एनआरएनको विधान अधिवेसन र विज्ञ सम्मेलनबारे

शनिबार, २० असोज २०७५

संसार भरका ७९ देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो विधान संशोधनको लागि पछिल्लो अधिवेसनको म्याण्डेट अनुसार विधान अधिवेशन गर्दैछ।

युरोपेली युनियनसंग बेलायतको पारपाचुके : चुनौती बन्दै व्यापारिक स्वार्थ

मङ्गलबार, १६ असोज २०७५

संयुक्त अधिराज्य बेलायत  सन् १९७३ देखिको आबद्धता रहेको युरोपेली  युनियनबाट बाहिरिने जनमत संग्रहको आदेशसंगै अघि बढेको ब्रेक्जिटको बहस बेलायत, यूरोपियन युनियन साथै विश्व बजारमा चरम उत्कर्समा पुगेको छ।

सामुदायिक वनको नालिवेली र फेकोफनको अबको कार्यदिशा

बिहिबार, ११ असोज २०७५

६०० भन्दा बढि स्थानीय तहस्तरको अधिवेशन भैं ७ वटै प्रदेश स्तरका संरचनाको अधिवेशन गरिसकेको फेकोफनको संघीय स्तरको राष्ट्रिय महाधिवेशन यहि आश्विन १५ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा हुँदैछ।

बिमस्टेकः गति र मति

आइतबार, २४ भदौ २०७५

अघिल्लो बिहीबार र शुक्रबार चलेको दुईदिने बिमस्टेक सम्मेलनको सबैभन्दा उत्तम पक्ष यसका सदस्य राष्ट्र मिलेर अघि बढ्यौँ भने संसारकै लागि नमुना बन्न सक्छौँ भन्ने स्वीकारोक्ति हो। जसलाई सम्मेलनका क्रममा सबैजसो राष्ट्र प्रमुखले उल्लेख गरे।

सार्क, दक्षिण एसिया र विमस्टेक

शनिबार, ०९ भदौ २०७५

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन, सार्कसँग सम्बन्धित विद्यालय, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम या अरु क्षेत्रमा मात्र होइन यो प्रश्न कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि व्यापक रुपमा उठ्ने गर्दछ। सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलनको समय जति लम्बिदै जान्छ यो प्रश्न सोध्नेको सङ्ख्या उतिनै बढ्ने मात्र होइन कि उत्तर पनि झन जटिल बन्नेछ।

बन्दुक देखाएर विकास !

मङ्गलबार, १५ साउन २०७५

निर्माण एवं पुनःनिर्माणका काममा किन सेनाको सहभागिता खोजिँदैछ? सेनाको विशेषज्ञता भौतिक निर्माणमा होइन। अझ सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माणमा उसको क्षमता र विशेषज्ञता पुग्दैन। तर यहाँ सेनालाई ठेकेदारको रुपमा प्रयोग गरिँदैछ।

अवरुद्ध र अन्यौलग्रस्त संसद, सौदाबाजीमा सरकार

आइतबार, ०६ साउन २०७५

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्यही अध्यादेश पेस गरे, जुन १० दिन अघि अर्थात् २०७५ वैशाख १३ गते राष्ट्रपतिबाट जारी गराइएको थियो। त्यही अध्यादेश २०७५ वैशाख २६ गते सदनको कार्यसूचीमा पर्यो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलले नै त्यो अध्यादेशलाई स्वीकार गरियोस भन्ने प्रस्ताव गरे सदनसामु, सभासदहरूले ‘हुन्छ’ भन्दै स्वीकृती दिए।

विकास र गरिबीको जाल

शनिबार, ०५ साउन २०७५

विकासका पूर्वाधारहरु बनेसँगै गरिविको रेखामुनी रहेका जनताहरु झन्-झन् गरिव हुँदै जाने अवस्थालाई गरिवीको दुस्चक्र अर्थात् गरिवी जाल भनिन्छ। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार गरिवी जाल (Poverty Trap) विकास र पूँजीवादको चरम विकाससंगै देखापर्ने एउटा स्वनिर्मित अवस्था हो।

लालबाबुजी, को भूतपूर्व, को अभूतपूर्व नेपाली?

शुक्रबार, ०४ साउन २०७५

जन्मेको देशलाई र अरु कसैलाई पनि कुनै हानी–नोक्सानी नपुर्याइकन आफ्ना लालाबाला लिएर २०६८ सालमा लुसुक्क क्यानडातिर हिँडेको नेपाली मान्छे हुँ म । म नेपाल छाडेर क्यानडा बस्न आएको कुरामा मलाई कुनै गर्व छैन । पश्चाताप त झन् पटक्कै छैन । म यता समृद्ध देशमा बसेकै भएर सामाजिक सञ्जालमा चल्ने आरोप–प्रत्यारोप जस्तो नेपालको सबैथोक खत्तम र नेपालमा बस्ने सबै अज्ञानी हुन्, निरीह हुन् भन्ने सोच कहिल्यै आएन मेरो मनमा ।

फौजी शैलीमा ‘बादल’

आइतबार, ३१ असार २०७५

उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट विना अभियोग पक्राउ गर्ने, मलेसियमा कामदार पठाउने लाइसेन्सवालाई प्रहरी कारवाही गर्ने, सिन्डिकेटवाला ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने शैली र वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरका डाक्टरलाई बेलाएर जवरजस्ती प्रष्टीकरण माग्ने जस्ता कार्यले फौजी पृष्ठभूमीका गृहमन्त्री बादलको शैली पनि स्पष्ट हुँदैछ।

किसानले धानको विउको माला लगाउँदैनन्

आइतबार, १७ असार २०७५

झण्डै दुई बर्ष अगाडी पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ पाँचथरका अध्यक्ष गणेश पोखरेलले राखेको धारणाले धेरैको मन छोयो।

'कर छुट गराउन सक्रिय दिप बस्न्यातको प्रस्ताव नमान्दा म भ्रष्टाचारी भएँ'

बिहिबार, १४ असार २०७५

म विरुद्ध तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख दिप बस्न्यात र उनको समूहको षड्यन्त्र तयार भइसकेको रहेछ। बस्न्यात र उनको समूहको नियोजित षडयन्त्रको सिकार भएपछि आज राष्ट्रसेवामा लगाउनु पर्ने मेरो समय न्यायको याचनामा खर्चिरहेको छु।... मेरो सामाजिक प्रतिष्ठामाथि जुन हमला गरिएको छ त्यसको सोधभर्ना मैले पाउँछु कि पाउँदिन, मलाई आज दुबिधा छ।

बिपी, चाउ एनलाई र केपी ओली

बिहिबार, १४ असार २०७५

तत्कालिन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला २०१७ सालमा प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा गए। उनलाई त्यहाँ कम्यूनहरु देखाइयो र चीनले भर्खरै सानो स्केलमा सुरु गरेका घरेलु उद्योग देखाइयो। चाउ एन लाईले कोइरालालाई सुझाव दिए, 'ठूला भन्दा साना काम गरेर अघि बढ।'

बर्बाद बाटो कि हामी ?

मङ्गलबार, १२ असार २०७५

विश्वकप फुटबलको माहोल चलिरहेका बेला खेलपछि समाचार लेखेर घर फर्किदै थिएँ। रातको साढे ११ बजेको थियो होला । चाबहिल, बौद्ध, जोरपाटी हुँदै मुलपानीसम्म पुग्ने बाटोमा विश्वकपको माहोलमा रमाएर घर फर्किदै गरेका युवाहरुका मोटरसाइकल, पानी बोक्ने ट्यांकर, छिटफुट नीजि सवारी र ट्याक्सीले चहलपहल बाँकी नै थियो।

बिपी राजमार्ग: चुनौती गाडी होइन गति नियन्त्रण

आइतबार, १० असार २०७५

बिपी राजमार्गमा ठूला यात्रु वाहक बस, माल वाहक ट्रक लगायतका सवारी साधन कुदाउन मिल्ने वा नमिल्ने लामो समयदेखिको बहस जारी छ। १६० किलोमिटर लामो बिपी राजमार्ग निर्माण समय र लगानी दुवै हिसाबले नेपालीको नाममा गरिएको ठूलो लगानी मानिन्छ।

त्यो बेलाको खेल समाचार

बिहिबार, ३१ जेठ २०७५

त्यतिबेला ‘टेलेप्रिन्टर’ बाट समाचार आउँथ्यो । चौबिसै घण्टा कागज राखिदिनुपथ्र्यो । आएको समाचार टेलिप्रिन्टमा खटट.. टाइप हुन्थ्यो । कहिले दुई दिनसम्म पनि प्राविधिक समस्याका कारणले समाचार आउँदैनथ्यो । त्यो अवस्थामा विभिन्न एम्बेसी, एजेन्सी लगायतबाट आएका लेख रचना प्रकाशित गरिन्थ्यो।

मोदी भ्रमणको सन्देश

शुक्रबार, २८ बैशाख २०७५

पहिलो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौंमा अवतरण हुँदा उनको तारिफमा शब्दको पुल नै निर्माण भएको थियो। समाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक बजारलाई मोदीको चर्चाले छप्पकै छोपेको थियो। चार वर्षपछि शुक्रबार मोदी रुट परिवर्तन गर्दै प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा अवतरण हुँदा ठूलो संख्यमा उपस्थित नागरिकले मोदी मोदी भन्दै स्वागत गरे । औपचारिक स्वागत एयरपोर्ट पुगेर प्रदेश प्रमुख लालबाबु राउतले गरेका थिए।

लोकतन्त्रपछि प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना

बिहिबार, २७ बैशाख २०७५

राजनैतिक पद्धतिको अभ्यासलाई मापन गर्ने मुख्य कसी हो प्रेस स्वतन्त्रता । प्रेस स्वतन्त्रताको स्तरले राजनैतिक पद्धतिको अभ्यासको स्थितिलाई प्रष्ट पार्छ । अधिनायकवादी र निरङ्‌कुश व्यवस्था तथा एकदलीय व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता हुँदैन, लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय जहाँतहीँ ओझेलमा

बिहिबार, २७ बैशाख २०७५

विभिन्न मुलुकमा भएका द्वन्द्व र सशस्त्र क्रान्तिपछि वेपत्ता व्यक्ति खोजबिनको लागि आयोग स्थापना हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वपछि यस्तै आयोग गठन गरिएको छ । तर यसको काम त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । विश्वमा स्थापित सङ्क्रमणकालीन आयोगहरुको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको यो प्राज्ञिक आलेख यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि मात्र नभइ नीति निर्माता, अध्येता एवं सरोकारवालाहरुका लागि उपयोगी छ ।

अनलाइन पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रता

आइतबार, २३ बैशाख २०७५

इन्टरनेटलाई माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेर आमनागरिकसम्म सूचना र विचार पुर्याउने अनलाइन पत्रकारितामा गएका केही वर्षहरूमा नेपालले उल्लेख्य फड्को मारेको छ । आधारभूत रूपमा अनलाइन पत्रकारिताले प्रचलित पत्रकारिताकै मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भए पनि नयाँ माध्यमका लागि चाहिने थप शीप र परिवर्तनका कारण स्थापित मिडिया, पत्रकार र पत्रकारिताकामा यसले केही रूपान्तरण गरेको छ ।