नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो। संविधानको कार्यान्वय गर्ने क्रममा ३ तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। यो सरकार संघीयताको कार्यान्वयनमा झण्डै २/३ सहित जुटेको छ। सातमध्ये ६ प्रदेश र संघमा समेत बाम गठबन्धन र पछि नेकपाको सरकार गठन भएको करिब १ वर्ष हुन लाग्यो।

एक वर्षको अवधिमा सरकारले के के ग-यो? भन्दा पनि कहाँकहाँ चुक्यो? कति काण्ड र ताण्ड घटायो? भन्ने कुराको फेयरिस्त लामो भइसक्यो। सुनदेखि चिनीसम्म, गुड्नेदेखि उड्नेसम्म, ठेकेदारदेखि डाक्टरसम्म, पत्रकार कर्मचारीदेखि प्राध्यापकसम्म, विश्वविद्यालयदेखि हस्पिटलसम्म, विजुलीको पोल पत्रिकाको कभरदेखि एशिया प्यासिफिकको होली वाइनसम्म, नियुक्तिदेखि बर्खास्तीसम्म, बलात्कारदेखि हत्याहिंसासम्म, उन्मुक्तिदेखि पुरस्कृतसम्म केही स्मरण मात्र गरौं, व्याख्या पछि कहि गरौला, अहिले यहाँ समय छैन। फ्ल्यास ब्याक मात्र।

पाँच वर्षमा के के गर्ने? कहाँ गर्ने? कसरी गर्ने? भन्ने कुरामा सरकारको प्राथमिकता शुरुदेखि नै देखिएको थिएन। अहिलेसम्म अलमलको स्थितिमा नै छ। कति अलमल छ? के के मा अल्झिएको छ? बाम घोषणापत्रमा जारी गरिएको दस्तावेजलाई मात्रै आधार मान्ने हो भनेपनि सरकार कहाँ छ? चिप्लेकिरा सरी हिडेको छ की जापानिज कार जस्तो कुँदेको छ भन्ने कुरा जनतालाई स्पष्टै छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले हामी यहाँबाट बाहिर ननिसक्दै हाम्रा कुरा जनताले थाहा पाइसक्छन।

वाम गठवन्धन नेकपाको २/३ को सुविधासम्पन्न सरकार छ। खुरुखुरु समृद्धि र विकासको काम गर्नु प-यो। नेपाली कांग्रेस के गर्दैछ, के बोल्दैछ? भनेर पछिपछि लाग्नु पर्दैन। हामीलाई सिकाइरहनु पर्दैन। हामी यही छौं। हामी पनि खुरुखुरु यहाँ बसेर सरकारको होमवर्क चेक गरिरहेका छौं।

पाँच वर्षमा एकसय माइल कुद्नुपर्ने जापानिज कार यो एकवर्षमा कम्तिमा २० माइल कुद्नुपर्ने होइन? जनतामा २० प्रतिशत समृद्धि र मुलुकमा २० प्रतिशत थप विकास हुनुपर्ने होइन? सातमध्ये अझै चार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो कहिलेसम्म लाग्छ? कसैलाई थाहा छैन।

बिमस्टेक समिट गर्ने तर सार्क समिट गर्नुपर्दैन? सार्कको अध्यक्ष को हो? यो सरकारको जिम्मेवारी होइन?

संघीय संसद शुरु भएको १ वर्षभित्र बनाई सक्नुपर्ने संविधान बमोजिमका दर्जनौं विधेयकको अत्तोपत्तो छैन। केही विधेयकहरु बल्लबल्ल घिस्रन शुरु गरेका छन। संविधानसँग लिङ्क गर्नुपर्ने सयौं ऐनहरु मिलाउनु पर्नेछ। समय बाँकी छ करिब २ महिना अर्थात ५५/५६ दिन। एक दिनमा ३/४ वटाका दरले विधेयक आउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ। कि उही मौलिक हकका विधेयक जस्तो एउटा ढोकाबाट आए, अर्को ढोकाबाट गए जस्तै हुने हो? हुलका हुल। सांसदहरुलाइ समेत के के आयो? के के गयो पत्तो नहुने गरी।

संविधानको अनुसूची अनुसारको अधिकारको विशेषगरी साझा सूचीका अधिकारबीच संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच टकराव देखिने स्थिती छ।  संविधानले भन्छ स्थानीय तह बलियो हुनुपर्छ। त्यसपचि प्रदेश। तर संघीय सरकारको अभ्यास र नियत केन्द्र बलियो बनाउने, सबै अधिकार केन्द्रमा थुपार्ने जस्ता केन्द्रीकृत मानसिकतामा फसेको देखियो। यसपटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन नसके वा पालो नआएमा वा अर्को पटक संघमा टिकट नपाएमा हामी मध्येकै कति त प्रदेशतिरै हुइकिने होला। त्यतैतिर मन्त्री, मुख्यमन्त्री हुने पनि होला। अहिले सोच्ने की पछि सोच्ने हो? मन्त्रीज्यू र माननीयज्यूहरुले। आफू भएको मात्रै ठिक नभएको बेठिक ठान्न भएन। संघमा रहनेहरुले प्रदेश तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत भएर सोच्नु पर्यो।

सांसदहरू किन २ थरी बनाएको? विभेद किन? एकथरी करोडौं बाड्ने, एकथरी टुलुटुलु हेर्ने। संविधानले यस्तै भनेको छ? सांसदलाई किन करोडौं बाड्नु पर्यो? सांसदहरूले मुलुक चल्ने रोड बनाउने हो कि हिउँदमा ३ महिना ट्याक्टर चल्ने रोड बनाउने हो?

सरकारले सार्वभौम संसदलाई लत्याएको छ, पेलेको छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घाटी अठ्याएको छ। लोकतन्त्र र मानवअधिकारको धज्जी उडाएको छ। यसअघिका केही घटना र प्रवृत्तिहरुलाई स्मरण मात्र गरौं।

सांसदहरू किन २ थरी बनाएको? विभेद किन? एकथरी करोडौं बाड्ने, एकथरी टुलुटुलु हेर्ने। संविधानले यस्तै भनेको छ? सांसदलाई किन करोडौं बाड्नु पर्यो? सांसदहरूले मुलुक चल्ने रोड बनाउने हो कि हिउँदमा ३ महिना ट्याक्टर चल्ने रोड बनाउने हो?

हालसम्म संविधान बमोजिमका थप आयोगहरु गठन हुन सकेनन्। किन सकेन? यसैगरी ४ वर्ष विताउने, छाड्ने बेलामा गठन गरेपछि अर्को ६ वर्षसम्म आफ्नो सरकार नभएपनि कतै संवैधानिक आयोगहरुमा छायाँ राखिराख्ने मनोवृत्ति त हैन?

नयाँ गठन हुने कुरा त समयमै भएन। यसअघि गठन भएका संवैधानिक आयोगहरुले पनि पूर्णता पाएनन्। सरकारले लोकसेवा लगायत केही आयोगहरुको समेत अधिकार खोसेको छ। हस्तक्षेप गरेको छ। अधिकार खोसिने गरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ। यसबाट आयोगका पदाधिकारीको असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीसँग सभामुख डराउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्नु परेको खबर केही दिन अगाडी अखवार र अनलाइनमा देखियो। संवैधानिक आयोग लगायतका राज्यका अंगहरु कति स्वतन्त्र छन भन्ने कुरा यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। राज्यका अंगहरु, संवैधानिक आयोगहरुलाई विभाग जस्तो बनाउनु भएन।

सार्वभौम संसद र समितिले गरिरहेका काममा ५० वर्ष पुरानो पञ्चायत शाहीकालिन ऐन पल्टाएर किन अर्को समिति/आयोग गठन भयो? नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि बनेका छानविन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकायहरुप्रति सरकारको विश्वास छैन?

वाम गठवन्धन नेकपाको २/३ को सुविधासम्पन्न सरकार छ। खुरुखुरु समृद्धि र विकासको काम गर्नु प-यो। नेपाली कांग्रेस के गर्दैछ, के बोल्दैछ? भनेर पछिपछि लाग्नु पर्दैन। हामीलाई सिकाइरहनु पर्दैन। हामी यही छौं। हामी पनि खुरुखुरु यहाँ बसेर सरकारको होमवर्क चेक गरिरहेका छौं।

(बुधवारको राष्ट्रियसभा बैठककाे विशेष समयमा पन्थले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ १०:५२ बुधबार