सन् २ हजार १२ मा श्रीलंकामा भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा श्रीलंकाका एक महिला प्राध्यापकले श्रीलंकामा भएको तत्कालीन तीस बर्से आन्तरिक द्वन्द्वका कारण डाँवाडोल भएको अर्थतन्त्र र भौतिक शारीरिक असुरक्षाका कारण विस्थापित भएका महिलाहरुलाई स्वदेशमै फर्काउन र त्यसका लागि देशमा आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न सुझावसहितको सम्भावित योजना तथा कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त रहेकोे आफ्नो कार्यपत्रमार्फत राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको जगेर्नाका लागि आग्रह गरिन् ।  

‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय विकासका चुनौतीहरू’ विषयक तीन दिने सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन दिगो विकासका लागि शान्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने वैचारिक बहससहित शुरू भएको थियो । सम्मेलनमा दक्षिण एसिया तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय देशहरूले प्रस्तुत गरेका कार्यपत्रहरूले  अधिकांश देशहरूले भोगेका सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका चुनौतीका रूपमा रहेको  भ्रष्टाचार न्यूनीकरण लगायतका थुप्रै चुनौतीहरूसहित देशको पुनः निर्माणका लागि विकास र त्यसका लागि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तथा सो लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न अन्य अवयवका साथमा महिला विकासलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

आन्तरिक द्वन्द्वका मारमा महिलाहरू विस्थापित भएकैले श्रीलंकाको सामाजिक जीवन क्रमशः धरापमा पर्दै गएको र त्यसको असर सर्वप्रथम बालबालिकामा पर्ने गरेकाले भविष्यमा एउटा असल नागरिक उत्पादनमा राष्ट्रले गम्भीर चुनौती खेप्नुपरेको छ । नेपालमा दश बर्से सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापितहरूको लर्कोमा कति महिलाहरू विस्थापित भए । त्यसको लागत नेपाल सरकारसँग छैन । न त शान्ति सम्झौतापश्चात् महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगार जानबाट रोक्न राज्य सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू आकर्षित भए ।

विगतमा एकाध लेख रचनामार्फत यस विषयमा पत्रकार जगतले मुद्धा उठाउने गरे पनि नेपालको संसदमा, पार्टीगत बैठकहरूमा र बौद्धिक जगतमा अझ महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा समेत यो विषयमा हुनुपर्ने बहसहरूले खासै स्थान पाएन । केही महिला उपमेयर र नेत्रीसँग विस्थापित महिलाका लागि तपाईको विशेष योजना के छ भन्ने प्रश्नको जवाफ समेत टालटुले पाउने गर्दा अचम्म लाग्छ र एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्ने गर्छ । खासमा महिलाहरू केका लागि नीतिनिर्माण तहमा पुगेका हुन् वा पु¥याइएका हुन् ?

जाऔं कोभिड– २०१९ तिर । जानकारीमा आएअनुसार विश्वका धेरै राष्ट्रले एकैपटक महामारीको रूपमा झेल्नुपरेको कोरोना भाइरसको कहरका कारण खाडी मुलुकमा कार्यरत लाखौं श्रमिक नेपाल फर्काइने तरखरमा छन् । हुन पनि आफ्नो परिवार पाल्न र सन्तानलाई उचित शिक्षा दिन परदेशी भूमिमा रगतपसिना गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्सले धानिरहेका ती जमातले दुःखको बेला आफ्नो देश नफर्के कहाँ जाने ? तर शान्तिसम्झौता भएको पन्ध्र वर्षसम्म पनि देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र विस्थापित नागरिकका लागि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर जुटाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू निमार्ण गर्ने र भएका नीतिहरूलाईृ कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउने काम भयो वा भएन त्यसको परिणाम अहिलेको परिवेशबाट आकलन गर्न सकिन्छ ।

भारत र नेपालबीच भएको सीमा विवादमा अहिले सुन्नमा आएका राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता जस्ता कर्णप्रिय शब्दहरूको खास अर्थ लगाउने हो भने एकपटक असाध्य छुद्र बन्न मन उद्धेलित हुन्छ कहिलेकाहीँ । खासमा छुच्चो बनेर बोल्नुपर्दा हामीसँग राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद नभएको होइन छ, थियो र रहने छ । मात्र भाषण नारा र दौरासुरुवाल र टोपीको पहिरणमा मात्र सीमित भएका र आउने दिनमा पनि त्यही क्रम दोहरिने हो कि भन्ने संशय मजस्ता सचेत नागरिक धेरैले निकाल्ने निष्कर्ष र आकलन हो भन्न कर लाग्छ । यदि हाम्रा नेतृत्वले साँच्चिकै राष्ट्रलाई माया गर्दो हो त पक्कै पनि परदेशी भूमिमा विस्थापित र परदेशी भूमिमा बगेका रगतपसिनालाई नेपालभूमिमै सिंचित गर्नेे प्रयास गर्थे होलान् । मेरो विचार र दर्शन विज्ञानले त्यही शंका गर्छ ।  

विश्वमा कोरोनाबारे यो लेख लेखिरहँदासम्म ६७ लाख ७२ हजार तीन सय एकसठ्ठीको ज्यान गइसकेको छ । नेपालमा संक्रमितको संख्या ३ हजार दुई सय पैंतिस पुग्यो र संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । कोरोनाका कारण मरेकाका संख्या तेर पुगिसक्यो । नेपालमा शुरूवाती दिनहरूमा १ र २ मात्र संक्रमित भन्दै निदानका लागि कडा लकडाउनको व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । नागरिकले पालना पनि गरेका थिए तर काठमाडौ लगायतका शहरी इलाकामा म दिनैदिन ज्यालामजदूरी गरेर जीवन धान्ने र छिमेकी सीमापारि गएर रोजीरोटी गरी घरखर्च धान्नुपर्ने त्यो निमुखा वर्गमा भने आशभन्दा त्रासको मनोविज्ञानले काम गरयो ।

यदि श्रमिक नागरिकका विवशता र दुःखलाई आकलन गर्ने हो भने अन्य नागरिकहरू जो शहरमा छन् र थिए, राज्यले गरेको लकडाउनको उल्लंघन गर्न किन तम्से, केही हेक्का होला राज्य सरकारलाई ? कारण स्पष्ट छ तर खुलेर देखाउँदैनन् । खासमा आम नागरिकलाई राज्य र सरकारप्रति र उनका हरेक नीति तथा कार्यक्रमप्रति अविश्वास छ । त्यो अविश्वासको पर्खाल समुद्रभित्रको हिमपहाड (आइस वर्ग) जस्तो बाहिर झिनोमसिनो लाग्ने तर नजिक पुगेपछि बेहोर्न नसक्ने भयावह रूप फैलिँदै छ । यदि समयमा आम नागरिकको राज्यप्रतिको कर्तव्य र दायित्वलाई बोध गराउन सकिएन भने राज्य सरकारले दिगो विकासका लागि निर्धारण गरेका समस्त नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत धरापमा पर्ने छ । किनकि यदि नागरिकले राज्य सरकारप्रति विश्वास राख्न सक्दैनन् भने सरकारका हरेक कामकर्तव्यहरू परिणतिमा ल्याउन असंभव हुने छ । अन्तमा विकासका हरेक नीतिहरू कागजी योजनामा सीमित नहोला भन्न सकिन्न ।  

अब जाऊँ सीमा विवादको बहसतिर । विश्वभरि पहिलो पटक कोरोनाको महामारीका कारण एकजुट हुनुपर्ने र भइरहेको अवस्थामा नेपाली भूमिले भने यसै महामारीको विकराल समयमा छिमेकी मुलुकले गरेको भूमि अतिक्रमणको विवादमा अल्झिनु परेको छ । यो विषय अहिले नेपाली राजनीतिको बजार र आम नागरिकको मुख्य चासो र समस्याको फेहरिस्तमा कोरानाको महामारी पछिको मुख्य एजेण्डामा परेको छ । केहीलाई छोडेर नेपालका हरेक नेतृत्वको सरोकार र राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता सडकदेखि संसदसम्म बहसका विषय बनेका छन् । यसले के देखाउँछ भने आम नागरिक र नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वाभिमानिता यथेष्ट मात्रामा बाँकी नै छ । तसर्थ आम नागरिक र नेतृत्वमा रहेको यो राष्ट्र प्रेम र कर्तव्यलाई निरन्तरता दिलाउन अब नेपालको समग्र विकासका लागि आम नागरिकको सहभागिता तथा नीतिहरू कार्यान्वयन गराउन प्रेरित गर्न आवश्यक छ ।

अन्तमा नेपाल राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासकासँग जोडिएको कडी राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका लागि आम जनता सचेत र इमानदार तथा कर्तव्यमुखी हुन जरुरी छ । नागरिकको जनजीवनसँग सरोकार राख्ने अग्रगामी विकासका लागि परदेशीभूमिमा रहेका महिला लगायतका नागरिकलाई स्वदेशमा आर्कषित गर्न पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यदि श्रीलंकामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको कार्यपत्रमा उल्लेखित एजेण्डाले भनेजस्तै महिलाहरूलाई विस्थापित हुनबाट रोक्ने, भइसकेकालाई स्वदेशमै आर्कषित गर्ने हो भने पनि अहिलेको सन्र्दभमा माग भइरहेको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र समग्र देश विकासका एजेण्डा र योजनाहरूले पूर्णता पाउने छ । 

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७७ १०:२२ आइतबार