अन्जु कँडेल (परियार) 

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीका कारण आर्थिक र सामाजिक असरहरू विश्वले खेप्दै आएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत ११ चैतदेखि नेपालमा पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली नागरिक परेका छन् । तर यसको असर समुदाय, वर्ग र लिंग अनुसार फरक छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा सदियौंदेखि पछाडि परेको दलित समुदाय तथा निम्न आय भएका श्रमिक वर्ग हरेक प्रकारको विपद् तथा महामारीबाट अझ धेरै आक्रान्त छ ।  

सरकारले ती वर्ग तथा समुदायलाई दैनिक जीवनयापनको सहजताका लागि भन्दै राहत वितरण गर्दै आएको जनाएको छ । साथै, विभिन्न संघ–संस्था तथा व्यक्तिले पनि समस्यामा परेकालाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । यद्यपि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका त्यस्ता राहत वितरणमा समेत अनियमितता, विभेद भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  

विगतमा पनि राहतलाई दलित तथा विपन्नमुखी बनाउन अनेक प्रयत्न नभएका होइनन् । कैयन् स्थानमा महिलाको अगुवाइमा भएका राहत वितरणका कार्यक्रम प्रभावकारी भएका थिए । अहिले राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय स्तरमा वडा समितिलाई दिइएको छ । नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार देशभरि ६ हजार ५ सय ६७ दलित महिला जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । तर काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट नहुँदा उनीहरूको भूमिका अलमलमै छ । अप्ठेरो समयमा आफ्नो वर्ग र समुदायका लागि किन केही नगरेको भन्ने प्रश्न पनि उनीहरू माथि उठ्ने गरेको छ । तसर्थ राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने दलित महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता र सक्रियता अनिवार्य छ ।

यस्तै मौकामा उनीहरूलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ । समुदायको आवश्यकता र समस्यालाई बुझेर काम गर्न उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउने अवसर पनि हो । विश्वमा महिलाले नेतृत्व गरेका मुलुकहरू (न्युजिल्यान्ड, जर्मनी, ताइवान र नर्वे) तुलनात्मक रूपमा कोराना भाइरसको जोखिम व्यवस्थापनमा चुस्त देखिएका छन् र त्यहाँ संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि कम छ । नेपालमै पनि महिला जनप्रतिनिधि प्रमुख रहेका कतिपय स्थानीय तहले प्रशंसनीय काम गरिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।  

यसबाट पनि महिलाले अवसर पाएमा प्रभावकारी ढंगले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई राहत वितरणमा सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न चुक्नु हुँदैन । तथ्यांक संकलन, राहत खरिद एवं वितरणमा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई खटाएमा उनीहरूका लागि यो एउटा सिकाइ र अनुभव बटुल्ने अवसर हुन सक्छ ।  

राहत वितरणमा दलित महिला  

धेरैजसो स्थानीय तहले श्रमिक, विपन्न तथा असहायलाई दैनिक जीवनयापनका लागि राहत वितरण कार्यक्रम गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई दलित समुदायको तथ्यांक, संकलन र राहत वितरणमा सहभागी गराएका छन् । तथापि दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई राहत वितरण गर्ने बेला मात्र जानकारी गराउने स्थानीय तह पनि उत्तिकै छन् । अधिकांश स्थानीय तहले राहत खरिद गर्दा उनीहरूलाई जानकारी नै नगराएको र खरिद गरिसकेपछि राहत वितरण गर्न मात्र सहभागी गराएको पाइएको छ ।  

विपन्न, श्रमिक वर्गमा दलित समुदायकै मानिस धेरै पर्छन् । त्यस हिसाबले पनि उनीहरू समक्ष राहतको पहँुच बढाउन दलित महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य छ । निम्न कुरामा उनीहरूलाई परिचालन गर्न सकियो भने राहत वितरण प्रभावकारी बन्न सक्छ ।  

विपन्नको तथ्यांक  

राहत हुने–खाने वर्गले समेत पाएको भिडियो तथा समाचार सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छन् । वास्तविक विपन्न र श्रमिकहरू भने भोकै बस्नुपरेको छ । राहत प्राप्त भइहाले पनि गुणस्तरयुक्त खाद्यान्न सामग्री हात नपरेको उनीहरूको गुनासो छ । यस्तो स्थितिमा दलित महिलाको सक्रियतामा दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गर्ने दलित समुदायको तथ्यांक संकलन गर्न, फारम भर्न र अभिलेख राख्ने काम गराउन सकिन्छ । यसले राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याउँछ ।  

विगतमा पनि राहतलाई दलित तथा विपन्नमुखी बनाउन अनेक प्रयत्न नभएका होइनन् । कैयन् स्थानमा महिलाको अगुवाइमा भएका राहत वितरणका कार्यक्रम प्रभावकारी भएका थिए । वडा समितिमा दलित महिला जनप्रतिनिधि छन्, राहत खरिद प्रक्रियामा उनीहरूलाई सहभागी गराए लक्षित वर्गको आवश्यकता पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । 

दलितभित्र विपन्न र असहाय पहिचान

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि कोरोना महामारीका कारण गरिब र असहायहरु नै ठूलो मारमा परेको खबर आइरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा दलित समुदाय विभेद र गरिबीको चपेटामा छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा ४२ प्रतिशत दलित गरिबीकोे रेखामुनि छन् । २०७२ को भूकम्प र हाल विद्यमान कोरोना महामारीले यो खाडल थप ठूलो हुने प्रक्षेपण भइरहेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत बादी, मुसहर लगायत दलित महिला मजदुरहरूलाई राहत प्याकेजमा विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । तर, त्यो आग्रह अनुसार काम भइरहेको छ या छैन भनेर अनुगमन र मूल्यांकनमा पनि खाँचो छ । दलित महिला जनप्रतिनिधिको अग्रतामा दलित भित्रका पनि विपन्नको पहिचान गर्न सकिन्छ । यसले वास्तविक विपन्न परिवारसम्म राहत वा विशेष योजना पु¥याउन सहयोग गर्छ ।  

लक्षित वर्गको सहभागिता

राहत भनेको विशेष आवश्यकता वा कठिनाई भएकालाई दिइने आर्थिक वा व्यावहारिक सहयोग हो । राहत उसको अधिकार पनि हो । तर, कतिपयले यसलाई दयाका रुपमा बुझेका छन्, जुन गलत हो । सरकारले अहिले राहत एकद्वार प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै वितरण गरिरहेको छ र वडा समितिले नै राहत खरिद गर्ने जिम्मेवारी लिँदै आएको छ । वडा समितिमा दलित महिला जनप्रतिनिधि रहेका छन् । राहत खरिद प्रक्रियामा उनीहरूलाई सहभागी गराइन्छ भने दलित समुदायको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । दलित तथा विपन्नको पीडा उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् । जसले गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, राहतको मापदण्ड र गुणस्तर अनुसार खरिद गर्न उनीहरू थप सचेत हुनेमा दुईमत छैन ।  

राहत वितरणको मूल्यांकन र अनुगमन  

गत महिना स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिकाका सुमन विक राहत वितरणकै बेला कुटिएका थिए । उनले वडाध्यक्षलाई राहत वितरणको शैलीमा प्रश्न उठाएपछि सामान्य भनाभन भएपछि कुटपिटमा परेका थिए । त्यस्तै, जनकपुर उपमहानगरपालिकामा पनि दलित समुदायले राहत नपाएको गुनासो छ । सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाका ४० दलित परिवारले ‘हुनेखाने वर्गले राहत पाएको र आफूहरुमाथि विभेद भएको’ भन्दै राहत लिन नमानेको समाचार आएका थिए । २०७२ को भूकम्पपछि राहत वितरणमा दलितमाथि भएको विभेद र कुटपिटका घटना सार्वजनिक भएका थिए । अहिलेको राहत वितरणमा पनि अनियमितता तथा भ्रष्टाचार दोहोरिएको छ । तसर्थ राहत दलितले पाए–नपाएको मूल्यांकन र अनुगमन गरिएमा राहतको प्रभावकारिता बढ्छ ।  

सूचनाको पहुँचमा वृद्धि

सूचना प्रविधिको जति नै विकास भइरहे पनि कतिपय गरिब, विपन्न तथा दलित समुदाय रेडियो, टेलिभिजनको पहुँचबाट समेत बाहिर छ । सामाजिक सञ्जालको स्वाद के हो उनीहरूले चाख्न पाएका छैनन् । त्यसैले महामारीको समयमा सूचनाको महत्त्व अझै बढी हुने गर्छ । सही सूचना नै विपद् र महामारीको समयमा जीवनरक्षाको गतिलो कवज बन्न सक्छ । त्यसैले दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई सचेत बनाउन सके समाजको पिँधमा रहेकाले पनि सही सूचनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने थिएन । यसले राहत तथा उद्धारमा पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ ।  

आगामी रणनीति बनाउन सहज

राहत वितरणमा दलित महिला जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिताले ती समुदायको विश्वास जित्न सकिन्छ । दलित महिला उनीहरूका लागि सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा पनि स्थापित हुन सक्छन् । जसले कोभिड–१९ सँग जुध्नु परिरहेको अहिलेको समयसँगै आगामी दिनमा पनि दलित समुदायमुखी योजना तथा रणनीति बनाउन सहजता थप्न सक्छ । दलित महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिताले गरिबी निवारणमा थप भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।  

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ ०८:१५ बिहीबार