देशमा व्यवस्था फेरीए पनि अवस्था भने उस्तै छ। जसले गर्दा समयमा काम नगर्ने, हतारको काम गतिलो नहुने समस्या बर्षेनी दोहोरिन्छ।  मुलुकमा गणतन्त्र आयो, चुनाब भयो, गाउँमा बजेट चलाउने अधिकारसहितको सरकार छ तर पनि आर्थिक बर्ष सुरु भएको ११ महिना बिति सक्दा समेत विकासले गति लिएको छैन। आर्थिक बर्षको अन्तिम  एक महिना बाँकी रहँदासमेत रोल्पामा कुनै पनि सरकारी निकायले गतिलोसंग काम गरेका छैनन्। पहिलेका आर्थिक बर्षहरुमा पनि यस्तै गरेका उनीहरुलाई यो बर्ष कोरोनाले काम गर्न नदिएको बहाना मिल्ने भएको छ।  

आर्थिक बर्षको अन्तिम हुनै लाग्दा कार्यक्रम र योजना संचालन गर्न बानी परेकाहरुलाई यो बर्ष कोरोना कहर देखाउने दात बनिदिएको छ। हरेक बर्ष ‘असारे बिकास’ को आरोप लाग्ने गरेका सरकारी निकायले समयमा काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण बेलैमा कामको थालनी नगर्नु हो। हरेक बर्ष चैत, बैसाख, जेठ र असारमा बजेट खर्चिने लत लागेकाहरु यो पटक कोरोना त्राससंगैको लकडाउनले झनै खुम्चिएका हुन।  

जिल्लामा रहेका विकासे कार्यालय र दश स्थानीय तहहरु सबैले चैत लाग्दा समेत आफ्नो कार्यक्रम गतिलोसंग सुरु गरेका थिएनन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यहाँका स्थानीय तह र अन्य बिकासे कार्यालयहरुले जेठ सम्म पनि न्युनतम निकासा मात्र लिएका छन। पत्याउनै नसकिने रकम निकासा ल्याएका बिभिन्न सरकारी निकायहरु प्राय निदाए जस्तै देखिन्छन।  

यो बर्ष ११ महिनाको अबधिमा पुजिगत तर्फ केन्द्र सरकारले दिएको कुल बजेटको १५.०९ प्रतिसत र प्रदेश सरकारले दिएको कुल बजेटको १९.५१ प्रतिसत मात्र निकासा भएको छ। केन्द्र सरकारको ९१ करोड ९२ लाख ८७ हजार बजेट मध्य हाल सम्म १३ करोड ८७ लाख १२ हजार ९ सय ९० रुपैया मात्र निकासा भएको छ। प्रदेश तर्फको पुजिगत बजेट ७९ करोड ३३ लाख ४४ हजार बजेट रहेकोमा १५ करोड ८४ लाख १४ हजार ४ सय ५३ रुपैया मात्र निकासा भएको छ।

त्यसै गरि केन्द्र सरकारको चालु तर्फ ४ अर्ब ५ करोड १३ लाख १० हजार ९ सय २ रुपैया मध्य ३ अर्ब ३२ लाख २२ हजार ४ सय ६८ रुपैया निकासा भएको छ भने प्रदेशले दिएको ७३ करोड ६४ लाख ८३ हजार मध्य ३५ करोड ८५ लाख ९५ हजार १ सय ३५ रुपैया निकासा भएको हो। यहाँ निकासा भएको देखिएको रकम पनि खर्च भने न्युन रहेको छ। जिल्लामा रहेको सबै भन्दा ठुलो आयोजना सहिदमार्ग सडक आयोजना, ग्रामिण सडक सञ्जाल सडक आयोजना र पहाडि साना किशानका लागि अनुकुलन आयोजनाले एकदमै कम मात्र बजेट खर्चेका छन्।  

‘यो बर्ष खासै प्रगती भएन। ३० करोड बजेटमा करिब ६ करोड जति मात्र खर्च भयो।’ सहिदमार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख बिष्णु बाबु पाण्डेले भने ‘नयाँ ठेक्का लगाउने प्रकृया हुदा हुदै लकडाउन सुरु भयो। मुख्य समस्या कोरोना संक्रमण पछिको लकडाउन र ठेक्का लगाउन सहमती नै ढिला आउनु हो।’ उता जिल्लाको अर्को ठुलो कार्यालय ग्रामिण सडक सञ्जाल सडक आयोजनाले त झनै ३.५ प्रतिसत जति मात्र काम गरेको छ। ‘कालोपत्रे सहितको ठेक्का टेन्डर रद्ध भयो जसले गर्दा सोचे अनुसारको काम भएन।’ कार्यालय प्रमुख सितल श्रेष्ठ भन्छन् ‘हाम्रो सबै काम नै त्यही एउटा टेन्डर हो। अर्को एउटा ठेक्कामा कोरोनाको कारणले काम हुन पाएन।’

बिकास बजेट एकदमै कम खर्चेका स्थानिय तह र अन्य सरकारी निकायले ईन्धन खर्च, अनुगमन भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता भने प्रशस्त खर्च गरेका छन। बजेट पेन्डिङमा राखिए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले भ्रमण भत्ता र अनुगमन भत्ता भने पटक पटक लिएको देखिन्छ। अब जति गरे पनि यहाँका केन्द्र र प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुले बढिमा २५ प्रतिसत मात्र प्रगति देखाउन सक्नेछन्। त्यसो त स्थानिय तहहरुले पनि ५० प्रतिसत भन्दा बढि रकम खर्चिन सक्ने छैनन्।  

सम्बन्धीत पक्षले समयमा काम नगरेका कारण गत आर्थिक बर्षमा रोल्पाबाट ७३ करोड ८१ लाख ८१ हजार बजेट फ्रिज भएको थियो। त्यसो त यहाँ बेरुजुको स्थीति पनि भयानक छ। गत आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा रोल्पाका दश स्थानिय तहमा ६ करोड २० लाख ७८ हजार ५ सय ६५ रुपैया रकम बेरुजु देखिएको छ भने आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को ९ करोड २१ लाख १५ हजार ५ सय २९ रुपैया बाकि बेरुजु देखिन्छ।

प्रकाशित: २ असार २०७७ ०९:३१ मंगलबार