तथा वास्तविकता देखाउन श्वेतपत्र जारी गरिएको चीनले दाबी गरेको छ । चीन र अमेरिकाबीच जुन प्रकारको व्यापार युद्ध भइरहेको छ, जसमा कोही विजेता बनेको छैन, बरु दुवै पक्ष हारिरहेका छन् । यो कुरा चीन–अमेरिका दुवैले स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि ११ चरणमा वार्ता हुँदा पनि दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । तसर्थ १ वर्षमा दुवै मुलुकले धेरै कुरा गुमाइसकेका छन् ।

वातावरण विधेयकः विचारणीय पक्ष

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबाट संसद्मा वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको छ । कुन ऐन संशोधन हुने र कुन–कुन एकीकरण हुने स्पष्ट छैन । यसले यो ऐन नयाँ हो कि संशोधन र एकीकरणमात्र हो, प्रस्ट हुँदैन । २०५४ असार १० र १२ गतेदेखि क्रमशः लागू भएका वातावरण संरक्षण ऐन (२०५३) र वातावरण संरक्षण नियमावली (२०५४), निर्देशिका एवं दिग्दर्शन तर्जुमा एवं कार्यान्वयन तथा जनशक्ति विकास गर्दाका अनुभव, ज्ञान र सिकाइसमेतका आधारमा हेर्दा यस विधेयकमा उल्लेख कतिपय प्रावधान पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यो त्यहाँ छ त्यसैले

बुधबार, २२ जेठ २०७६

आरोही टोलीसँग जाने र आधार शिविरसम्म पनि नपुगी फर्केर लाभान्वित हुने अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन त्यत्तिकै आवश्यक छ।

मोदी सत्ता: हाम्रो सन्दर्भ

बुधबार, २२ जेठ २०७६

यसबेला यतिमात्र भनौँ, मोदीको पुनरोदयलाई नेपाली जनताले चुनौती र अवसर दुवैरूपमा बुझ्नु उपयुक्त होला।

केन्द्रमा दरबार, गाउँमा सिंह

बुधबार, २२ जेठ २०७६

अधिकांश स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको ध्यान आफ्नोे व्यक्तिगत सुविधा भोगमै केन्द्रित भएपछि बजेट फजुल खर्चमै सकिने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छ।

विकास यात्रा कि जात्रा ?

बुधबार, २२ जेठ २०७६

अपुग लगानी र मनग्गे भ्रष्टाचार हुने हाम्रो देशमा अर्थमन्त्री खतिवडा जंगलमा हराएको बटुवा हुन बेर छैन। यो बजेटले आर्थिक अराजकताको जंगलबाट देशलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने देखिँदैन।

पुष्पकमलसँग अनुरोध

बुधबार, २२ जेठ २०७६

जब तपाईँहरू आपसमा अग्लो बन्ने झेली खेलमा लाग्नुहुन्छ र गोलपोस्टमा गोल गर्न हतारिनुहुन्छ, त्यो सत्ताको बल गोलपोस्टभन्दा बाहिरबाट जाने खतरा रहन्छ। आवेग नियन्त्रण गरी धैर्यपूर्वक आफ्नै ठाउँमा बसिदिनुभयो भने सत्ताले तपाईँलाई पछ्याउनेछ।

छुवाछुतबाट छुटकारा

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकृत ‘मुनामदन’ को यो पंक्ति कालजयी छ– ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन ।’ यो पंक्ति सुन्दा÷पढ्दा जति मिठास छ, त्यस्तो मिठास व्यवहारमा प्रकट हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य र जिन थेरापीको भविष्य

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

गत महिना औषधी उत्पादन कम्पनी नोभार्टिसले संसारकै सबैभन्दा महँगो ओखती ‘जोलजेन्समा’ बजारमा ल्यायो । एक खोराकको अमेरिकी डलर २१ लाख २५ हजार पर्ने उक्त औषधीको एक मात्राले ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’ नामक प्राणघातक रोग ठीक पारेको देखियो । प्रयोगमा रहेका अन्य उपचार विधिले बच्चाको आयु केही वर्ष थप्ने गरेकामा नवीन ओखतीको मद्दतले मानिस पूर्ण स्वस्थ बन्न सक्ने औषधी उत्पादकको दाबा रह्यो । संसारमै जम्मा ७ सय बिरामी रहेका दुर्लभ रोग भएकाले उत्पादकले थोरै मानिसलाई औषधी बिक्री गरेर आफ्नो लगानी र मुनाफा कमाउनुपर्ने भएकाले दबाइको दाम महँगो हुनु अस्वाभाविक भएन ।

गणतन्त्रमा ‘काले कामी’ र ‘लाटी लिम्बुनी’को संघर्ष

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

गएको साता १२औं गणतन्त्र दिवस देशभर भव्य रूपमा मनाइयो । आजकै दिन सरकारले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ पारित गरेको थियो । गणतन्त्र आएको दशक बितिसक्दा र छुवाछूतसम्बन्धी ऐन पारित भएको दशक पुग्नै लाग्दा दलित समुदायले के पाए ? छुट्टै बहसको विषय हुन सक्छ । शिक्षित भएपछि सबैखाले विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । यही सन्दर्भमा सर्वसाधारण दलितभन्दा पनि शिक्षित दलितलाई हुने विभेदमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

अमेरिकी नाकाबन्दी र इरानी तेल

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

इरानविरुद्ध अमेरिकी नाकाबन्दी कसिलो बन्दै गएस“गै विश्व तेल बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो, अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ। तत्काललाई भने भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीले इरानी तेल खरिद बन्द गर्ने प्रस्ट देखिएको छ। चीन र यी देशस“ग तेल व्यापार नै इरानको विदेशी मुद्राको मूल स्रोत बनेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीले संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानविरुद्ध थोपरेको नाकाबन्दी उल्लंघन गरिहाल्ने देखिँदैन। अमेरिकालाई चिढाउने पक्षमा आफूहरू नभएको उनीहरूले प्रस्ट पारिसकेका छन्। यसअघि अमेरिकाले इरानस“ग तेल व्यापारका लागि कुनै छुट नदिने घोषणा गरेको थियो। भारत सरकारले सस्तोमा खरिद गर्दै आएको इरानी तेलबारे चुनावपछि पुनर्विचार गर्ने बताएको थियो। उसले इरानबाट केही परिमाणमा भए पनि तेल खरिद गर्ने संकेत गर्न भने छाडेको छैन। तर भारतले थोरै परिमाणमा गर्ने तेल खरिदले इरानको आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन।

उद्घाटनको अलमल

सोमबार, २० जेठ २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समय राष्ट्रको हो। उनलाई त्यो स्थानका निम्ति निर्वाचित गर्ने संसद्को समय पनि हो त्यो। सरकार प्रमुखको समय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काममा खर्च हुनुपर्छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन।