नेपालको सन्दर्भमा सबै खाले कारोबार भारतसँग केन्द्रित छ। स्थिर विनिमय दरले कारोबार लागत घटेको छ। यसै कारण कारोबारमा स्थिरता छ। यो प्रणालीमा संकटमोचनचाहिँ न्यून आर्थिक वृद्धिबाट मात्र हुन्छ।

सामान्यतः मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम हो, जसमा सेवा वा वस्तु बिक्रेताले आफैं राख्न पाउने होइनन् । यसलाई उठाएपछि तोकिएको समयभित्र राजस्वमा बुझाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । करछली गर्न अनेकन उपाय अपनाएको देखिन्छ । तर राज्यलाई बुझाउने यस्तो कर स्वाभाविक रूपमा तोकिएको खातामा जम्मा हुनुपर्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठन भएका दुई आयोग आफँै सङ्क्रमणमा फसेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि गत चैतमा सकिएको छ भने नयाँ पदाधिकारी अझै नियुक्त भएका छैनन्।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको सन् २०१७/१८ को तथ्यांकअनुसार त्यहाँ बिक्री हुने तरकारी र खाद्यको ४४.६४ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ भने चीनबाट ०.५८ प्रतिशत आयात हुन्छ। ठूलो संख्यामा युवाहरूको प्रवासन, भूमि विभाजन र भौगोलिक जटिलताका बाबजुत सरकारको सानो प्रयासबाट फलफूल र तरकारीको यो वैदेशिक निर्भरता हटाउन सकिन्छ। बिस्तारै यसको तरंगले कृषिप्रधान देशका रूपमा नेपालले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता ल्याउन सक्छ।

सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयतिर हेरौँ। शब्दकोशमा संयुक्त शब्द नीतिगत निर्णयको परिभाषा पाइँदैन। नीति के हो भन्नेतिर हेर्दा ‘कुनै सरकार वा संस्था आदिले आफ्नोे कार्य सञ्चालनका लागि अँगाल्ने आधारभूत सिद्धान्त, उपाय, युक्ति’, ‘जुनसुकै कामकुरो पूरा गर्दा पनि अँगाल्नुपर्ने नियम, सरकार आदिको आधारभूत सिद्धान्त वा उद्देश्य’ भनी नेपाली शब्दसागरले परिभाषा गरेको छ।

नेपालमा मनाइने जात्रा पर्वमध्ये पुरानो र सबैभन्दा लामो जात्रा नै रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा हो। जुन आज अन्तिम चरणमा ललितपुरको पाटनमा चलिरहेको छ। रथ निर्माण गरी त्यसलाई तानेर शक्तिपीठहरूमा लगी मनाउने गरिन्छ। यसरी हरेक वर्ष मनाइने यस जात्रामा पाटनवासी मात्र हैन, उपत्यकावासीकै सहभागिता र सहकार्य रहँदै आएको छ। त्रिलोककै जात्राका रूपमा परिभाषित, हरेक जाति, वर्ग र क्षेत्र समेटिने हुँदा यस पर्वलाई विश्व समुदायकै साझा जात्राका रूपमा पनि चित्रण गर्न सकिन्छ। अर्कातिर आफ्नै विशेषता र मौलिक परम्परा भएकाले आधुनिक युगमा समेत मच्छिन्द्रनाथको जात्रालाई मानव सिर्जना र प्रतिभाको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा लिइन्छ।

उत्पादन सम्बन्धमा आएको फेरबदलसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृतिमा पनि क्रमशः परिवर्तन भइरहेको छ। उपत्यकाका तीन प्रमुख सहरमध्ये भक्तपुरमा तुलनात्मक रूपमा मूर्त–अमूर्त सम्पदा र संस्कृति संरक्षण भइरहेको बताइन्छ। तर त्यहाँका रैथाने बासिन्दाको आर्थिक सम्बन्धमा आएको परिवर्तनसँगै कतिपय अमूर्त संस्कृति क्रमशः क्षीण बन्दै गएको देखिन्छ।

रुवान्डाका तीन पत्रकारविरुद्ध सन् १९९४ मा नरसंहार गर्न उक्साएको आरोपमा कारबाही भएको डेढ दशक पुगिसकेको छ।

के के न उथलपुथल होला भन्ने लाग्थ्यो तर लोकतन्त्र पनि यस्तै रहेछ–बर्दघाट निवासी ऋषिराम परियार सुनाए।

‘नागरिक समाज’ स्थायी चरित्रको संरचना हुनै सक्दैन। जतिबेला यसले ठोस संरचनाको रूप लिन थाल्छ, यो नागरिक समाज नै रहँदैन।

२०६३ जेठ २१ गते देशलाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको थियो। यसैकारण हरेक वर्ष जेठ २१ लाई जातीय छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा हर्षाेल्लासपूर्वक मनाउने गरिन्छ।

नेपाली कांग्रेसजस्ता पार्टी सबैका भान्छामा भात खाँदैनथ्यो प्रायः। तर वामपन्थी अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरू भात, भान्छा प्रायः बार्दैनथे।

सैनिक मुख्यालयले सैनिक कूटनीति सदुपयोग गर्दा सिंहदरबारभित्रका लेन्डुप दोर्जे, मिर जाफर र क्विजलिङहरूसँग पनि साहस तथा अठोटका साथ आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। के त्यसका निम्ति सेना तयार छ ?

सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसद्मा छलफल सकिएसँगै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार सांसदको प्रश्नको उत्तर दिनेछन्। बजेटमाथि भएको छलफल हेर्दा लाग्छ, अधिकांश सांसद बजेटमाथि बहस गर्न होइन, कर्मकाण्डीय पाराले आग्रह र पूर्वाग्रह राख्न आएका हुन्। बजेटको सिद्धान्त के हो ? बजेटले कसलाई प्राथमिकता दिएको छ ? जनताको पैसा प्राथमिकताअनुसार महŒवपूर्ण आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको छ वा छैन ? सरकारले आगामी वर्ष सर्वसाधारणबाट कसरी कर उठाउँदै छ ? सरकारले भनेझैं उसको योजना र कार्यक्रम समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनेतर्फ परिलक्षित छ वा छैन ? बजेट तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई उन्नतितिर लैजाँदै छ वा अधोगतितिर ? संसद्मा तीन दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको बहसमा भाग लिएका १ सय ५० भन्दा बढी सांसदले यसतर्फ ध्यान दिएनन्।

प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्ने गरेको बजेटमा प्रत्येक नागरिकका जीवन यापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक समुन्नत सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धि दर सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य रहने गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट १५ खर्व ३२ अर्ब रुपियाँको सार्वजनिक भएको छ। जसमा ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँराजस्व उठाउने लक्ष्य छ भने ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँचालु खर्च गर्नुपर्ने छ।। यो राजस्व करिव सबै नै चालु खर्चमा लाग्ने देखिन्छ। पुँजीगत खर्चकालागि झण्डै ५ खर्ब रुपियाँऋणमा भर पर्नुपर्ने भएको छ।

पुनः प्रधानमन्त्री चुनिएका नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा भारतको नेपाल नीति र नेपाल–भारत सम्बन्ध के–कस्तो हुने हो, नाकाबन्दी दोहोरिने पो हो कि भन्ने भय र जिज्ञासा काठमाडौँमा व्याप्त छ। मोदी–१ मा नेपाल–भारत सम्बन्ध एकदमै उतारचढावपूर्ण भएको पृष्ठभूमिमा यस्तो आशंका स्वाभाविकै हो। सुरुमा मित्रता र हार्दिकताको उचाइमा पुगेको सम्बन्ध नेपालको संविधान निर्माणमा भारतीय हस्तक्षेप क्रममा नेपालविरुद्ध शत्रुतापूर्ण नाकाबन्दीको हदसम्म झरेर अन्त्यमा स्थिर बनेको थियो।

चिनियाँ राज्य परिषद्को प्रेस कार्यालयले ‘चीन–अमेरिका व्यापार सम्झौता वार्तामा चीनको अडान’ विषयमा गत आइतबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । अमेरिकासँग व्यापार युद्ध सुरु भएको एक वर्ष आफूले प्रयास गरेका सहमतिका आधार तथा वास्तविकता देखाउन श्वेतपत्र जारी गरिएको चीनले दाबी गरेको छ । चीन र अमेरिकाबीच जुन प्रकारको व्यापार युद्ध भइरहेको छ, जसमा कोही विजेता बनेको छैन, बरु दुवै पक्ष हारिरहेका छन् । यो कुरा चीन–अमेरिका दुवैले स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि ११ चरणमा वार्ता हुँदा पनि दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । तसर्थ १ वर्षमा दुवै मुलुकले धेरै कुरा गुमाइसकेका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबाट संसद्मा वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको छ । कुन ऐन संशोधन हुने र कुन–कुन एकीकरण हुने स्पष्ट छैन । यसले यो ऐन नयाँ हो कि संशोधन र एकीकरणमात्र हो, प्रस्ट हुँदैन । २०५४ असार १० र १२ गतेदेखि क्रमशः लागू भएका वातावरण संरक्षण ऐन (२०५३) र वातावरण संरक्षण नियमावली (२०५४), निर्देशिका एवं दिग्दर्शन तर्जुमा एवं कार्यान्वयन तथा जनशक्ति विकास गर्दाका अनुभव, ज्ञान र सिकाइसमेतका आधारमा हेर्दा यस विधेयकमा उल्लेख कतिपय प्रावधान पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आरोही टोलीसँग जाने र आधार शिविरसम्म पनि नपुगी फर्केर लाभान्वित हुने अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन त्यत्तिकै आवश्यक छ।

यसबेला यतिमात्र भनौँ, मोदीको पुनरोदयलाई नेपाली जनताले चुनौती र अवसर दुवैरूपमा बुझ्नु उपयुक्त होला।