३ आश्विन २०७७ शनिबार
ब्लग

शहिद दिवसलाई औपचारिकतामा मात्र सिमित नगरियोस्

शहिद सम्मानित शब्द हो। शहीद चेतनाका स्रोत, क्रान्तिका अग्रणी योद्धा हुन्। शहीदहरुले आफ्नो जीवनको प्रवाहनगरी मुलुकवासीलाई निरंकुशताबाट मुक्तपारे। जनतालाई अधिकार दिलाए, कर्तव्य सिकाए। आफु उभिएको माटोलाई माया गर्न सिकाए। नेपालको इतिहासमा पटकपटक भएका संघर्षमा शहीदहरुले जेलनेल, लाठीबुट र गोलीखाएर जनतालाई रैती र प्रजाबाट सार्वभौम नागरिक बनाएका छन्। तिनै शहीदहरु जसले नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई नैसर्गिक अधिकारभित्र सुव्यवस्थित गर्ने अनि देशको सर्वार्गिण विकास र आम नागरिकको सुख, शान्ति, संमृद्धि र कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने सपना देखे। उहाँहरुकै बलिदानीपूर्ण संघर्षका कारणनै आज हामी स्वतन्त्रता र समानताको निर्धक्क उपभोग गर्न पाईरहेका छौँ। हामीले उपभोग गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उहाँहरुको लगानी परेको छ। त्यसैले हामीहरु उँहाहरु प्रति ऋणी छौ।

नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा अझै पनि सिद्धान्त र व्यवहारको तालमेल देखिदैन। सहिदहरुको योगदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई जनताको जीवनस्तर परिवर्तन सँग गाँस्न सकेको देखिदैन। देशको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा नयाँ अध्यायले गति लिने अपेक्षा गरिएकामा सामाजिक, आर्थिक गतिविधिमा अझै आसातित सुधार देखिदैन्।

नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा २००७ सालको क्रान्तिले जनतालाई निरंकुश राणाशासनबाट मुक्तगर्यो। मौखिक आदेशबाट चल्ने शासनको अन्तभयो। तर त्यो लामो समय भने टिक्न सकेन, राजा महेन्द्रले जनतामा आइपुगेको राज्य संचालनको जिम्मा हठात् खोसेर आफ्नो हातामा लिए। निरङकुश पञ्चायतले झन्डै ३० वर्ष शासनगर्यो। तर नेपाली जनतालाई कुनै पनि निरंकुशता सह्य थिएन। बहुदलीय शासनको माग गर्दै जनताले आन्दोलनको हुरी चलाए। जनताको एकताको अगाडि राजाको शासन टिक्न सकेन र २०४६ को जनआन्दोलनले मुलुकमा पुन बहुदलीय शासन स्थापितगर्यो। जनता र जनमत फेरि बलियो भयो। उक्त परिवर्तनपछि जनता मुलुक समुन्नतिको मार्गमा हिड्ने र फेरी कनै पनि राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर दुर्भाग्य पछिल्लो समय राजतन्त्रले पुनआफ्नो निरंकुश इतिहास दोहोर्याउन खोज्यो। राजतन्त्र निरंकुश बन्दै राज्य संयन्त्र आफु मातहत चलाउने असफल प्रयास गर्यो। जसले गर्दा अर्को आन्दोलन जन्मन पुग्यो। जसले गर्दा सशस्त्र क्रान्ति गरिरहेको माओवादी शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि संसदीय राजनीतिक दलहरुसँग एक ठाउँमा उभियो। १९ दिनको आन्दोलनले देशको राजनीतिक कोर्समै परिवर्तन ल्यायो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात देशमा गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाबाट संविधानजारी भयो, जसले २००७ सालदेखि थाती रहेका जनताका राजातिक आकांक्षा पुरा गर्यो।

हरेक वर्ष सहिद दिवस मनाउँदा नेताहरुबाट सहिदका सपनाको लामालामा भाषण सुन्न पाइन्छ। राज्यले हर्षबढाइँ गरेको हुन्छ। तर उनीहरुको आदर्श अनुसारको राज्य व्यवस्था चलेको छ या छैन? जनता वर्तमान शासन प्रणाली र राजनीतिक शैलि प्रति गर्व गर्न सकिरहेका छन् कि छैनन्? यि विषयमा प्रश्न गर्ने समय हो शहीद दिवस। राजनीतिक दलहरुले पछिल्लो समय सत्ता सम्हाल्न थालेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो। हो लोकतन्त्र प्राप्तिका १३ वर्षमा नेपालले संविधानसभाबाट संविधान पायो, शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पन्न भएका छन्, समावेशी र समानुपातिक पद्धतिद्धारा राष्ट्र निर्माणमा सबै जाति, क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चत गरिएको छ र तीनै तहको सरकार संचालनले लोकतन्त्र जनताको घरदैलोमा पुगेको छ। यसरी हामीले पछिल्लो समय ठुलठूला उपलब्धिहरु हासिल गर्यौ तर पनि प्रश्न गर्ने र खबरदारी गर्ने थुपै्र ठाउँ छन्। के शहीदको योगदानमा टेकेर आएको राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली जनताको अकांक्षा अनुसारको शुसासन प्रदान गर्न सकेको छ? लोकतन्त्रका मूल्य पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी राज्य जस्ता राजनीतिका सुसंस्कृत पक्षमा कतीको खारो उत्रिन सकेको छ?

नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा अझै पनि सिद्धान्त र व्यवहारको तालमेल देखिदैन। सहिदहरुको योगदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई जनताको जीवनस्तर परिवर्तन सँग गाँस्न सकेको देखिदैन। देशको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा नयाँ अध्यायले गति लिने अपेक्षा गरिएकामा सामाजिक, आर्थिक गतिविधिमा अझै आसातित सुधार देखिदैन्। सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा राज्य व्यवस्था धेरै कमजोर छ। कर्मचारी संम्यन्त्र र डोनर एजेन्सीलाई विकास मैत्रि बनाउन सकेको छैन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको यतिका समय हुँदासमेत आशा जगाउने झलक देखिएको छैन।

सुन तस्करी र भष्ट्राचारका समाचार सुन्न छडिएको छैन्। यातायातको सिण्डीकेट र कर्मचारीको पार्टी अनुसार ट्रेड युनियनले सरकारलाई टेर्दैनन। यस्ता प्रवृतिले समाजवादी लक्ष्य तोकिएको संविधान र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास प्रति प्रहार गरिरहेका छन्। र यसको मूल्य देश र जनताले नै बेहोरिरहेका छन्।

लोकतन्त्र नेपाली जनतनाको ७० बर्षको संघर्षको एक उत्कृष्ट प्राप्ति हो। यसैले यो लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृत बनाउनुपर्छ। स्थायित्व, संमृद्धि र शान्तिको लक्ष्य लिएको यो सरकार विगतका सरकार भन्दा मजबुत छ। त्यसैले यो सरकार प्रति जनताका अपेक्षा पनि ठूल ठूला छन्। २००७ सालदेखिका फ्रिज जस्तो बनेर बसेको हाम्रो आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई गति दीन अब ढिलो गर्नु उचित देखिदैन। कीन भने नेपली जनता कहिले लोकतन्त्र संमृद्ध होला, आर्थिक गतिशिलता भित्रियला भनेर धैर्यपूर्ण पर्खेर बसेका छन्। यसैले यतिखेर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो विगत देखिका कम्जोरी सुधारर्ने र सकारात्मक संभावनाहरुलाई उजागर गर्ने संकल्प गनुपर्छ। सम्पदायुक्त हाम्रो देशलाई शहीदले कल्पना गरे अनुसारको आत्मानिर्भर समुन्नत बनाउन सक्ने प्रशस्त सकारात्मक तस्बिरहरु देखिन्छन। खाँचो छत केबल सदाचारयुक्त र दूरदृष्ट्रि सहीतको राजनीतिक प्रतिबद्धता। यसैले लामो समय देखिको राजनीतिक संक्रमणबाट गिज्वलिएको हाम्रो राजनीतिलाई संग्लो पार्दै राष्ट्रिय सामथ्र्यको अभिवृद्धिमा सम्पुर्ण राजनीतिक दल र राज्यको शक्ति लाग्नुपर्छ। पुरानै तरिकाबाट संचालित राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक र कूटनीतिक संयन्त्रले समयको गतिलाई संम्बोधन गर्न सक्दैन्। यसैले शहीद दिवसलाई साक्षी बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले देश र जनताको विकासका लागि साझा संकल्प गर्ने विन्दूमा पुग्नुपर्छ, यसको व्यवहारिक थालनिबाट मात्रै शहीद दिवस मनाउनुको र शहीदको वास्तविक सम्मान हुनेछ। होईन भने शहीद दिवस औपचारिकताको एउटा अर्को निरन्तरता मात्र हुनेछ।

(लेखक शहीद स्मृति तथा शहीद परिवार र जनआन्दोलन २०६२/०६३ घाईते सरोकार समितिका माहासचिव हुन्।)

प्रकाशित: १६ माघ २०७५ १३:४५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App