३१ आश्विन २०७८ आइतबार
Sunil Sapkota
सुनिल सापकोटा


सुनिल सापकोटाका लेखहरु :

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन प्रशासन सक्रिय

काठमाडौंका सार्वजनिक बाटो, नदी, कुलो, चिहानघर तथा राजकुलोलगायत सार्वजनिक जग्गा हडपेर घर–टहरा निर्माण गरिएको विषयमा परेका उजुरीमा विशेष छानबिन भइरहेको छ।

सरकारी जग्गा हडपेर भाडामा

काठमाडौं भीमसेनगोलामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ६ रोपनी जग्गा व्यक्तिले हडपेर भाडामा लगाएको पाइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–३१ भीमसेनगोलास्थित बागमती नदी किनारामा रहेको ६ रोपनी दुई पैसा जग्गा कन्टिनेन्टल निजी आवासीय विद्यालयका मालिक हरेराम श्रेष्ठले हडपेका हुन्।

हिमागृहमा पनि यतीका आँखा

यती होल्डिङ्स प्रालिलाई गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थपसँगै हिमागृहसम्बन्धी पुरानो निर्णय कार्यान्वयनका लागि फेरि चलखेल सुरु भएको छ। अहिले ‘माथिको आदेश’ भन्दै त्यही निर्णय कार्यान्वयनका लागि ट्रस्टका उच्च अधिकारी नै लागिपरेका छन्।

भौतिक संरचना बनाउन यतीलाई थप सुविधा

सरकारले यती समूहसँग लिज सम्झौता गर्दा त्यहाँ मेगा भवन, सभाहल तथा रिसोर्टको सौन्दर्य बिगार्ने गरी एक सय भिल्ला (ससाना भवन) बनाउन सुविधा दिएको छ।

सरकारी जग्गामा यतीको साम्राज्य : सगरमाथाको कोङदे–भ्यू, गोकर्ण रिसोर्टदेखि पाथीभरासम्म

राजनीतिक दलका नेतासँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा कब्जा गर्न चतुर आङछिरिङ शेर्पा (निधन भइसकेका) को परिवारले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसम्म साम्राज्य खडा गरेको छ।

सरकारी जग्गामा ढलीमली

सरकारले भोगाधिकारका लागि दिएको जग्गामा बनाएको भवन पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले अनधिकृत रुपमा नेकपालाई भाडामा लगाएको छ। सो भवनमा अहिले नेकपा केन्द्रीय कार्यालय छ।

सूचनाको हक खोस्दै सरकार

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारले नागरिकलाई सूचना पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित गर्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लुकाउने गरेको छ।

छ वर्ष बाँकी छँदै यतीको लिज नवीकरण

सरकारले यती होल्डिङ्स प्रालिले प्रयोग गरिरहेको र गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनमा रहेको जग्गाको लिज अवधि सकिनुअगावै थप गरेको छ। लिज अवधि सकिन करिब ६ वर्ष बाँकी रहँदै मन्त्रिपरिषद्ले गत सोमबार पुनः २५ वर्षका लागि सो जग्गाको लिज अवधि थप्ने निर्णय गरेको हो।

आपूर्तिकर्ता एमएसपीलाई जोगाउने खेल

स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या तत्काल समाधान गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएको मास प्रिन्टरले सर्तअनुसार काम गर्न नसक्दा दसौं लाख सेवाग्राही बिचल्लीमा परेका छन्। उपकरणले सम्झौताको सर्तअनुसार काम नगरेपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई खरिद ऐनको प्रावधानबमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

ओरियन्टल सहकारीको १६ अर्ब जोखिममा

सरकारी एक समितिले ओरियन्टल सहकारीका कारण पीडितको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

मन्त्रालयबाट निर्णय फाइल नै गायब

नक्कली मोही खडा गरी बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा अग्र भूमिका खेल्ने तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त मुख्य जिम्मेवार रहेको सिआइबीको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदन गुपचुप राखी फेरि छानबिन समिति

वीर अस्पतालको गुठीको नाममा रहको दुई सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोे ठहरसहित २०६७ सालमा तयार भएको प्रतिवेदन गुपचुप राखी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले अर्को समिति गठन गरेको छ।

दरबारमार्गको जग्गा भाडा कानुनविपरीत

दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रचलित कानुनविपरीत भाडामा दिएको देखिएको छ। यति होल्डिङ्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु डेभलपर प्रालिलाई तीस वर्षका लागि उक्त जग्गा भाडामा दिँदा बोलपत्रको समय अवधि सकिएपछि गरिएको सम्झौता कानुनविपरीत हुन गएको हो।

नेसनल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीमाथि फेरि आक्रमण

नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जको एबिबिएस पहिलो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि फेरि आक्रमण भएको छ। कलेज प्रशासनविरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै कलेजले गुन्डा परिचालन गरेर विद्यार्थीहरुलाई पिट्न लगाएको हो।

स्वास्थ्य सचिव चौधरीको राजीनामा अस्वीकृत

सरकारी सेवा छाडेर विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लुएचओ)मा जागिर खान जाने डा. पुष्पा चौधरीको योजनामा सरकारले रोक लगाएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्