जारी कोरोना महामारी र त्यसले अर्थतन्त्र र समग्र जनजीवनमा पारेको असर, अब कसैका लागि नौलो विषय होइन । दिनहुँ नयाँ नीति, कार्यक्रम र आदेश जारी भइरहेका छन् । सरकारका प्रतिवेदनमा उल्लेख्य काम भएको प्रगति विवरण प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनमा त्यो अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।  

यसैकारण जननिर्वाचित सरकारको समर्थनमा उभिने नागरिकको उपस्थिति नगण्य देखिन्छ ।

महामारीका कारण यतिबेला विश्वकै अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । यसलाई उकास्न सबैजसो मुलुक प्रयासरत देखिन्छन् । तर नेपाल मात्रै यस्तो मुलुक होला, जहाँ इतिहासकै याे कठिन माेडमा सत्तासीन दलका नेता भीषण आन्तरिक द्वन्द्व र शक्ति संघर्षमा व्यस्त छन् । 

अर्थतन्त्रका सबै संयन्त्र शिथिल हुँदै गएका छन् । मुलुक पाँच महिनासम्म लकडाउनको अवस्थाबाट गुज्रिसक्दा पनि न्यून आय भएका तथा दैनिक ज्याला/मजदुरी र निजी क्षेत्रमा सामान्य स्तरका रोजगारी गरेर जीवन यापन गर्ने बहुसंख्यक नागारिकका समस्या राज्यका तर्फबाट सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । शिक्षा, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा सम्भावना देखेर लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताको  सम्पत्ति जोखिममा परेको छ । कर्जा लिएर परियोजना गर्ने उद्यमीको मनोबल नराम्रोसँग खस्किएको छ ।

महामारीका कारण यतिबेला विश्वकै अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । यसलाई उकास्न सबैजसो मुलुक प्रयासरत देखिन्छन् । तर नेपाल मात्रै यस्तो मुलुक होला, जहाँ इतिहासकै याे कठिन माेडमा सत्तासीन दलका नेता भीषण आन्तरिक द्वन्द्व र शक्ति संघर्षमा व्यस्त छन् । 

अर्थतन्त्र बुझेकाहरूले तथ्याकंमा मात्र प्रगति उल्लेख गर्ने गर्छन् । सार्वजनिक असारसम्मको तथ्यांक (देशका वर्तमान आर्थिक स्थिति, नेपाल राष्ट्र बैंक) अनुसार आयात १५.६ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ०.६ प्रतिशतले बढेको छ । मुलुक शोधान्तर बचतको अवस्थामा छ । विप्रेषण रकममा सामान्य मात्र गिरावट छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर छ । कर्जाको ब्याजदर घटेको छ । आर्थिक वृद्धिसमेत राम्रै प्रक्षेपण गरिएको छ ।  

तर यी परिसूचकले हालको नेपाली जनजीवनको अर्थ व्यवस्थालाई बिम्बित गर्दैन । सामान्य नागरिकका लागि तथ्यांकमा देखिने उच्च आर्थिक वृद्धि दरले अर्थ राख्दैन । जबसम्म त्यसको प्रभाव आफ्नाे जीवनमा प्रत्यक्ष पर्दैन ।   

होटल, निजी विद्यालय, कलेजलगायत सबैजसो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पूरा तलब/भत्ता पाएका छैनन् । उनीहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउनसमेत कठिन भइरहेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि भनेर राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भयो । त्यो स्वाभाविकै हो । तर त्यसले निम्न र अस्थायी प्रकृतिका आय भएका वर्गकाे समस्या सम्बोधन गर्न सकेन । अतः तथ्यांक जति नै सकारात्मक भए पनि महामारीकाे असर बिस्तारै समाज र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेका छन् ।  

बिग्रिँदो राजनीतिक संस्कार, नातावाद, कृपावाद र बिचौलियाको अधिक प्रभावका कारण उपलब्ध रोजगारी, ठेक्कापट्टा वा जुनसुकै अवसरमा समेत सक्षम र स्वाभिमानी व्यक्तिको पहुँच पुग्न नसक्दा राज्यलाई हेर्ने नागरिकको दृष्टिकोण नै नकारात्मक बनेकाे छ ।  

कोरोना महामारीकै कारण विदेश त्यागेर आफ्नै केही गरौं भन्ने सोचका साथ फर्केका युवाले उचित मार्गदर्शन, हौसला र भविष्यको भरोसा त परै जाओस्, गाँस, बास र कपासकोे समेत जोहो गर्न नसक्दा तिनको मनोदशा निकै खलबलिएको छ । दिनप्रतिदिन आत्महत्या र अपराध बढ्दो छ । तर यसप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने पक्षको कहीं कतै उपस्थिति देखिँदैन ।

अर्कातिर लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि मुलुकमा स्थायित्व र आर्थिक क्रान्तिका लागि भनेर ऐतिहासिक मत दिएर विश्वासका साथ सत्तामा पठाइएका दलका नेताबीच खिचातानी, शक्ति संघर्ष, अहंको लडाइँ र दिनहुँ बाहिरिने बेतुक र निराशाजनक खबरले जनतामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन थालेका छ । विकास र निकासतर्फ भन्दा बल्लबल्ल बलियाे हुन लागेको राजनीतिक संरचना भत्काउनेतर्फ नेतृत्व वर्ग लागेको भान हुन्छ ।  

परिस्थिति सहज छैन । मुलुकमा जुनसुकै दलको सरकार भएको भए पनि यो अकल्पनीय परिस्थितिलाई सहजै र बिनासास्ती समाधान गर्न सक्ने थिएनन् भन्ने सोचेर सचेत नागरिक मन बुझाएरै बसेका छन् । तर स्थिर, बलियो, दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारले समस्या समाधानका लागि चालेका कदम/प्रयासप्रति भने सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।  

सार्वजनिक खरिदमा भएको भनिएको घोटालाका सम्बन्धमा होस् वा संवैधानिक नियुक्तिमा मापदण्ड पालनाका विषयमा उठेका/उठाइएका प्रश्नमा जनताले सन्तुष्ट हुने गरी जवाफ पाएका छैनन् । कोरोना महामारी कहिलेसम्म लम्बिन्छ, कुनै अनुमान गर्न नसकिने अवस्थामा घरि लकडाउन खोल्ने, घरि बन्द गर्ने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । संक्रमण बढदै जाँदा आउने भयावह स्थिति र सरकारले गरेका तयारीका विषयमा पनि जनताले केही बुझ्न पाएका छैनन् । देश र जनता रहे राजनीति रहने हो भन्ने सामान्य सत्यसमेत बिर्सेर नेपालको राजनीति जनअपेक्षाविपरीत अर्कै दिशातर्फ गइरहेको प्रतीत हुन्छ ।  

अतः यस्तो अवस्थामा नागरिकको मनोबल घट्न नदिन मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनैपर्छ । यसका लागि राजनीतिक विवादलाई छिटोभन्दा छिटो सहमतिमा टुंग्याएर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाई अघि बढ्न आवश्यक छ । लकडाउन र आर्थिक गतिविधि निस्तेज गर्ने किसिमका कदमभन्दा संक्रमणको जोखिम कम गर्दै जनजीवन सहज बनाउने विकल्प खोजी गर्न जरुरी छ ।  

सधैं लकडाउनुभन्दा पनि सुरक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिई तत्काललाई कृषि र स्थानीय तहका लघु उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने, बेरोजगारलाई भर्चुअल माध्यमबाट सीपमूलक तालिम दिनेजस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

कोरोनाबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सुरक्षाप्रति सबै नागरिक सचेत बन्न आवश्यक छ भने संक्रमितको उपचारका लागि गरिने प्रयासमा सरकार चुक्नु हुँदैन । अहिले संकटका बेला भएकाले नागिरकले पनि राज्यबाट बढी अपेक्षा गर्नुभन्दा आफ्नो भूमिकालाई बुझेर सकेसम्म अनुशासित र संयमित हुन आवश्यक छ । रोजगारी गुमाएका वा लकडाउन अवधिमा पारिश्रमिक नपाएकाको लगत संकलन गरी सकारले नगद  नै राहतको व्यवस्था गराउनुपर्छ ।

सधैं लकडाउनुभन्दा पनि सुरक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिई तत्काललाई कृषि र स्थानीय तहका लघु उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने, बेरोजगारलाई भर्चुअल माध्यमबाट सीपमूलक तालिम दिनेजस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलमा सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गरी काम गर्ने वातावरण र आवश्यक सहयोग गर्ने नीति लिनु अपरिहार्य छ ।  

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७७ १०:४७ मंगलबार