पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा रहेका बेला नेपालमा रेल कुदाउन सम्झौता गरी फर्किए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारको आफ्नो ५ महिने प्रगति प्रतिवेदनमा पनि चीनसँग भएको यो सम्झौतालाई प्रमुखसाथ उल्लेख गरिएको पायौँ। चिनियाँ र नेपाली संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार आगामी ९ वर्षमा रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अनुमान गरिएको छ।

सरकारी कार्यालय हाम्रो सेवा र सुविधाका निम्ति खुलेका हुन्। त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिले तलब र सुविधा हामीले तिरेको कर जम्मा हुने राष्ट्रिय ढुकुटीबाट पाउँछन्। राष्ट्रिय ढुकुटी भनेको करदाताको पैसा हो।

केही समयअघि नेपाल बार एसोसिएसनबाट आयोजित नवागन्तुक कानुन व्यवसायीहरूको प्रशिक्षणमा ‘पीडितशास्त्र र पीडित न्याय प्रणाली’ विषयमा प्रशिक्षकको हैसियतमा आमन्त्रित थिएँ। प्रेषित पत्रमा ‘मुुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा अपराधका पीडितलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति’ भन्ने उपशीर्षक पनि थियो।

गएको २८ अक्टोबरमा सामाजिक उदार पार्टी (द सोसियल लिबरल पार्टी) का अति दक्षिणपन्थी उम्मेद्वार जाएर बोल्सोनारो ब्राजिलका नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भए। उनले कुल खसेकोमध्ये ५५.१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो। उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी वामपन्थी वर्कर्स पार्टीका उम्मेद्वार हर्नान्डो हडाडले ४४.९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए। ६३ वर्षका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले आगामी जनवरी १ का दिन पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनेछन्।

युरोपको कुनै प्रशासनिक कार्यालयमा जाँदा जो कसैलाई निकै आनन्द महसुस हुन्छ। मीठो मुस्कान, चिया–कफीको व्यवस्था, प्रशस्त सहयोगी मानिस र आफूले चाहेको काम अति सजिलरी फत्ते हुने त्यो ठाउँ जो कसैलाई फेरि जान पनि मज्जा लाग्छ।

राणा शासनकालमा लिखित कानुन थिएन। राणाले जे बोल्थे, त्यो नै कानुन हुन्थ्यो। त्यस्तो समाजको परिवेशमा पनि त्यतिबेलाका युवायुवती अन्तरजातीय प्रेमविवाह गर्थे। फलस्वरूप राणाकालीन कानुन र समाजले ती विवाहित जोडीलाइ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कानुनी सबैरूपले बहिष्कृत गथ्र्याे। जसले गर्दा तिनीहरूलाई दासत्वको जिन्दगी जिउन बाध्य पारिन्थ्यो र समाजबाट अलग्याइन्थ्यो।

लगभग तीन महिनादेखि रामपुर क्याम्पसको अध्ययन–अध्यापन ठप्प छ। दैनिकजस्तो आन्दोलन, हड्ताल, आगजनी लगायतका समाचार प्रशस्तै पढ्न पाइन्छ। सवाल चाहिँ विश्वविद्यालयले केही नयाँ कलेजहरूलाई सम्बोधन दिएकोबारे हो। म आफू पनि त्यही क्याम्पस पढेर आएको हुनाले आन्दोलनको विषयमा केही बोल्नैपर्ने भयो। आन्दोलन र यसको उपजमा जानु अगाडि एकछिन रामपुर क्याम्पसको चलनचल्ती र बजारबारे चर्चा गरौँ।

कर्मचारीले चाहिने–नचाहिने विदेश भ्रमण गरेर ढुकुटी स्वाहा पारेको गुनासोपछि सरकारले त्यसमा रोक लगाएको बताउने गरेको छ। हामीले पनि त्यसलाई पत्याइरहेकै छौँ। पत्याउनु एउटा कुरा हो। यथार्थ अर्कै छ। अनाहकका विदेश भ्रमणबाट ढुकुटी स्वाहा पार्ने जिम्मा अहिले कर्मचारीभन्दा पनि नेताहरूमा सरेको छ। राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीहरू अहिले भ्रमणको तीव्र दौडमा छन्।

सरकार जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता हो। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै संयन्त्र जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको सरकार र जिम्मेवारपक्षको निरन्तर जवाफदेहिता हो। सरकार र राज्यका संयन्त्रमा तथा जनतासँग जोडिएका संस्थाहरूमा जवाफदेहिता भएन भने त्यो राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन।

मुलुक दिगो विकास लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको भाषण सुनिएको छ। नेपालको २० वर्षे कृषि रणनीति लागु भएको पनि सुनिएको छ। समग्रमा यी सबै कुरा देश समृद्ध तुल्याउन केन्द्रित भएका गाइँगुइँ पनि सरकारी मानिसबाट सुनिइरहेको छ।

राष्ट्रपतिलार्इ १८ करोडको गाडी, हेलिप्याडसहितको दरबार र उपराष्ट्रपतिलाई पनि दरबार उपलब्ध गराउने समाचार सुन्न र पढ्न पाइयो। २०७५ मंसिर २ गतेको एक प्रमुख दैनिक मिडियाको दोस्रो पृष्ठमा कामको खोजीमा नेपालगञ्ज नाका भएर भारत जाँदै गरेको एक मायालाग्दो महिलाको फोटो छापियो। ती महिला साथीहरू छुट्लान् भनेर चिन्तित रहिछन्। उमेर कलिलो छ, साथमा बच्चा छ।

बहुलवादी स्वतन्त्र समाजमा मात्र नागरिक सङ्गठनको स्वतन्त्र अस्तित्व हुनसक्छ। पञ्चायतकालमा निर्देशित र नियन्त्रित गैरसरकारी सङ्गठनको स्थितिका बारेमा हामी जानकार छौँ। जनताको आवश्यकता र अभिमत अनुरुप शासन सञ्चालन गर्नु लोकतन्त्रको एकमात्र अभिष्ट हो।

हामीलाई त्यतिबेला मात्र हतार हुन्छ, जतिबेला हामी सडकमा निस्कन्छौँ। अरूबेला हाम्रो गति सुस्त छ। सरकारी कार्यालयदेखि विकास निर्माणको गतिसम्म सुस्त छन्। हाम्रा विकासका कामलाई सुस्त बनाउन आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले भूमिका खेलेका छन्। आन्तरिक कारणले विकास निर्माण जति ढिलो हुन्छन् बाह्य कारणको पनि उत्तिकै ठूलो प्रभाव छ। हाम्रा काममा हतार किन नभएको ?

बेलायती लेखक एल्डस हक्सलेले सन् १९३२मा ‘ब्रेभ न्यु वल्र्ड’ उपन्यास लेखे। भविष्यमा कस्ता मानिस जन्मन्छन् र के गुण भएका नागरिकले संसारलाई शासन गर्छन् भन्ने भविष्यवाणी गरिएको उक्त पुस्तकलाई सन् २००३ मा बेलायती प्रशारण संस्था बिबिसीले झण्डै १० लाख पाठकमाझ गरेको सर्भे ‘द बिग रिड’ ले प्राचीनकालदेखि त्यसबेलासम्म प्रकाशित लाखौँ पुस्तकमध्ये पढ्नैपर्ने उच्च १०० को स्थानमा छान्यो।

त्रिविको छ दशकको इतिहासमा अहिले आएर विश्वस्तरमा विश्वविद्यालय मूल्याङ्कनका मापदण्डहरूभित्र छिरेर त्रिविले महत्वपूर्ण स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। विश्व वेब सर्वे -याङ्किङमा तीन वर्ष अगाडिको ४२४१ औँ स्थानलाई छोड्दै गतवर्षसम्म एउटा अध्ययनबाट विश्वका उत्कृष्ट ३९२५ औँ स्थानमा रहेको त्रिविको भिजन २०२०–३० निर्माण गर्दासम्म आगामी दश वर्षभित्र विश्वका उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालयहरूको सूचीभित्र पर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितहरूका लागि न्याय, परिपूरण र पुनस्र्थापनाका अलावा संस्थागत सुधारका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठनको परिकल्पना गरिएको थियो।

दसैँ–तिहार अर्थात् घर–परिवार–गाउँ–साथी–सँगी। बाह्र महिनामा खुसी पनि फर्किन्छ। तर, अब सधैँ खुसी मात्र फर्किंदैन। यसले ल्याउँछ— अनेक प्रश्न, जिज्ञासा, खिसिट्युरीका वर्षा। हो, यसपालि यस्तै अनुभव भयो।

सामान्यतया बजेटले निर्धारित गरेका क्षेत्रबाहिर खर्च गर्न खोज्नु आर्थिक अनुशासनहीनता हो। हामीकहाँ भने ‘गैरबजेटरी रकम’ माग गर्नु नियमित अभ्याससरह हुन पुगेको छ। संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटलाई संसद्ले पारित गरेपछि त्यसैका सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नु र राजस्व उठाउनु पर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद्लाई छलेर यस्ता कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन।

हाल विश्वव्यापी नै विज्ञानका अनुसन्धान निश्चित अर्थात् मानव स्वास्थ्य सुधारका दिशामा केन्द्रित छ। यसै सन्दर्भमा गत साता चिनियाँ वैज्ञानिकको अनुसन्धानले विश्वलाई तरंगित बनाएको छ।

हालै न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वाेच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएसँगै फेरि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा चर्चा चुलिएको छ।