गुट राजनीतिबाट  माथि उठ कांग्रेस

बिहिबार, २७ साउन २०७३

कांग्रेसी कलह सायद यो पार्टीको नियति हो। राजनीतिक पार्टीमा मतमतान्तर हुन्छन्, त्यसलाई स्वभाविक मानिन्छ। मूल राजनीतिक विचारधारा एउटै भए पनि त्यसलाई आत्मसात गर्ने र  व्यहारमा उतार्ने काम व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन सक्छ । त्यसैले एउटा जीवन्त पार्टीमा नेताहरूका विचारमा विरोधाभाष हुनु स्वभाविक मानिन्छ, कतिपय अर्थमा।

संघीयतामा मूल्य अभिवृद्धि कर

बिहिबार, २७ साउन २०७३

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हो। यो कर कानुनले छुट गरेका बाहेक सबै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्छ। मूल्य अभिवृद्धि भनेको कुनै फर्मको वस्तु तथा सेवाको खरिद मूल्य तथा बिक्री मूल्यबीचको भिन्नता हो।

शिक्षा ऐन संशोधनपछिको सार्वजनिक परीक्षा

बिहिबार, २७ साउन २०७३

शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौँ संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई २०७३ असार १५ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ। यो ऐन नेपाल राजपत्रमा मिति २०७३/३/१५ मा नै प्रकाशित भएको छ। ऐनको दफा १ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भको उपदफा (२) मा 'यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ' भनिएपछि शिक्षा (आठौँ) संशोधन ऐन, २०७३ शिक्षा ऐन, २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको र प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्थामा ऐनको आठौँ संशोधनले परिवर्तन गरेका विषय तुरुन्तै प्रभावमा आइसकेका छन्।

दोषी नेता हैनन्, नागरिक नै हुन्

बिहिबार, २७ साउन २०७३

हामी आफ्ना छोराछोरी अमेरिका जाऊन्, बेलायत जाऊन्, क्यानडा जाऊन् भन्ठान्छौं अनि अरु कसैका छोराछोरी आएर देश बनाइदिऊन् भनेर सोच्छौँ। हामी अरु नै कोही सडकमा गएर आफ्ना लागि लडोस् भन्ने कामना गर्छौं। हामी एक जना अनि एउटा पार्टीलाई भोट दिएपछि सबै काम हुन्छ भनेर खेल मैदानभन्दा बाहिर निस्कन्छौं। हो, हामी यहीँनेर चुक्यौं। हामीले नागरिक अनि नेताबीचको सन्तुलन कायम गर्न सकेनौं।

विश्वविद्यालय कि गौचरन !

बुधबार, २६ साउन २०७३

‘छेवैमा गाईवस्तु चरिरहेका छन्, गौचरणजसरी । मोटरसाइकल तथा गाडी सिक्नेहरू ठूलो आवाजमा हल्ला मच्चाइरहेका छन्, सार्वजनिक सडकजसरी।

दलवादको दलदलमास्वार्थ समूह

बुधबार, २६ साउन २०७३

नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको युवा मेरुदण्ड प्रमाणित नेपाल विद्यार्थी संघको एघारौं महाधिवेशन उद्घाटन भइसकेको छ।

चाहना र बहानाको मिलन

बुधबार, २६ साउन २०७३

हिंसात्मक गतिविधिले संसार परिवर्तन गर्ने भ्रमका पछि लागेर घर न घाटका पारिएका सर्वसाधारणको सङ्ख्या हजारौँमा छ अहिलेको माओवादी केन्द्र भनिने दलमा । कतिको त रोटीकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थासमेत छ।

विशेष जाहेरी विभागको चुरो

बुधबार, २६ साउन २०७३

नेपालको न्यायिक इतिहासमा राजदरबारको विशेष जाहेरी विभागको महत्वपूर्ण भूमिका छ। वि.सं. २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार खारेज गरी प्रधान मन्त्री बिपी कोइरालालाई जेलमा राखेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएछि न्यायको क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्न राजा महेन्द्रले विशेष जाहेरी विभाग स्थापना गरेका थिए । यो संस्था राजदरबारको प्रमुख सचिवालयअन्तर्गत थियो।

खतरनाक सोचहरु!

मङ्गलबार, २५ साउन २०७३

'यो स्वर्गमा चरम अव्यवस्था छ तर पनि यो ठाउँ असाधारणरूपले उच्चकोटिको छ– चेयरमेन माओले दशकौँ अगाडि चीनबारे भनेका माथिका कुरा नेपालको सन्दर्भमा आज ठ्याक्कै सही हुन्छ। चीन चरम अव्यवस्थाबाट विश्वकै व्यवस्थित राष्ट्रमा रूपान्तरण भयो।

ओलम्पिकको पाठ

मङ्गलबार, २५ साउन २०७३

विश्व खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो महोत्सव ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीको सहभागिता मित्रता, अनुभव, खेलभावना र ओलम्पिक अभियानको पात्र बन्नका लागि मात्र हुने गरेको छ। यो समारोहमा  नेपालले पदक जित्नका लागि खेल्ने बेला आइसकेको छैन।

माथिल्लो कर्णालीमा फस्दै मुलुक

मङ्गलबार, २५ साउन २०७३

अरुण तेस्रो (४०२ मेगावाट) जलविद्युत आयोजना २०५१ सालतिर निकै चर्चामा थियो। त्यही क्षमतामा निर्माण सुरु भएको भए कम्तिमा ८ वर्ष वा २०६० को अन्तसम्म पूरा हुन्थ्यो। २०७३ साउनसम्म बिजुली उत्पादन भएकै १२ वर्ष ४ महिना पुग्थ्यो।

सधैँ अपरिपक्व राजनीति

मङ्गलबार, २५ साउन २०७३

सक्रिय राजतन्त्र विस्थापित गरेर नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको २७ वर्ष भएछ। राजतन्त्र उन्मूलन गरेको पनि एक दशक नाघिसक्यो। यो देशमा २०४६ सालमा भएको पहिलो जनआन्दोलनले स्थापित गरेको प्रजातन्त्रपछि जन्मिएका नेपालका सन्तानले विभिन्न विषयमा विद्यावारिधि गरी देश/विदेशमा नाममात्र कमाएका छैनन्, तिनले गर्वाेन्नत नेपालको प्रतिष्ठालाई उच्चतम विन्दुसम्म पुर्‍याउन सफल भएका अनेकौ उदाहरण छन्।

तीन बुँदे सहमति अर्थात् ललिपप

मङ्गलबार, २५ साउन २०७३

नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी जनताको सहयोगमा करिब ६ महिना लामो मधेस आन्दोलन भयो। अधिकार आन्दोलनमा धेरै मधेसी जनताले ज्यान गुमाए। आन्दोलनमा स्वफूर्तरूपमा जनता सहभागी भएका थिए, उनीहरुको एउटै चाहना थियो कि मधेसले अधिकार पाओस्। मधेसी जनताले ६ महिना लामो आन्दोलन गर्दासमेत राज्यले समस्या समाधानमा त्यति धेरै ध्यान दिन नसकेको कुरा सबैले स्वीकार्नुपर्छ।

चम्किला डा. केसी

सोमबार, २४ साउन २०७३

हालैका दिनमा 'पागल' बिम्बको प्रयोग एकजना यस्ता महामना व्यक्तिका निम्ति हुन थालेका छ, जसलाई पछ्याउन हजारौँ युवायुवती तयार छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो औपचारिक विज्ञप्तिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको मानसिक उपचार गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएपछि समाजमा एक किसिमको तरंग पैदा भयो।

राष्ट्रियता र विकास

सोमबार, २४ साउन २०७३

बाह्य आक्रमण वा हस्तक्षेप, राष्ट्रिय हित भनी पहिचान गरिएका कुराविपरितका कामकारबाही र गृहयुद्ध अथवा आन्तरिक द्वन्द्वलगायतका राष्ट्रिय एकतालाई क्षयीकरण गर्ने यस्तै कुराले मात्र राष्ट्रियतालाई कमजोर, संकुचित वा समाप्त पार्छन्।

बजारले नपत्याएका अर्थ मन्त्री

सोमबार, २४ साउन २०७३

श्रावण महिनाको दोस्रो हप्ता। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता भएका सबै कम्पनीको गत आर्थिक वर्षको नाफा/नोक्सानको विवरण प्रकाशित हुने प्रमुख समय। स्टक एक्सचेन्जमा दरो उपस्थिति जनाएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अत्यन्त उत्साहजनक नतिजा प्रकाशित गर्दै गरेको र सेयरधनीहरु यो वर्ष धेरै लाभांश पाउनेमा ढुक्क भइरहको समय।

पहिचान र साँघुरिँदो राष्ट्रियता

सोमबार, २४ साउन २०७३

संस्कृति मानवीय सिप, लगन, श्रम र मेहनतको प्रतिफल हो। विश्वभरका मानवद्वारा सिर्जित संस्कृति विश्व संस्कृतिको दायराभित्र पर्छ। विश्व श्रम बजारमा विश्व संस्कृतिका अनेकन् रंग र आयाम सिर्जना भई चाकाचुलीझैँ फनफनी घुमिरहेछन्। अमूर्त संस्कृतिको बाहकका रूपमा रहेको भाषाको निश्चित सीमा नभएझैँ विश्व संस्कृति विश्वजनिन मानव सिप र मेहनतमा मौलाएको हुन्छ।

साख जोगाउने कसरत

सोमबार, २४ साउन २०७३

सरकार परिवर्तनको सकसमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई हिरो बनाउने प्रयत्न गरिरहे। उनले प्रधानमन्त्री हट्ने व्यवस्था नै संविधानमा नभएको भन्ने सुझाव कानुन्चीहरूबाट लिए। यो मान्यतालाई स्थापित गर्न संविधानमा बाधा–अड्काउ फुकाउको सिफारिस गरे। संसद् चलिरहँदा राष्ट्रपतिलाई यस्तो निर्णय गर्न लगाउन आवश्यक थिएन।

अर्थमन्त्रीका चुनौती

आइतबार, २३ साउन २०७३

केपी शर्मा ओली हुन् वा पुष्पकमल दाहाल दुवै सरकारमा अर्थमन्त्रालय वामपन्थी नेताका हातमा परेको छ। अर्थ उसै पनि महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी मन्त्रालय हो। यही कारण मिलिजुली सरकार बन्दा यो मन्त्रालय कसले लिने भन्ने सवालले महत्व बढी पाउँछ। जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ सोही दलले नै यो मन्त्रालय लिने परम्परा बसेको छ।

कति पुष्पित, कति पल्लवित!

आइतबार, २३ साउन २०७३

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो सत्ता पुनारागमनप्रति जति उत्साही देखिन्छन् त्यो उत्साह आमजनमानसमा भने त्यसरी देखिएको छैन। एक हिसाबले भन्ने हो भने सर्वसाधारण सत्ता परिवर्तनको यो खेलप्रति निरपेक्ष देखिन्छन्।

Ncell Footer Ad