हरेक वर्ष नेपालले कुनै न कुनै प्रकारका विपद्को सामना गर्छ, जसबाट पीडित÷प्रभावितहरूलाई मानवीय सहायताको आवश्यकता पर्छ। हामीले नेपालमा मनसुनको मध्य समयमा विश्व मानवीय सहायता दिवस मनाइरहँदा त्यस्तो सहयोगमा योगदान पु¥याउन अनवरत खटिरहेका मनकारी र अब्बल व्यक्तिहरूप्रति हामी सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ।

‘समृद्धि, विकास, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन्।’ संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१९ का लागि विश्व आदिवासी भाषा दिवसको गहकिलो नारा सिर्जना गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार नेपालसहित ९० देशका करिब ५ हजार सांस्कृतिक तथा ७ हजार भाषिक समूह, विश्व जनसंख्याको ६ प्रतिशत अर्थात् ३७०० मिलियन (३ करोड ७० लाख) आदिवासीले यही अगस्ट ९ (गत साउन २४ गते) २५औं विश्व आदिवासी दिवस धूमधामसाथ मनाइसकेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा पछिल्लो समय ‘आफ्नैले ठग्ने’ प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेको भन्दै करिब दुई हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये अधिकांश उजुरी आफ्नै निकटबाट ठगिएको भनी परेको देखिन्छ। यसरी ठग्नेमा बाल्यकालका साथीदेखि छिमेकीसम्मका व्यक्ति रहने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, ‘मर्दा र पर्दा’ काम लाग्ने व्यक्तिदेखि आफन्तसम्मले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने गरेका छन्। यसैमध्येको एउटा उदाहरण हो, सर्लाही कविलास–८ का सतेन्द्रकुमार यादव र सुरेश महतोबीचको घटना। छिमेकी मात्र नभई बाल्यकालदेखि सँगै हुर्केबढेका यी दुई साथी अहिले मुद्दामामिला गर्दै अड्डाअदालत हिँडिरहेका छन्, जसको मु्ख्य कारण वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिन प्रक्रिया निकै जटिल विषय हो। छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको निकाय सक्षम र संवेदनशील भएन भने त्यसले भ्रष्टाचारको प्रमाण सङ्कलन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्न सक्दैन। बरु उल्टो भ्रष्टाचार आरोपितहरू आत्महत्याको बाटो समाउन पुग्छन्। प्रमाणहरू नष्ट पारिन्छन् वा भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दा किनारा नलाग्दै फिर्ता लिइन्छ। धेरै एसियाली देशहरूमा यस्ता उदाहरण पाइन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन प्रक्रियामा ल्याइएका व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका समाचार आउन थालेका छन्। जुन कानुनी शासनको कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गम्भीर चुनौती हो।

म नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बाट सेवानिवृत्त कर्मचारी। पदमा बहाल हुँदा र सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि पटक–पटक नार्कका समस्या, कमीकमजोरी, आवश्यकता, सुधार तथा पुनःसंरचनाबारे लेख्दै आएँ। नार्क अर्थात् कृषि अनुसन्धान परिषद् चाहिन्छ भनेर सबैले भन्छन्। नार्कमा समस्या छन् भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। तर तिनको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन।

नेपालको सहकारी आन्दोलन २०१३ सालमा सुरु भए पनि यसको संस्थागत विकास भने २०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि नै भएको पाइन्छ। यस अर्थमा नेपालमा सहकारीको व्यवस्थित विकास सुरु भएको २७ वर्ष भइसकेको छ। २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भएपछि राज्यको औपचारिक कार्यसूचीमा रहेको सहकारी पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) मा मुलुकमा ४ हजार ५ सय संस्था स्थापना गरी सहकारीलाई श्रमिक तथा कृषकको ऋण भार घटाउने र लोकतान्त्रिक ढंगले आपसी सहयोगमा विकास पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो।

प्रतिव्यक्ति आय ११ सय अमेरिकी डलर नपुगेको र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ३४ खर्ब वरपर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सुन कारोबार वर्षमै १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सुनको वैध आयात नै साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सुन कारोबारमा आधा हिस्सा अवैध आयातले ओगटेको बताइन्छ।

राष्ट्र सुरक्षित रहन सकेन भने हामी सबै असुरक्षित हुन्छौँ। इतिहासमा धेरैवटा राष्ट्र ढलेका र दन्दनी जलेका छन्। देख्दादेख्दै गलेका छन्। पहिरोले बगाएको पहाडझैँ रातारात हराएका छन्। रक्सी खाएर ‘झम्झमी इस्टकोट’ गीत गाउनेहरू पहिरोमा बगेर गएका छन्, आफ्नै घरसँग। तर्क, बहस, गाँड कोराकोर, झगडा, आलोचना, सत्ताको लोभ र विदेशीका पाउ पुज्न व्यस्त राज्यसत्ता, प्रतिपक्ष र उनीहरूका सेवक–समर्थक सबैलाई ‘आफ्नो’ मात्र फिक्री छ। राष्ट्र असुरक्षित बन्दैछ भन्दा ती गद्गद् बन्छन्, किन ?

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो संव्रmमणकालीन कार्यव्रmमका रूपमा ‘जनताको जनवाद’ अघि सारेको छ। कतिपयलाई यो २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एकीकरणका अवसरमा अवलम्बन गरिएकाले जबजभन्दा नवीन विचार हो भन्ने भान परेको छ। वास्तवमा जनताको जनवाद जबजभन्दा निकै पुरानो सिद्धान्त र कार्यक्रम हो। जनताको जनवाद, नौलो जनवाद, राष्ट्रिय जनवाद, लोक जनवाद, माओवाद, जुछे विचार, प्रचण्डपथ सबै जे नामकरण गरिए पनि एउटै ड्याङका मुला हुन्। जनताको बहुदलीय जनवादबारे वैचारिक बहसमा टिक्न नसकेपछि नौलो जनवाद र प्रचण्डपथका भाष्यकारहरूले जनताको जनवादलाई बहस र बखेडाको नयाँ किल्ला बनाएका छन्।

लोकतन्त्रको वास्तविक धरातल वैधानिकता र स्वीकार्यतामा अडेको हुन्छ। समानजस्ता लाग्ने यी शब्दले नितान्त फरक–फरक मर्म बोक्छन्। वैधानिकता परीक्षणका लागि विधि र प्रक्रिया हेरिन्छ भने स्वीकार्यता राज्यका नीति, नियम, प्रावधान, व्यवहार र व्यवस्थापनप्रति नागरिकले अनुभूत गरेका सन्तुष्टिको मात्राले निक्र्योल गर्छ। सार्वजनिक सरोकारका हरेक कुरालाई सम्भव भएसम्म सर्वस्वीकार्य, नसके बहुजन स्वीकार्य गराउने प्रयत्न राज्यको हुन्छ। तर सर्वस्वीकार्य गराउने नाममा कानुन, नीति–नियम मिच्न र अपव्याख्या गर्न पाइँदैन÷हुँदैन। बेलायती सार्वजनिक प्रशासनविज्ञ तथा विधिशास्त्री एभी डायसीका अनुसार लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि पुग्ने सुविधा कसैलाई पनि छैन।

हिन्दू नारीको छुट्टै र ठूलो निकै महिमा बोकेको मौलिक चाड हो– तीज। खानामा, गीतमा र सम्बन्धमा मिठास भर्ने हाम्रो गौरव बोकेको संस्कृति हो– तीज। सदियौँदेखि चलिआएको यो मौलिक पर्वमा अहिले भने खै कतै धमिराले खाएर हो कि मक्किएर हो, खोक्रो लाग्न थालेको छ। हाम्रा हजुरआमा, आमाहरूले तीजका बेला गाउँ नै घन्किने गरी मीठा भाकामा दुःख, पीडा, विरह, सुख, माया, प्रेम, विद्रोहका कुरा गीतमार्फत व्यक्त गर्थे। हामीले त्यो पुस्ता नभेटेका पनि होइनौँ। जब कृष्ण जन्माष्टमी नजिक आउँथ्यो, तब मात्र चेलीको चहलपहल सुरु हुन्थ्यो। बाटामा रातै बनेर ओहोरदोहोर गरेका महिला देख्दा लाग्थ्यो– तीजले कति रौनक बोकेर आएको छ !

यतिबेला चाडपर्वका नाममा भोजभतेर गर्न विभिन्न प्रशासन कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएको खबरले आश्चर्यमा पारेको छ। हरेक कुरामा राज्यले आफ्ना निकाय परिचालन गर्न जरुरी छैन।

विश्वविद्यालयले दश वर्षमा देश विकासमा कृषि क्षेत्रले अनुसन्धान र जनशक्ति विकासबाट गर्न सक्ने योगदानबारे आफ्नो दूरदृष्टिकोण, रणनीति र कार्यनीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। तर यो त गरेन नै, बरु विवाद र द्वन्द्वबाट झन् झन् रुग्ण हुँदै गयो।

जीवनका अन्तिम २४ वर्ष अति चेतन चेतनाको अवतरणका अनेक आयाममा श्रीअरविन्दको जीवन समर्पित रह्यो। मनुष्यको मूल दुःखको कारण उहाँ ओशोले जस्तै आध्यात्मिक बेहोसीलाई मान्नुहुन्थ्यो।

पर्यटनका लागि उर्वर भूमि नेपालले यसबाट लिएको लाभको मात्रा भने अति नगण्य छ। नेपालले आफ्ना अथाह सम्भावनाहरूलाई छिमेकमै पनि बेच्न सकिरहेको छैन।

सेना प्रमुख थापाले आफू नेतृत्वमा आएदेखि विदेशबाट फर्किंदा विमानस्थलमा आफ्ना लगेज जाँच गर्न लगाएर, कमिसनमा ध्यान दिनुभन्दा पनि बढी सामान खरिद गरेर, संगठनभित्र सबैलाई जिम्मेवारी दिने र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने पद्धति बसाएर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्।

आमनागरिकमा सिद्धान्तको असर हुन्छ कि सिद्धान्तका समर्थनमा उभिने नेतृत्व वा सदस्यहरूको आचरण र व्यवहारको प्रभावकारिता बढी हुन्छ ? राजनीतिक दल खासगरी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने दलको नेतृत्व र सदस्यहरूले यो प्रश्नको समाधान खोज्नैपर्ने हुन्छ।

आफ्नो पेसा तथा कर्मप्रति अविचलित र इमान्दार भएर अघि बढ्नु, भैरव रिसालको आजसम्मको जीवनको निचोड हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।

धर्म र कानुन नियम मात्रै हुन्, केन्द्रीय तत्व मान्छे नै हो भन्ने नबुझेसम्म स्वरूप बदलिन्छ, तर शोषण बदलिँदैन।

अलि सकारात्मक भएर सोच्दा पहिलेभन्दा सरकारले सरसफाइलाई महत्व दिएकोचाहिँ रहेछ, तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले दाबी गरेजस्तो होइनरहेछ। काठमाडौँका भित्री सडकहरूमा अझै रसुवाको मूलखर्कको पहिरोभन्दा पनि बढी समस्या रहेछन्।