२३ असार २०७७ मंगलबार
ब्लग

राष्ट्रियतामा मधेस सधैँ अघि

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

भोजपुरी भाषामा एउटा उखान छ, ‘घर फुटे गैर लुटे ।’ अर्थात्, घर–परिवारमा विमति भएपछि सोको लाभ अरुले लिन्छ भने घरले नोक्सानी उठाउनुपर्छ । यसर्थ घर–परिवार आर्थिक रूपले गरिब भए पनि घरमा एकता छ भने समृद्धि पनि आउँछ र शक्ति पनि वृद्धि हुन्छ । न्यायको सिद्धान्त के हो भने कानुनको अगाडि सबै समान हुन्छन् । अन्याय गर्ने जो–कोही भए पनि कानुनद्वारा दण्डित हुन्छ नै । पीडितले न्याय पाउँछ नै ।  

मधेस राष्ट्रको प्रमुख ऊर्जा हो । तर यो ऊर्जाले त्यति लाभ दिन सकेको छैन, जति लाभ दिनुपर्ने हो । यसको एउटा मुख्य कारण के हो भने मधेसलाई मूलधारबाट सधैँ पछि राखिँदै आइएको छ । मधेसको विकासलाई जहिले पनि विभेदको नजरले देख्ने र मधेसीलाई विश्वास नै नगर्ने प्रवृत्तिले मधेसको ऊर्जाको सदुपयोग हुन सकेन । मधेसलाई ‘युज एन्ड थ्रो’को सिद्धान्त जहिले पनि गरियो, फलस्वरूप मधेसमा विभेद एवं दमन चरम सीमामा पुग्यो र मधेस आन्दोलन भयो । मधेस आन्दोलनपछि पनि मधेसलाई समान दृष्टिले देख्न हिचकिचाइयो । मधेसीको राष्ट्रियतामा शंका गरियो । मधेसीलाई विदेशीसँग टाँसेर व्यवहार गरियो । मधेसीको आवाजविपरीत हतारमा संविधान जारी गरियो । जुन गणतन्त्र र संघीयताका लागि मधेसले रगत बगायो, त्यही संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी हँुदा मधेसमा गोली बसाईयो । फलस्वरूप अद्यापि मधेसले संविधानप्रति पूर्ण सहमति जनाइसकेको छैन । मधेसको सवाल समावेश हुने गरी संविधानको संशोधन होस् भनी जारी भएकै दिनदेखि अथक प्रयास गरे पनि संशोधन भएन । पाँच वर्षको अवधिमा संविधान दुईपटक संशोधन भए पनि मधेसको सवाल संशोधन गरिएन विभिन्न बहाना बनाइयो । जुन विगतकै विभेद एवं अतिवाद हो । जसले कहीँ न कहीँ घरभित्रको एकतामा फुट पार्ने प्रयास सम्बद्ध पक्षबाट हुने गरेको छ । जुन राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हो । नागरिक एकतालाई कमजोर पार्ने दूरभावना हो । मधेसको सवाल जायज छैन भने त्यसलाई आधार देखाई विधिवत अस्वीकार गरी मधेसीलाई सन्तुष्टि पार्नुपर्छ । सवाल नाजायज पनि नभन्ने र त्यसलाई पूरा पनि नगर्ने सोच अतिवाद एवं विभेद हो ।  

आज लिपुलेक लिम्पियाधुरा तथा कालापानीको सवालमा संविधान संशोधन गर्दा मधेसको सवाल पनि समावेश होस् भन्ने मधेसीको चाहना थियो, तर सरकार लगायत शक्तिले मधेसको माग संशोधन गर्न मानेन, तैपनि मधेसी शक्तिहरू राष्ट्रियताका लागि लाखौँ विमतिलाई पर राखी संविधान संशोधनमा सहमति जनाए ।

आज लिपुलेक लिम्पियाधुरा तथा कालापानीको सवालमा संविधान संशोधन गर्दा मधेसको सवाल पनि समावेश होस् भन्ने मधेसीको चाहना थियो, तर सरकार लगायत शक्तिले मधेसको माग संशोधन गर्न मानेन, तैपनि मधेसी शक्तिहरू राष्ट्रियताका लागि लाखौँ विमतिलाई पर राखी संविधान संशोधनमा सहमति जनाए र उक्त भूमि नेपाल आमाको रहेकाले त्यसलाई जसरी पनि फिर्ता ल्याऔँ र उक्त भूमि विदेशीलाई अतिक्रमण गराउनेसँग जवाफ लिई जनतासमक्ष माफी माग्न लगाउनुपर्छ भनेर मधेसी नेताहरू सार्वभौम संसद्मा अभिव्यक्ति दिए, जसलाई सबैले सम्मान गरेका छन्, म पनि समर्थन गर्दै सम्मान गर्दछु ।  

मधेसीको राष्ट्रियतामा शंका गर्ने र मधसीसँग विभेद गर्न खोज्ने आफूलाई आत्मआलोचना गर्नुपर्छ । नेपालको कुनै भागको भूमिमा मधेसीको पनि उत्तिकै स्वामित्व छ, जति अरु नागरिकको छ । हजार किलोमिटरभन्दा बढीको खुला सीमामा मधेसीले आफ्नो ज्यानले सुरक्षा गर्दै आएका छन् । मधेसीको छिमेकी भारतसँग बेटी–रोटीको सम्बन्ध भए पनि भारतबाट अतिक्रमणमा परेको भूमिका लागि कहिले पनि पछाडि परेका छैनन् र पर्ने पनि छैनन् । उक्त भूमि नेपालको हो भने आममधेसीलाई तथ्यगत रूपमा अवगत भइसकेको छ ।  

सुगौली सन्धिको व्यवहोरा, उक्त भूमिको सम्बन्धमा तिरो तिरेको रसिद, भोगचलन गरेको आधार, यहाँको सर्वेक्षकको धारणा स्थानीयको कथन, उक्त भूमि हुँदै तिब्बतसित हुने गरेको व्यापार लगायतबाट नेपालको रहेको पुष्टि हुन्छ भने भारतले केही वर्षदेखि भोग गर्नुबाहेक अरु कुनै वस्तुनिष्ठ आधार देखाउन नसकेको आधारबाट पनि उक्त भूमि नेपालको रहेकामा दुईमत छैन । नेपालजस्तो सानो एवं गरिब मुलुकले आफ्नो भूमि नभएको भए दाबी नै गर्ने थिएन, यो पनि एउटा वस्तुनिष्ठ नै हो । यसबाट पनि मधेसी विश्वस्त छन् र उक्त भूमि नेपालको भएकाले भारतले फिर्ता गर्नैपर्छ । त्यो पनि वार्ताको माध्यमले, किनभने न्याय र कानुनले नेपाललाई मद्दत गर्छ भने भारत जस्तो लोकतान्त्रिक देशले गरिब छिमेकीसँग अन्याय गर्दैन । भारतीय जनताले भारतीय सरकारलाई नेपालसित अन्याय गर्ने अनुमति किमार्थ दिँदैनन् । यसर्थ उक्त भूमि फिर्ता हुने निश्चित छ ।

भारतले उक्त भूमिको सम्बन्धमा जस्तोसुकै अडान राखे पनि पूरा नेपालीको एकता भएपछि सहज रूपले वार्ता गरी नेपाली जनताको सम्मान गर्नेछ । भारतीय जनता स्वयं दबाब दिनेछन् । नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार रहेको बखतमा नक्सा संशोधन र संविधान संशोधनको काम भएको छ । यसै बखतमा कोरोना महामारी र सीमा विवादका कारण चीन र भारतको बीचमा दूरी बढेको छ । चीनको कम्युनिस्ट शासनसँग नेपालको सरकारको घनिष्ठता हेरी चीनको उक्साहटमा नेपालले यो कदम चलेको आरोप लगाएको छ । सोही कारण हुन सक्छ, भारतले नेपालसँग वार्ता गरी उक्त भूमि फिर्ता गर्न हिचकिचाएको, तर सम्पूर्ण नेपाली एकमत भएपछि भारतको उक्त आशंका पनि मेटिनेछ । किनभने भारतलाई थाहा छ, नेपालको सबै शक्ति कम्युनिस्ट शक्तिसँग प्रभावित हुँदैन । विशेषगरी मधेसहरू, जसलाई राष्ट्रियताको मामिलामा शासकहरू शंका गर्दै आएका छन्, तिनीहरूले पनि विनासंकोच समर्थन जनाएका छन् । सुगौली सन्धिले उक्त भूमि नेपालको पुष्टि गर्नुका साथै उही सन्धिले मधेसीसँग विभेद गर्नु हँुदैन भन्ने पनि स्वीकार गरेको छ । तैपनि तत्कालीन निरंकुश शासक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासकले मधेसीलाई समान दर्जा दिएनन्, तैपनि पूरा मधेस नै उक्त भूमि नेपालको हो भनिरहेको छ भने उक्त भूमि फिर्ता गराउन जस्तोसुकै बलिदान दिन पनि तयार छ । यसबाट पनि मधेसीसितको विभेद हटाउनेतर्फ गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक यस्तो बलियो राष्ट्रिय एकता बनेको छ । जसका लागि नेपालका सबै शक्तिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भने यो नेपाल आमाका लागि ठूलो अवसर हो । यो एकता कायम रह्यो भने नेपालको समस्या समाधान हुन बेर लाग्दैन । यसर्थ यो एकता नेपालको सम्पूर्ण साझा समस्या समाधानमा कायम नै रहोस् । मधेसको सवाल पनि साझा सवाल हो । केवल मानसिक विभेद हटाएपछि स्पष्ट देखिन्छ । जस्तै मधेसले गणतन्त्र र संघीयताको माग गर्दा अधिकांशले रुचाएका थिएनन् तर संघीय गणतन्त्र लागू भएपछि सबै रमाएका छन् । खासै कोही विरोधमा छैन । यसर्थ मधेसले उठाएको संशोधनको मागप्रति आशंका गर्नु हँुदैन । कुनै पनि मधेसीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय बनाउन चाहेको छैन र चाहने शक्तिलाई समर्थन गर्ने छैन । यसर्थ मधेसको राष्ट्रियतामा शंका गर्नु नेपालको शक्ति एवं समृद्धिलाई कमजोर पार्नु हो ।  

अहिले कोरोना नियन्त्रण तथा समृद्धिमा सरकार असफल देखिएको छ । फलस्वरूप स्वस्र्फूत रूपमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको छ । यसले महामारी झन् भयावह हुन सक्छ । यसर्थ सामाजिक दूरी कायम गर्न कुनै पनि शक्ति बेवास्ता गर्नु हुन्न । सरकारको त अर्को अदूरदर्शी पक्ष के हो भने जुन बेला एकाध संक्रमण थियो, त्यो बेला पूर्ण लकडाउन ग¥यो, तर अहिले दिनहँु तीन–चार सयको दरमा संक्रमण भेटिरहेको छ भने मृतकको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । यस अवस्थामा सरकारले बजारलाई पूर्ण खुला गरेको छ भने सरकारी कार्यालय पनि खुला गरेको छ । यसबाट संक्रमण बढ्ने निश्चित छ । भारतमा लकडाउन हुँदा यहाँ पनि हुने र त्यहाँ हटाउँदा आफ्नो पस्थितिको ख्याल नगरी यहाँ पनि हटाउने कामले कहीँ न कहीँ नक्कल गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ कि भन्ने भान हुन्छ, जुन हुनु हुँदैन ।  

लामो बन्दाबन्दीले मुलुक आक्रान्त भए पनि अहिले लकडाउन खुल्नु हँुदैन । कमसेकम एक महिना अझ लकडाउन रहनुपर्छ भने आम नागरिकको बुझाइ छ । किनभने हाम्रो मुलुकमा भारतमा जस्तो भयावह भयो भने हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ । यसर्थ आमनागरिकको मानसिकतालाई बुझेर निर्णय गर्न अपरिहार्य छ । सरकारी कार्यालयमा त कर्मचारीहरू त सुरक्षा घेराभित्र बस्छन् । गेटमा रहेको प्रहरीले सेवाग्राहीलाई थर्मोमिटरबाट जाँच गरी भित्र छिराउन सक्छ । सेनिटाइजर लगाउन साबुनपानीले हात धुन र सोसल डिस्टेन पूरा गरी कार्यालयभित्र छिर्न दिन्छ । तर, प्राइभेट फर्ममा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । जस्तै, वकिल अफिस, मालपोतमा बस्ने लेखापढी कार्यालय यातायात नापीमा काम गर्ने लेखापढीकर्ता, भन्सारमा एजेन्टको काम गर्ने लगायत निजी अफिसहरूमा दिनहँु सयकडौँ सेवाग्रही आउँछन्, जसको व्यवस्थापन गर्न न साधन हुन्छ, न त ठाउँ नै । यस अवस्थामा कुनै प्राइभेट फर्मबाटै कोरोना स¥यो भने अवस्था के होला । बहस पैरवी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने तयारी छ, तर यसको पूर्वाधार एकदमै कमजोर छ । एक त अधिकांशसँग ल्यापटप छैन भने कतिपयलाई ल्यापटप चलाउन आउँदैन । सबैसँग इन्टरनेटको सुविधा छैन । इन्टरनेट भए पनि एकदमै स्लो छ । जसबाट काम गर्न त्यति सहज छैन । यस अवस्थामा जुन आधारमा सेवा सञ्चालन गर्न खोजिएको हो, त्यसले सहयोग गर्छ भन्ने लाग्दैन । सरकारले परीक्षणमा संकीर्णता देखाएको छ । सरकारले सहयोग नगरेपछि स्थानीय निकायले जनताबाट सहयोग लिन थालेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा जनताबाट सहयोग लिनु अन्यथा होइन । यसर्थ हरेक नागरिकबाटै भए पनि सहयोग लिई चाँडै परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । एक–दुई वर्षको विकास बजेटलाई नै काटेर भए पनि हरेक परिवारमा कमसे कम एकजनाको परीक्षण गरी संक्रमतिलाई आइसोलेसनमा राखी निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण बनेपछि लकडाउन हटाउनुपर्छ । अनि मात्र जोखिम कम हुन सक्छ । आशा गरौँ, भविष्यको जोखिमलाई सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्ला ।  

प्रकाशित: ४ असार २०७७ १२:०४ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App