नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो। अमेरिका पत्ता नलाग्दै नेपालको छुट्टै अस्तित्व थियो। अमेरिकाको आँधीमा सहयोग गर्ने, शासक तथा राजामहाराजालाई वेलायत, अमेरिका जस्ता देशहरुको सदनसम्म रातो कार्पेटको हैसियतको क्षमता नेपालसँग थियोभन्दा आज काल्पनिक लाग्छ। विश्वमा युद्ध कौशलले आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएको नेपाल हिटलरले समेत प्रशंसा गर्ने देश हो। अङ्ग्रेजी औपनिवेशिक दाशताबाट मुक्त देशहरुभन्दा नेपाल सार्वभौम र आत्मसम्मानको दृष्टिले विश्वकै अनुपम देश हो। प्राकृतिक छटा, भौगोलिक विविधता र सामाजिक–सांस्कृतिक अर्थमा पनि नेपाल विश्वले नसम्झी सुखै नहुने देश हो।  

नेपाल प्राकृतिक, भौगोलिक र जनशक्तिका दृष्टिले सुसम्पन्न छ। विश्वमा सानो भूगोल भएको देशहरुले पनि आफूलाई स्वाधिन र सार्वभौम देशहको रूपमा भिन्न राजनीतिक अभ्यासका बाबजुत पनि दबदबा राखेका छन्। इजरायल जस्तो सानो देश, उत्तरकोरिया र क्युबा जस्ता देशहरुले विश्व राजनीतिमा एक किसिमको प्रभावपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गरिरहेका छन्। त्यसैले भूगोलको आयतनभन्दा पनि मानसिकताको क्षेत्रफलले कुनैपनि देशको स्वाभिमानको सीमालाई मापन गर्न सकिन्छ। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएको नाकाबन्दी, प्राकृतिक विपद्, सीमा विवाद, वैदेशिक निर्भरता र हेपाइ तथा हालै विकास भएको कोभिड १९ को समस्या आदि कारण अब देशलाई आत्मनिर्भर र स्वाधिन तुल्याउनै पर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ।  

नेतृत्वले टुप्पोमा बसेर नाङ्गै मादल ठोक्छ भने तलकाले पनि सोही अनुसार नाच्ने भए। त्यसैले फरक दृष्टिकोण र मान्यता भए पनि राजनीतिक रूपमा स्वाधिन अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण गर्न एकजुट हुन सकिएन भने भावी पुस्ताले तिम्रा घृणाका कर्महरूप्रति नमिठो धिक्कार्ने छन्।

नेतृत्वले टुप्पोमा बसेर नाङ्गै मादल ठोक्छ भने तलकाले पनि सोही अनुसार नाच्ने भए। त्यसैले फरक दृष्टिकोण र मान्यता भए पनि राजनीतिक रूपमा स्वाधिन अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण गर्न एकजुट हुन सकिएन भने भावी पुस्ताले तिम्रा घृणाका कर्महरूप्रति नमिठो धिक्कार्ने छन्। अब पनि यस्तो विद्रोहचेत आएन भने हामी कयौं समय पहिला भूपी सेरचनले सम्झाएका क्यारमका गोटी र अन्धो मान्छे बन्छौं। अब भावी पिढीको सम्मानित पुर्खा बन्नेकी कहिल्यै नबनेको देशको दशाग्रहमा धिक्कारको झङ्कार सुन्ने, एक चुन्ने बेला आएको छ। आज देश दुखेको छ। पुर्खाले बचाएको सौरभमा हामीले केही थप्न सकेनौं भने ब्याजको भाराले हामीलाई जिन्दगीभर धिक्कार्ने छ। त्यसैले आत्मनिर्भरताका खातिर गर्न सकिने केही स्वप्निल र निर्मम विचारहरु तर्फ सोचौं।  

सीमा व्यवस्थापन  

कुनै पनि राष्ट्रको परिभाषा भित्र भूगोल, सरकार र सार्वभौमिकता जस्ता आधारभूत कुराहरु समावेश हुन्छन्। त्यसैले कुनैपनि देशले आफ्नो सीमानालाई निश्चित गरी नियमन गर्न सक्दैन भने त्यो सार्वभौम राष्ट्र हुनै सक्दैन। त्यसैले अब भावी पुस्ताका लागि सीमाका रक्षक खम्बाहरु कहाँ होलान् भनी गुगलमा खोज्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरौं। नेपाल तीनतर्फ इन्डिया र एकतर्फ चीनद्वारा घेरिएको भुपरिवेष्ठत देश हो। यो भौगोलिक अवस्थितिलाई हामीले हाम्रै लागि पनि व्यवस्थित गरिनु पर्दछ। चीनतर्फ अधिकांश हिमाली सीमा रक्षकहरु भएपनि यसलाई व्यवस्थित र नक्साङ्कन गर्नु जरुरी छ। चीनतर्फका सीमाहरुको व्यवस्थित निर्धारणका लागि आवश्यक सम्भाव्य उपायहरु अबलम्बन गरिनु पर्दछ। यसका लागि विभिन्न विद्युतयि अनुगमन संयन्त्रहरु निर्माण गर्न सकिन्छ। हालै चीनका केही मिडियाहरुले समेत सगरमाथा चीनमा पर्छ भन्ने(पछि सच्याएका थिए) कुराहरुको अतिरञ्जनाबाट पनि उत्तरी जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। 

त्यसैले चीनतर्फका सीमाहरु विद्युतीय उपकरण, सेन्सर तथा आवश्यक उपकरण मार्फत केन्द्रीय अवलोकन संयन्त्रसँग जोड्ने गरी विकास गरौं। चिनसँगको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न र पर्यटकीय सम्भावनालाई बढवा दिन आवश्यक र नियन्त्रीत नाकाहरु, पूर्वाधारहरु, सडक सञ्जाल, विद्युतिय यातायात र रेल सेवा आदिको विकासमा लागौं। चीनतर्फको जनस्तरको सम्बन्धलाई समेत अझ गरिमामय र विकसित तुल्याउन प्रयास गरौं।  

अर्कोतर्फ भारततर्फको सिमाना खुल्ला र जोखिमपूर्ण रहेको छ। एउटा असल ठूलो क्षेत्रफल भएको छिमेकीले दुईचार सय हेक्टर जग्गा समेत हडप्ने गुह्य नियत राख्नु कति ठूलो शर्मनाक र नादानीको विषय हो। नेपाल र भारतबीच चीनमाभन्दा बढी जनस्तरको सम्बन्ध छ। विहेवारी, खेतीपाती, मजदुरी, सांस्कृतिक रूपमा चीनभन्दा बढी बाक्लो सम्बन्ध छ। यी सबका बाबजुत पनि ठूलो क्षेत्रफल भएको देशले आफ्नो सीमा विस्तारको रूपमा अनधिकृत क्रियाकलाप गर्नु आफ्नै मौलिक स्वाधिनतका इतिहास माथिको  बलात्कार हो। अङ्ग्रेजको औपनिवेशिक गुलामी सोचबाट छिमेकको सीमामा ताण्डवल नृत्य प्रदर्शन गर्नु किमार्थ जनस्तरको मौलिक सम्बन्धको कसीमा राखेर तौलन सकिने विषय होइन। नेपाल जलस्रोत र विद्युतिकरणको सम्भावनाले भरिपूर्ण देश हो। 

नेपालको जलस्रोतमा नेपालले रणनीतिक उपयोग गर्ला र हाम्रो देशमा पानीको सम्भावित सङ्कटलाई बढाउला भनेर भारतले झोलामा खोलाको राजनीति समेत गर्दै आएको छ। नेपालमा त्यसैले आफूले गर्न चाहेको सम्पूर्ण विकासको उच्चतम विन्दुसम्मका लागि विद्युतीय उर्जा सहयोगी हुने भएकाले तत्कालै सीमा विवाद नभएका ठाउँमा विद्युतिय पर्खाल लगाउँ। विवादित ठाउँमा प्रमाण सहितको कुटनीटिक प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय पहल गरौं। टिस्टा र काँगडाका कथाहरु समेत हामीले नबिर्सौं। आफ्नो सीमा नियमन गर्नु र आवतजावतको लेखा राख्नु देशको शासकीय सुन्दरताको नमुना हो। जनस्तरको सम्बन्धलाई हेर्दै आवतजावतमा समस्या नआउने गरी आवश्यक केन्द्रीय डिजिटल अवलोकन प्रणाली मार्फत भारततर्पmको सीमालाई बन्द गरौं। 

राज्यको महसुस व्यक्तिगत रूपमा जनताले गरेनन् भने सबै तप्काले देशको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्दैनन्।

नेपाल र भारतमा नै मानव विकास सूचकाङ्क समेत न्यून रहेको अवस्थामा स्वचालित, सार्वभौमसम्पन्न मौलिक र उन्नत सम्बन्ध सम्भव छैन। त्यसैले सरकारले यसलाई नियमन गर्नै पर्दछ। यसका लागि हर्क गुरुङले सिफारिस गरेझैं अस्थायी पासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जनस्तरको सामाजिक, सांस्कृतिक र जनजीविकाका सम्बन्धलाई नियमित तुल्याउन आवश्यक आवश्यक अस्थायी पास सीमाबाटै जारी गर्ने प्रबन्ध मिलाउँ।  

भारत आफ्नै मौलिक सङ्घर्षले स्वतन्त्र भएको देश हो। पिल्सिएको मानसिकताबाट छिमेकीमाथि घिनलाग्दो हस्तक्षेपको प्रदर्शन गर्नु आज दक्षिण एसियाकै लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। छिमेकीको सिमाना र सार्वभौमिकताको सम्मानले नै आफ्नो उचाई बढ्छ भन्ने कुरा उसले बुझ्नै पर्छ। त्यसैले सीमालाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने हामीहरु स्वाधिनताको कालजयी उपभोग गर्न सक्छौं। अर्कोतर्फ अपराधिक ज्यादती र सीमाका दैन्दिनी समस्याहरुलाई समेत तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिन्छ। एक देशलाई अर्को देशको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने मनोवैज्ञानिक त्रासबाट समेत मुक्त गरी ठूला छिमेकीको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई समेत न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ। काठमाडौं जतिसुकै तातेपनि देशमा जनता मस्तले सुत्न सक्छन्। भौगोलिक जमिनको सुरक्षा गर्न सकेमात्र हामी अकाशीय र अन्तरिक्षको सुरक्षामा लाग्न सक्दछौं।  

देशको सुरक्षा प्रबन्ध

नेपालमा तीनओटा हतियारधारी र केही अन्य गैरसैन्य सुरक्षाको व्यवस्था छ। यहाँ प्रहरीहरु आम सुरक्षाका खातिर परिचालित छ। उनीहरुको सङ्ख्यामा आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्धको आवश्यकता अनुसार समावेशी र सहभागितामूलक समायोजन गरौं। अर्कोतर्फ सशस्त्र प्रहरीलाई सीमाको सुरक्षार्थ विभिन्न व्यवस्थित ढङ्गले तयार भएका  नाका, भन्सार तथा पारवहन क्षेत्रहरुमा परिचालन गरिनुपर्दछ। विभिन्न सहरहरुमा रहेका उनीहरुलाई तत्कालै सीमाहरुमा परिचालन गरौं। यसलाई नाकाहरुमा जोखिमको आधारमा आवश्यक सङ्ख्यामा परिचालन गर्न सकिन्छ।  

नेपालमा सेनाका सम्बन्धमा विभिन्न कुराहरु हुने गरेको पाइन्छ। सेनाहरु ठेक्कापट्टा, सडक, बाटो, कुलो, खरिद विक्री आदिमा परिचालन हुँदा यिनीहरुको व्यवसायिकतामा आँच आएको छ भने अर्कोतर्फ माथिल्ला तहहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा डुब्दै गएको छ। विश्वकै साहसी गोर्खा सेनाको विरासत थाम्नुपर्ने सेना देशी विदेशी प्रयोग, हस्तक्षेप र आन्तरिक रूपमा रूग्ण, निमुखा र कुरूप बन्दै गएको भान हुँदै छ। हाल विद्यमान सेनालाई प्रत्येक वर्ष आवश्यकता अनुसार बढाइ सहरी इलाकाबाट सीमातर्फ परिचालन गरौं। उनीहरुलाई हातहतियार सम्पन्न बनाइ व्यवस्थित गरिएको सीमामा नियमित गस्ति गर्ने गरी चारै दिशमा परिचालन गरौं।  

अर्कोतर्फ देशको सीमा सुरक्षा र वैदेशिक हस्तक्षेपको खतरा तथा आकाशिय सुरक्षाका लागि समेत आवश्यक प्रबन्ध गरौं। त्यसका लागि नेपालबाट श्रम गर्न विदेशिएका मध्ये १५ लाख र १५ लाख देशभित्रका बेरोजगार गरी ३० लाखको अर्धसैन्य बल तयार गरौं। उनीहरुलाई कमाण्डो र आवश्यक अन्य सैन्य तालिम नियमित दिई स्वदेशी र वैकल्पिक हातहतियारको उपयोग गर्ने र देश विरुद्धको खतरालाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार गरौं। यिनीहरुलाई, कृषि, निर्माण, विपद् उद्दार, पर्यटन, उद्योग आदिमा सामूहिक रूपमा लगाइ राज्यले अतिरिक्त ठूलो आर्थिक भार वहन गर्न नपर्ने गरी आवश्यक समयमा वित्तीय प्रबन्ध गरी राष्ट्रिय कामका लागि परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउँ। श्रममा आधारित निर्माण, उत्पादन र सेवा कार्यमा उनीहरुलाई न्यूनतम सुविधा सहित राज्यले स्वामित्व लिने गरी परिचालन गर्दा देशको पूर्वाधार, कृषि तथा औद्योगिकीकरणमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ। यसले विद्यमान बेरोजगारी, गरिबी र असमानतालाई समेत अन्त्य गर्दछ।  

कृषि क्षेत्र  

नेपालमा बहुमत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छन्। त्यसैले कृषिलाई स्वाधिन अर्थतन्त्रको मुख्य आधारको रूपमा लिन सकिन्छ। भौगोलिक वातावरण अनुसार कृषिको आधुनिकीकरण गरी हिमाल–पहाड–तराई–मधेसलाई जोड्ने कार्यनीति बनाउँ। अरबमा मान्छे होइन तरकारी र फलफुल लादेर हाम्रा जहाजहरु उडाउन सकियो भने विश्वलाई मजा चखाउन सकिन्छ। नेपालका बस्तीहरुलाई एकीकृत र जग्गाको सामूहिक चक्लाबन्दीलाई सुनिश्चित गरी आवश्यक सुधार, आवादी व्यवस्थापन र जमिन व्यवसाय बन्द गरौं। आखाँ झिम्काएर एकै निमेषमा मालामाल हुने दलाली पूँजीवादी परम्पराको अन्त्य गरौं। तराई–मधेसका आवादीलाई चुरेको आसपास एकीकृत गरी विद्युतीय सवारी मार्फत किसानको आवतजावत सुनिश्चित गर्दै कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत देशको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खाद्यान्नको उत्पादन सुनिश्चित गरौं। हिमाल र पहाडमा चुनिएका ठाउँमा मात्र आवश्यक अन्न खेती गरौं। तराईमा बढ्दो जनसङ्ख्या  नियन्त्रण र इन्डियन परनिर्भरतालाई समेत कम गर्न र गुणस्तरीय तथा स्वस्थ्य आवसका लागि समेत एकीकृत मध्येपहाडी–चुरे आवास क्षेत्र निर्धारण गरी तराई–मधेसको आवादिलाई हटाउँ। यसले देशभित्रको असहिष्णुततायुक्त सामाजिक–सांस्कृतिक मानवीय सम्बन्धलाई समेत कम गर्दछ।  

अर्कोतर्फ पहाडी क्षेत्रमा पशुपालन, फलफुल र तरकारी खेती गरौं। पुरै पहाडका बस्तीहरुलाई आवश्यकता अनुसार एकीकृत गरौं। समावेशी वस्तीहरुको विकास गरौं। हिमाली क्षेत्रमा फलफुल, जडिबुटी तथा अन्य विशेषतायुक्त सम्भाव्य बालीनाली लगाउँ। तराई–मधेसका अन्न पहाड र हिमाल तथा हिमाल पहाडका फलफुल, तरकारी, जडिबुटी, पानी तराई–मधेस तथा चुरेबस्तीमा पु¥याउने प्रबन्ध मिलाउन सकेमा यसले राष्ट्रिय एकता र सहअस्तित्वको वातावरण तयार हुन्छ। एउटा पहाडी–हिमाली तराई–मधेसमा गएर मस्तले र ढुक्कले विचरण गर्न नसक्ने र एउटा तराई र मधेसको हिमाल पहाडमा अपमानित र हेयले हिड्नुप-यो भने देश कुनैपनि मानेमा सबल र एकीकृत हुन सक्दैन। राज्यको महसुस व्यक्तिगत रूपमा जनताले गरेनन् भने सबै तप्काले देशको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्दैनन्।

 रङ्ग, भेषभूषा, भाषा, संस्कृति आदिलाई राज्यले ग्रहण गरेर गहनाको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सक्दैन भने त्यो देशमा स्वाधिनता स्थापित हुन सक्दैन भने अर्कोतर्फ राज्यप्रति ति सम्पूर्ण जनताको आकर्षण हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन। राज्य र जनताको सामाजिक करारद्वारा नै देशको एकता मजबुत हुनसक्छ।  

जनता उखु बेच्न नसकेर मर्ने अनि भारतीय चिनीको बोलबाला हुने? दुध बेचेर कोकाकोला खाने र अनार बेचेर रक्सी खाने परम्पराको लतबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्दछ।

कृषिको आधुनिकीकरण र कृषि उद्योगको प्रवद्र्धन गरी मौलिक उत्पादनहरुलाई विश्वव्यापी रूपमा निर्यात गर्नेतर्फ ठोस योजना बनाउँ। अर्कोतर्फ उत्पादनको आपसि र सुलभ विक्रीवितरण तथा समर्थन मूल्य सहितको योजना र कृषि कर्मको पुरस्कारको रूपमा राज्यको योगदानलाई सुनिश्चित गरौं। खाद्य बैङ्क र आवश्यक पूर्वाधार सहित वितरणको आवश्यक प्रबन्ध गरौं। उत्पादनको सम्भावना, मलखाद्, विउबीजन र सिञ्चाइ लगायतका क्षेत्रहरुमा स्वदेशी प्रयास बढाउँ। 

कृषि अध्ययन केन्द्र खोलौं। कोही कृषिमै मरिमेट्नु पर्ने र कोही साहु बन्ने परम्परा तोडौं। कार्यघण्टा, मनोरञ्जन, जीवन उन्नयन, पारिवारीक गुणस्तरीय जीवन, कृषि र कृषक वीमा, प्राविधिक क्षमता, विदेश भ्रमण आदिको प्रबन्ध मिलाउँ। हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा इन्डियाबाट कृषि उत्पादन ल्याएर देशको उत्पादनको सर्वनाश गर्ने भ्रष्मासुर संयन्त्रको ध्वस्त बनाउँ। यसले देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना गर्न सक्दछ। श्रमको सम्मान नै महत्वपूर्ण कुरा हो त्यसलाई स्थापित गरौं कृषिलाई अल्पकालीन, पूर्णकालीन र लोचदार समयतालिका सहितको व्यवसाय, पेशा वा जागिरको रूपमा रूपान्तरण गरौं। यसले विदेशीसँग मागेर खाने दासताबाट समेत मुक्त हुन सहयोग पु¥याउँछ। तब मात्र नेपालमा विद्यमान गरिबीको खाडल पुर्न सहयोग पुग्दछ भने अर्कोतर्फ कोही भोकै मर्ने र कोही कर्म नगरी मौलाउने प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ।

औद्योगिकीकरण

औद्योगिकीकरणलाई विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ। यो विकसित देशको अवधारणा हो। विकासशील देशहरुले विशेषगरी प्राथमिक वस्तुहरु निर्यात गर्न सक्ने भएकाले ठूला–ठूला उद्योगमा लगानी गर्ने सपना देख्नु वित्तीय वर्वादी मात्र हो। नेपालमा कृषिमा आधारित उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। सार्वजनिक सेवा, सुविधालाई बदलिँदो मानवीय व्यवहार र आवश्यकता अनुसार विकास गर्न सकियो भने व्यक्तिगत आर्थिक महत्वकाङ्क्षामा समेत कमी ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले हामीले  सर्वप्रथम सार्वजनिक सेवासुविधालाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ। 

अनावश्यक विलासी उत्पादनका नाममा हुने औद्योगिकीरकणलाई निरुत्साहित गरौं। नेपालमा मोटर, हवाइजहाज, टेलिफोन, टेलिभिजन जस्ता उत्पादनहरुमा प्राथमिकता दिनुभन्दा जुस कारखाना, कपडा उद्योग, कागज उद्योग, खाद्यान्न उद्योग, मल–विउबीजन उद्योग, जटिबुटी प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाउनु राम्रो हुन्छ। आत्मनिर्भरताको एक चरण पार गरिसकेपछि भने त्यस्ता विलासी उत्पादनहरुमा लगानी बढाउन सकिन्छ। राष्ट्रियस्तरमा कुनै विशेष साधनस्रोतको प्रचुरताको आधारमा सञ्चालन गर्न र निर्यातमूलम उत्पादन गर्न सकिने उद्योगहरुको स्थापना मात्र गर्नुपर्दछ। अनावश्यक रूपमा औद्योगिकीकरणको नाममा विलासी उत्पादनमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नु मनासिव हुँदैन। यसको उपभोगमा समेत निरुत्साहित गर्नुपर्दछ।  

हामीले खानपान, बानिव्यवहार, जीवनशैली आदिमा समेत मौलिकता र कृषिउन्मुख तुल्याउन सक्नुपर्दछ। फलफुलको जुस, रोटी, दुध, भात, दही, माछामासु आदिको प्रयोगमा व्यापक वृद्धि गरी पश्चिमा उत्पादनको दाशी बन्ने अवस्थालाई समाप्त गर्नुपर्दछ। हाम्रो मौलिक परम्परा  र व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने गरी देशभित्र उत्पादनको प्राथमिकता तोकी सोही अनुसारको औद्योगिक नीति र नवप्रवर्तन गर्न राज्य क्रियाशील बन्नु पर्दछ। जनता उखु बेच्न नसकेर मर्ने अनि भारतीय चिनीको बोलबाला हुने? दुध बेचेर कोकाकोला खाने र अनार बेचेर रक्सी खाने परम्पराको लतबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्दछ। त्यसैले वैदेशिक उत्पादनको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वदेशी चाहना अनुसारको उत्पादनको विकासमा लागौं।  

परम्परागत पश्चिमा विकासको ‘वृद्धि खेल’ को बाह्रखरीबाट बाहिर निस्किएर आत्मनिर्भर र दीगो अर्थतन्त्रको विकासमा मौलिक औद्योगिकीकरणको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ। स्वस्थ उत्पादन र कृषिमा आधारित आत्मनिर्भरताउन्मुख औद्योगिक वातावरण तयार गरी देशमा खपत हुने सम्पूर्ण उत्पादनहरुलाई मौलिकता अनुसार तयार गर्ने र विलासी यन्त्र, उपकरणहरु तथा अन्य उत्पादनहरुलाई कम प्रयोग गर्न सार्वजनिक उपस्थिति हुने गरी देशभित्र पर्याप्त प्रबन्ध गर्न सके यस्ता वस्तुहरुको आयात पनि विस्थापित हुने थियो।

 आत्मनिर्भर र सबल अर्थतन्त्रको अवस्थामा पछि यस्ता उत्पादनहरुलाई समेत प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। कृषि कर्म उच्च पेशाको रूपमा विकास गरी नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतिय कारमा चढेर किसानहरु कृषि कार्यमा संलग्न हुने, समय–समयमा हिमाली दृष्यावलोकन गर्न  तथा जङ्गल र पर्यावरणीय मनोरञ्जनका लागि सित्तैमा हवाइजहाज उपभोग गर्न वा विदेशमा वार्षिक रूपमा घुम्ने गरी आत्मनिर्भरता पछि मजाले तयार गर्न सकिन्छ।

रानजीतिक व्यवस्था  

नेपालमा विशेषगरी तीन धारका राजनीतिक विचारहरु विद्यमान छन् – कम्युनिष्ट (उदार), प्रजातान्त्रिक समाजवादी (नवउदार) र मध्यवर्ती धार। नेपालको संविधानले समेत बहुदलिय व्यवस्था र समाजवादी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा यसका आधारहरुलाई विकास गर्ने सामूहिक प्रयास समेत आवश्यक हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खानेपानी, प्राथमिकताका उद्योगहरु तथा सामरिक महत्वका कार्यहरुमा राष्ट्रिय स्वामित्व र अन्य क्षेत्रहरुमा राष्ट्रलाई योगदान पु-याउने गरी संस्थागत र निजी स्वामित्वमा आधारित लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ।

 आवधिक निर्वाचन, दलीय प्रतिस्पर्धा, निश्चित सरकारी संयन्त्र र श्रममा आधारित दलीय व्यवस्था निर्माण गरौं। राजनीतिक रूपले विभिन्न वैचारिक प्रतिस्पर्धा भए पनि राष्ट्रिय मुद्दा, विकास नमुना र प्राथमिकताहरु तथा जनताप्रतिको उच्च सम्मानमा साझा धारणा र मूल्य मान्यताको विकास गरौं। दलिय संयन्त्रलाई सानो, प्रतिस्पर्धी र श्रमसँग जोड्ने गरी तयार गरौं। अति घातक ध्रुर्वमा विभाजित भई राजनीतिक गन्दगी फैलाउने कलुषित राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य गरौं। शक्ति सङ्घर्षभन्दा पनि देशमा बौद्धिक प्रहसनको वातावरण तयार गरौं।  

राजनीतिमा सबै जाहेज हुन्छन् भन्ने मनसुवाले अनावश्यक रूपमा निकृष्ट र पतित तथा गैर मानवीय वितण्डा हुने आजको राजनीतिक परिदृष्यबाट राजनीतिलाई सेवा, योगदान र सम्मानित उच्च मूल्य सहितको सुसंस्कृत र नैतिक तुल्याउँ। जङ्गली राजनीतिक संस्कृति र वैदेशिक शक्तिको क्रिडास्थल र गोटीको रूपमा सत्ताका लागि जे पनि गर्ने र कुटनीतिक मर्यादाको धज्जी उडाउने गरी विकास हुँदै गएको राजनीतिलाई उत्तरदायी बनाउँ। पश्चिमा नवउदारवादी  चेपुवातन्त्रको पछि नदौडी विश्वमा विकास भएका विविध आयामहरुको समेत ग्रहण गर्दै पूर्वीय सभ्यतालाई समेत अन्वेषण गरी विश्वस्तरको हैसियतयुक्त राजनतिक परम्परा, प्रणाली र विचारको खोजी गरौं। न्यून मुनाफा र उच्च सम्मानको सेवा क्षेत्रको रूपमा राजनीतिलाई पुनर्संरचना गरौं। आज चोकमा बसेर कुनै नेतालाई नाङ्गै बनाउन सक्ने सह–उत्पादनको समेत ख्याल गरौं।  

नेपालको राजनीतिक अभ्यास, सरकार निर्माण तथा चुनावी अभियानमा समेत ठाडो रूपमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुँदै गएको छ। गुप्त र अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी कामकारबाहीमा वैदेशिक प्रभाव बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ भारत लगायतका देशहरुले नेपालको प्रत्येक परिवर्तनमा कुनै न कुनै ढङ्गले हस्तक्षेप गर्दै आएकोले पनि उनीहरु चप्पल लगाएर सेना, प्रहरी, सरकार तथा अन्य निकायमा निर्लज्ज उपस्थिति जनाउन सकेका हुन्। उनीहरुको हस्तक्षेपलाई राजा त्रिभूवनको शरण, महेन्द्रको खुकुरी भएसम्मको सीमानाको प्रसङ्ग, ट्याक्सीमा साम्यवाद आउँदैन भन्ने धारणा, विरेन्द्रप्रतिको अनुदारता, हिमालयन सिद्धान्त, माओवादीको शान्ति प्रक्रिया, गणतन्त्र स्थापना, सीमाका अनावश्यक विवादहरु र विभिन्न खुफियाहरुको वितण्डा समेतले अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

कहिले नश्लिय रूपमा, कहिले चीनको प्रयोगको रूपमा पश्चिमतर्फकाहरुले जासुसीहरु गर्दै देशको सम्पूर्ण सूचनाहरुमा पकट राखेबाट पनि उनीहरुको हस्तक्षेपलाई अनुमान लगाउन सकिन्छ। राजनीतिक दलहरुका विभिन्न व्यक्तिहरु उनीहरुको कुत्तेका खजनाबाट परितोषित भएकै छन्। त्यसैले अब यी सबै अन्त्य हुने गरी स्वाधिन, स्वाभिमानी, मौलिक र राष्ट्रिय राजनीतिको परम्परा, अभ्यास, प्रणाली र दर्शनको विकास गरौं। विचारहरुलाई शास्त्रीय चस्मामा मात्र नहेरी आज माक्र्स भइदिएको भए पिढीँमा बसेर के ट्वीट गर्थे होलान् र अन्य परम्परागत दलहरुले पनि निमूखाहरुको भ¥याङमा लामो यात्रा गर्न सकिँदैन भन्ने बुझ्नु पर्दछ।  

कुटनीति

कुटनीति मूल्यमान्यता, सीमा र मापदण्ड नभएको देश सार्वभौम देश हुनै सक्दैन। त्यसैले हामीले हाम्रा विदेश नीति, कुटनीतिक मापदण्ड र जासुसी संयन्त्रहरुको यथोचित विकास गर्नुपर्दछ। असङ्लग्नता र पञ्चशीलको आधारमा वैदेशिक सम्बन्धको विकास गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई एकमुष्ट रूपमा सबैले प्रवद्र्धन गर्ने राजनीतिक अभ्यासको सुरुवात गरौं।  

नेपालमा पश्चिमा शक्ति र भारतीय तथा चीनीया प्रभाव बढ्दै गएको आवस्थामा सन्तुलित ढङ्गले सबैतर्फ व्यवहार गर्ने गरी कुटनीतिक मर्यादा, भेटघाट, र सूचना प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउँ। विभिन्न दुतावासमा धाउने, राजदुत चप्पल लगाएर प्रधानमन्त्रिको निवासमा समेत पुग्ने, सरकारको गणितमा चलखेल गर्ने, उनीहरुका खुफियाको खुलमखुला सूचनाहरुमाथिको पकड र अपराधिक गतिविधीहरु समेत बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाली सचेत हुनै पर्छ। 

चीनिया तथा पश्चिमा प्रभाव  तथा चीन माथिको पश्चिमा जासुसीका कारण पनि नेपाल आफ्नो भूमिमा उनीहरुको गतिविधिलाई रोक्न सक्षम हुनुपर्छ। विदेशी वेतनभोगी कर्मचारी तथा तथाकथित राजनीतिज्ञहरुको ताण्डवलाई समेत नियन्त्रण गरौं। मन्त्री परिषद्मा के छलफल हुँदैछ, कुनै एक देशमा राजनीतिक भ्रमण हुँदा के–के विषयमा छलफल भएको छ भन्ने जानकारी राख्ने एजेन्ट खडा गर्ने, प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत गोप्यताका बारेमा जासुसी गर्ने, सरकारी कार्यक्रम तथा रणनीतिक सूचनाहरुमा पकड राख्ने कार्यले देशको सार्वभौमिकतामा समेत ठूलो खलल पुग्न गएको छ।  

यसरी नेपालले भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण पनि आफ्नो अनुसन्धान संयन्त्रहरु बलियो बनाउनु पर्दछ। यसका लागि एउटा विज्ञ खुफियाको निर्माण गरौं। यसलाई राजनीतिक उतारचढाव र कर्मचारीतन्त्रभन्दा स्वतन्त्र राखौं। यसले देशका सूचनाको संरक्षण, वैदेशिक प्रभाव र रणनीतिको जासुसी र कर्मचारी, सरकार तथा राजनीतिक दलका राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापहरुलाई समेत अध्ययन गर्ने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरोस्।

 नेपालका सम्पूर्ण सूचना, रणनीति, विदेश नीति आदिलाई संरक्षण गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्राविधिक क्षमता विकास गरौं। अमेरिकी चुनावमा प्रभाव पार्न सक्ने रसियाली खुफिया, नेपाली राजनीतिलाई तोडमोड गर्न  र विविध अपराधिक कार्य गर्न सक्ने भारतीय खुफिया, विश्वव्यापी जासुसी गर्न सक्ने अमेरिकी खुफिया, चीनिया खुफियाहरुको प्रभाव लगायतको अर्थ पनि बलियो खुफिया सार्वभौम देशको गहना हो भन्ने स्थापित भएको छ। चीन–भारतसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न पनि बलियो खुफिया संयन्त्रको आवश्यक छ जसले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।  

शिक्षा क्षेत्र

पढ्नु मानव जीवनकै सबैभन्दा सुन्दर कार्य हो। शिक्षा बौद्धिक मनहरुलाई नियाल्ने सूक्ष्मदर्शक यन्त्र हो। जहाँबाट मानिसले जीवनमा उमारेका मौनता र आवेगहरुलाई अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रलाई बौद्धिक उत्पादनको कारखाना बनाउँ। नेपालमा विभिन्न किसिमका शिक्षा प्रणाली र अभ्यासहरु छन्। सम्पूर्ण शिक्षासम्बन्धि कार्यलाई सार्वजनिकीकरण गरौं। सामुदायिक शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउँ। शिक्षण विधि फेरौं। सिकाइ परम्परको विकास गरौं। देशको वस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति तयार गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रको विकास गरौं।

 भाषालाई सुविधा हुने गरी प्रयोग गरौं। तीन–चारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको ज्ञान दिने र स्वदेशी मातृभाषाहरुमा अध्ययन अध्ययापन गराउँ। नेपालमा आवश्यक जनशक्ति योजना बनाई त्यस अनुसारको शैक्षिक जनशक्ति तयार गरौं। हामीलाई डाक्टर, पाइलट, शिक्षक, लेखक, अन्वेषक, विविध प्राविधिक, कृषि प्राविधिक, इन्जिनियर, दार्शनिक, गीतकार आदि कति चाहिन्छ सो अनुसारको जनशक्ति उत्पादनको योजना बनाउँ। अर्कोतर्फ सबै व्यक्ति केही न केही प्रतिभा भएका हुने भएकाले त्यसलाई देशको गहनाको रूपमा लिई औपचारिक शिक्षामा भन्दा पनि उनीहरुको क्षमता, रुची अनुसारको अध्ययन अध्यापन परम्पराको विकास गरौं।  

उच्च र विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क बनाउँ। देशको आवश्यकता अनुसार व्यवहारिक र योग्य जनशक्ति तयार गरी उनीहरुलाई राज्यले आवश्यक सेवा लिने गरी स्वामित्व विकास गरौं। आज जुन ढङ्गले शिक्षामा व्यापार चल्दैछ, त्यसलाई रोकौं। परम्परागत अध्ययन परम्परालाई खोज, अन्वेषण, नवप्रवर्तन, आविष्कार तर्फ मोडौं। देशलाई शैक्षिक पर्यटनको रूपमा विकास गरौं। त्यसका लागि आवश्यक पुर्वाधार, प्रविधि र जनशिक्त आदिको पर्याप्त विकास गरौं। 

टोलटोलमा सार्वजनिक पुस्तकालयहरु खोलौं। जीवनउपयोगी शिक्षा दिउँ। बौद्धिक उपभोक्ताको रूपमा पश्चिमा खोजको किरा बन्नुभन्दा मौलिक खोज, सिद्धान्त, परम्परा र अभ्यासको विकास गरौं। शिक्षित व्यक्तिको रूपमा दिक्षित गर्दा उसले सिकेका कुराहरुको एक प्रकाशन र सोको सञ्चार गरौं। विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा विकास भएका शैक्षिक र बौद्धिक उत्पादनहरु कुनै अद्वितीय, हाम्रो सोचभन्दा बाहिरको, तिलस्मी र अगम्य विषयवस्तु हुँदै होइनन्, हामीले खोजेनौ र सञ्चार गरेनौँ त्यही मात्र हो। त्यसैले विद्यमान शिक्षाको परम्परालाई तोडी अध्ययन केन्द्रहरु, खोजी परम्परा र त्यसको प्रवद्र्धनको उचित प्रबन्ध गरौं। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भनेझैं यहाँ सेक्सपियरहरु हलो जोत्दैछन्, हेलेन केलरहरु वनमा गित गाउँदै घाँस काट्दै छन्।  

स्वास्थ्य क्षेत्र    

मानिसलाई विवेकशील बनाउने तत्व नै मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य हो। त्यसैले यसमा पनि हामीले ठूलो सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा सबै स्वास्थ्यलाई सार्वजनिकीकरण गरौं। निजी स्वास्थ्य उद्योगहरु बन्द गरौं। नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य उद्योगहरु बन्द गरौं। नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफायुक्त व्यवसाय मानिन्छ। मानिसहरु पैसाको लोभमा यी क्षेत्रमा मानवीय मर्यादाको सीमा नै नाघेर मरिहत्ते गर्दैछन्।

 यसको कारण हाम्रो पैसालाई मान्छेको आयतन नाप्ने परम्परा नै हो। मानिसलाई यो किसिमको मानसिकताबाट सुन्दर जीवनको कल्पनातर्फ मोडौं। यदि राज्यले व्यक्तिहरुलाई पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाहरु दिन्छ र जनताको जीवनको सम्पूर्ण सुरक्षा गर्दछ भने व्यक्तिगत भोगविलासमा कमै महत्व राख्छन्। त्यसैले यस्तो वातावरण तयार गरौं की जहाँ व्यक्तिहरु लुटधन्दामा आकर्षित नहोउन्।

नेपालमा आवश्यकता अनुसार सम्पूर्ण ठाउँमा सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाहरु निर्माण गरौं। आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गरौं। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा योगदान पु¥याउन चाहने अन्वेषक, स्वास्थ्यकर्मी आदिलाई राज्यले प्रोत्साहन दिउँ। उद्योग र व्यवसायको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई अन्य आकर्षक क्षेत्रहरु सिर्जना गरौं। अर्कोतर्फ नेपाललाई स्वास्थ्य शिक्षाको वैदेशिक गन्तव्य बनाउँ। विदेशबाट पढ्न चाहने व्यक्तिहरुको माग बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई व्यवस्थित गरौं।

 स्वास्थ्य अनुसन्धान र औषधी विकास तथा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रहरु खोलौं। भौगोलिक जटिलता अनुसार, स्वास्थ्य रोपवे, एम्बुलेन्स, हवाइ एम्बुलेन्स, जल एम्बुलेन्स आदिको विस्तार गरौं। प्रत्येक पालीकाहरुमा एउटा जनरल फिजिसियन सहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरौं। विज्ञ, योग्य स्वास्थ्य प्राविधिकहरु उत्पादन गर्न सकेमा त्यसलाई वैदेशिक रोजगारीमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ। आज डाक्टर पढ्न लाखौं खर्च गर्नुपर्ने र सस्तो मूल्यमा काम गर्नुपर्दा अनैतिक क्रियाकलापहरुमाा लाग्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न पनि यसमा राज्यको लगानी र स्वामित्व स्थापित गरौं। व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पु¥याउन चाहने व्यक्तिहरुलाई समेत प्रवद्र्धन गरौं।  

नेपालमा निमूखाहरु स्वास्थ्य सेवा नपाएर मर्ने र कोही पहुँचवाला सिँगान पुछ्न सिङ्गापुर जाने अवस्थामा यस्ता प्रबन्ध गर्न सकेमा स्वदेशी स्वास्थ्य सेवाको विकासमा समेत टेवा पुग्दछ। अर्कोतर्फ प्रत्येक नागरिकलाई घरेलु डाक्टर बनाउने गरी सुसुचित गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ। अतिरिक्त वा बचत स्वास्थ्य प्राविधिकहरुलाई स्वंयसेवी शक्तिको रूपमा विकास गरी विपद्, युद्ध तथा अन्य विभिन्न सङ्कटहरुमा विश्वव्यापी परिचालन गर्न सक्छौं। हामीले सम्पूर्ण  नागरिकहरुको गुणस्तरीय जीवनको ग्यारेन्टी गर्न सक्यौं भने यसमा हुने आर्थिक मुलाहिजालाई समेत कम गर्न सकिन्छ। सम्पन्नताको भूतबाट सुखी जीवनको अनुपम बिसाइँबारी तयार गरौं।  

पर्यटन

निशुल्क प्राकृतिक विलक्षणताले नेपाल भरिपूर्ण छ। युरोपका धेरै देशहरु पर्यटनले नै धनि भएका छन्। नेपालमा प्राकृतिक विवधता मात्र छैन धार्मीक, सामाजिक, मानवीय, पर्यावरणीय, वातावरणीय, जैविकता आदिले समेत अद्वितीय छ। त्यसैले यसको विकासमा बढी जोड दिउँ। हरित पर्यटन, पर्यटनमैत्री र पर्याप्त सुविधासम्पन्न पुर्वाधारको विकास गरौं। विश्वमा कुनैपनि देश आफ्नो देशको मुद्राको सञ्चितीले मात्र सम्पन्न हुँदैन ऊसँग वैदेशिक सञ्चिती कति छ भन्ने दृष्टिकोणले पनि हेरिन्छ। त्यसैले यो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीको एउटा मेरुदण्ड हो।  

नेपालमा पर्यावरणीय पर्यटन, जैविक पर्यटन, साहसी पर्यटन, धार्मीक पर्यटन, सामाजिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, शिक्षा पर्यटन, जल पर्यटन, विचार पर्यटन, जनजातीय पर्यटन आदिको पर्याप्त सम्भावना भएकोले सार्वजनिक लगानीको ठूलो हिस्सा यसको प्रवद्र्धन, पुर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यस्थापनमा खर्च गरौं। सूचना प्रविधिको पहँुच, पैदल मार्गको निर्माण, नयाँ गन्तव्यको खोजी, होटल तथा अन्य पुर्वाधारको विकास, विमा सुविधा, उद्दार र सहयोग संयन्त्रको विकास आदिमा जोड दिई नेपाल प्रवेश गर्ने र बाहिरिने व्यक्तिहरुको पर्याप्त अभिलेख राखौं। 

यसमा सरकारको लगानी र प्रत्यक्ष प्रतिफललाई समेत सुनिश्चित गर्ने गरी पुर्वाधार निर्माण गरौं। पर्यटकलाई दुःख दिने, सङ्कटमा नक्कली उद्दारको नाममा लुट्ने र निजी क्षेत्र तथा मानिसहरुले पु-याउने कठिनाइहरुलाई पहिचान गरी आवश्यक सरकारी पहल बढाउने हो भने पनि पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिन्छ। त्यसैले पर्यटनलाई महत्वपूर्ण उद्योगको रूपमा विकास गरौं। पर्यटन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक प्रवद्र्धन गरौं।  

विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धान  

विश्वमा आजसम्म भएका खोजहरु, प्राविधिक र वैज्ञानिक विकासहरुको इतिहास कुनै व्यवस्थित, खर्चिलो र कृतिमताको उपज हुँदै होइन्, यो त मानव जिगीषाको स्पृहा हो। स्याउले टाउकोमा हान्दा न्युटनले गुरुत्व पत्ता लगाए, चराजस्तै उड्ने खोज्दा राइट दाजुभाइले हवाइजहाजको निर्माण गरे। यस्ता सयौं उदाहरणहरु छन जसले साना–साना प्रयासहरुमा मानवीय जीवनलाई सरल तुल्याएका छन्। हो यसरी नै प्राकृतिक रूपमा मानिसहरुले खोजी गर्दै विज्ञान प्रविधिमा भिमकाय अनुसन्धान गर्दै आएका छन्। आजको विश्वमा विज्ञान प्रविधिको अपरिहार्यतालाई कम आँकलन गर्न सकिन्न। खोजीको सिलसिलालाई हेर्दा मानिसले सम्पूर्ण असम्भवलाई सम्भव तुल्याएको भान हुन्छ  र तेस्रो विश्व यसको उपभोक्ता र किनाराको साक्षी बन्दैछ। त्यसैले तेस्रो विश्वले पनि मौलिक ढङ्गले खोजी र अनुसन्धानलाई बढाउनै पर्दछ।  

यसका लागि विभिन्न खोजी केन्द्रहरु, आविष्कार केन्द्रहरु र अध्ययन केन्द्रहरु खोलौं। देशको प्राकृतिक साधनहरुको उत्खनन् गर्न, जनजीवनलाई सरल तुल्याउने र कृषि तथा औद्योगिक आधुनिकीकरणलाई सहयोग पु-याउने उपकरण र साधनहरु तयार गर्न आवश्यक पहल गरौं। चीनको विश्वले उत्पादन गरेका प्रविधिहरुको सस्तोमा सोही ढाँचामा जुम्ल्याहा उपकरणको विकासले तेस्रो विश्वको ठूलो बजारहिस्सा ओगट्न सफल भएको छ।

 त्यसैले विभिन्न क्षेत्रमा  आवश्यक वैज्ञानिक, प्राविधिक क्षमताको विकासमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी अनुसन्धान कार्यलाई बढाउँ। सुरक्षा उपकरणहरु, सूचना प्रविधिका साधनहरु र कृषिको लागि आवश्यक खोजी तत्काल सुरु गरौं। विज्ञान प्रविधिको भिमकाय उपलब्धीले चुकचुकाएर बस्नुभन्दा बाह्य देशबाट प्राविधिक क्षमता हासिल गरी स्वदेशमा त्यसलाई उपयोग गरौं। धेरै कुराहरु खोजी र अनुसन्धानको परम्पराले सिर्जना हुने भएकोले त्यसतर्फका पुर्वाधार तयार गरौं।  

अन्तरिक्ष सहितको आजको भुमण्डलीकरणीय प्रतिस्पर्धामा विश्व लागिरहेको अवस्थामा हामीले पनि आफूलाई विज्ञानको छायाँबाट टाढा राख्नु मुनासिव हुँदैन। आकाशिय सुरक्षा सूचना प्रविधिको स्वदेशी स्वामित्व तथा जनजीविकाको सुगमताको लागि उपयोगी विज्ञान प्रविधिको खोजीलाई प्रवद्र्धन गरौं देशमा मलखाद्, विउबीजन, तथा कृषि औषधको विकाससम्म पनि गर्न सक्यौं भने यसले देशलाई समुन्नत तुल्याउन सक्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा, अन्तरिक्ष, यातायात, सञ्चार, खाद्यान्न, पर्यटन, उर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् गर्ने खालका अन्वेषण र खोजीलाई प्रवद्र्धन गरौं।  

कर्मचारीतन्त्र    

कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो। यसले राजनैतिक योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी समेत बोकेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ यसले देशको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, योजना र संविधान बमोजिमका स्थायी कार्यहरु समेत गर्दछ। त्यसैले सरकारी सेवालाई मर्यादित, पारदर्शी र कठोर अनुशासित बनाउँ। सरकारी कर्मचारीहरुलाई जनसेवकको रूपमा विकास गरौं। उनीहरुलाई जीवनवृत्तिका लागि सम्पूर्ण सुविधाहरुले परिपूर्ण र कामप्रति अति संवेदनशील बनाउँ।  कठोर अनुशासन, सन्तुलित नियन्त्रण र जनताप्रति बफादार कर्मचारीतन्त्रको निर्माण गरौं। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, अनधिकृत कार्यको कल्पनै गर्न नसक्ने गरी कानून बनाउँ। राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाई राजनीतिक योजनाहरुलाई अधिकार सीमाभित्र रही कार्यान्वयनका लागि सहयोगी वातावरण तयार गरौं ।  

सार्वजनिक सेवा विस्तार गरी अनावश्यक कर्मचारीहरु कटौती गरौं। एक जनाले गर्ने काममा लालफित्ताशाहीको अभ्यासले जसरी बढी कर्मचारीहरु खपत भइरहेका छन्, यसलाई रोकौं। सुरक्षित प्रविधिको प्रयोगले काममा तिव्रता ल्याउँ। ट्रेड युनियन बन्द गरौं। कर्मचारीहरुको हकहितका सम्बन्धमा कानूनको व्यवस्था गरौं। पर्याप्त, गुनासोरहीत सुविधा र वृत्ति विकास तथा कठोर अनुशासन कायम राख्न सकेमा सरकारी सेवाप्रतिको गरिमा समेत कायम हुन सक्छ। राजनीतिको वरिपरी घुम्ने, वैदेशिक योजनाको सिकार र भ्रष्ट्र आचरणलाई न्युनिकरण गर्न कार्यसम्पादनका स्तरीय मानकहरुको विकास गरी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरौं।  

अन्तमा आत्मनिर्भरताको कसीमा नै देश सार्वभौम रहिरहने भएकोले देशभित्रका जनताबीचको सहअस्तित्व, भौगोलिक सुरक्षा र राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धतासहितको राजनीतिक व्यवस्था र जनताको जीवनस्तरको सार्वजनिक सुनिश्चितताले नै देशलाई विकसित तुल्याउन सक्छ। विशेष क्षमता भएका र शारीरिक रूपले विशेष अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई राज्यले अभिभावकत्व प्रदान गरौं। सबैको क्षमता अनुसार काम दिउँ। शहरी जनशक्तिको समुचित उपयोग गरौं। 

माथि चर्चा गरिएका विषयहरुभन्दा बाहेक पनि विविध क्षेत्रमा मौलिकता र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल व्यवस्थापन गर्न सकेमा नेपालले आज जुन वैदेशिक बोझमा बाँचेको छ त्यसबाट मुक्त भई आत्मनिर्भरता र स्वतन्त्रताको श्वास फेर्न सक्छ। 

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७७ ०८:४८ सोमबार