बजेट कटौतीले अर्बौंका आयोजना गुणस्तर परीक्षण प्रभावित
राज्यको बजेट तथा दातृ निकायको ऋण र अनुदानबाट बन्ने दर्जनौं आयोजना र विकासका पूर्वाधारहरूको गुणस्तर परीक्षण यो वर्ष नहुने भएको छ।
९ चैत्र २०७९ बिहीबार
गोविन्द लुइँटेलका लेखहरु :
प्राकृतिक विपत्बाट क्षति बढ्दा राहत थेग्नै गाह्रो
प्राकृतिक विपत्का घटनाले बर्सेनि सयौं मानिसको ज्यान लिनुका साथै ठुलो मात्रामा भौतिक सम्पत्तिको क्षति हुने गरेको छ। यसका लागि सरकारी ढुकुटीबाट वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी रकम राहतकै नाममा खर्च हुने गरेको छ।
कसरी खेर गयो मतदाता शिक्षाको अर्बौ लगानी
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा मनलाग्दी खर्च गरेकाले परिणाम दिन नसकेको हो। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनेभन्दा बजेट सक्ने र औपचारिकता निर्वाह गर्ने परिपाटीको सिकार मतदाता शिक्षा बनिरहेको छ।
मुलुकमा मौलाउँदै दण्डहीनता
आयोगबाट दुई दशकयता गरिएका सिफारिसअनुसार कैयौंले अझै क्षतिपूर्ति रकम पाउन सकेका छैनन्। आयोगले पीडतलाई क्षतिपूर्ति भराउन सरकारका नाममा १५ सय ९० वटा सिफारिस गरेकामध्ये आधा मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ।
अर्बमाथि भुक्तानी गर्न नसक्दा निर्वाचन आयोग बिलखबन्दमा
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराए पनि निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि गरेको खर्चको रकम भुक्तानी गर्न निर्वाचन आयोगले सकिरहेको छैन।
बिल मिलाएरै ३२ लाख अनियमितता
उक्त घटनामा संलग्न वन अधिकारीलगायतका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी संघसंस्थाका व्यक्तिसमेत संलग्न भएको पाइएपछि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सरकारलाई आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
४ सय ५८ बेपत्ता परिवारको रोकियो राहत
द्वन्द्वपीडितले राहतवापत पाउने ४५ करोड ८० लाख रकम अर्थ मन्त्रालयले रोकेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले राहत रकम रोकिएको विषय बल्ल जानकारीमा आएको बताए। ‘धेरै अगाडिको फाइल भएकाले बल्ल बुझ्दै छु’, उनले भने।
४४ लाख खोप खेर जाने अवस्थामा
विभागका अनुसार पाँचदेखि ११ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाका लागि भनेर आएको खोपको पनि म्याद गुज्रिसकेको छ।
दाताले सहयोग रोक्दा ४९ अर्बको पोषण कार्यक्रम प्रभावित
नेपाल सरकार, युरोपेली युनियन र युनेस्कोको संयुक्त प्रयासमा पाँच वर्षमा करिब ४९ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने गरी बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सञ्चालन गरिए पनि पछिल्लो समय दाताबाट सहयोग नपाउँदा सरकार आफैंले रकमको जोहो गर्र्दै कार्यक्रम प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउन सकेको छैन।
थारु र मधेसी आयोगबीच द्वन्द्व
मधेसी आयोगले २०७६ देखि यो काममा हात हालेको थियो। जनसंख्या र मधेसी जातिबारे वास्तविकता पहिचान गर्ने र आवश्यक नीतिनिर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले थर सूचीकरण अगाडि बढाएको थियो।
विपत्तिबाट उठीबास
विस्थापितलाई सुरक्षित र भरर्दाे घर निर्माणका लागि सरकारले अनुदानको रूपमा थोरै रकम उपलब्ध गराउँछ।
कैदीबन्दी बिरामीलाई न उपचार न पोषण
केन्द्रीय कारागारका एक हजार दुई कैदीबन्दीले अहिले चिकित्सकको निगरानीमा नियमित औषधि सेवन गर्छन्। सात सय ग्राम मोटा चामल र ६० रुपैयाँले छाक टार्नुपर्ने अवस्थामा कैदीबन्दी छन्। बिरामीले भने सामान्य कैदीबन्दीले भन्दा १० प्रतिशत बढी रुपैयाँ पाउँछन्। यसले पोषणयुक्त खानेकुरा र सहज उपचारको प्रबन्ध गर्न कठिन छ।
प्रदेश स्थायी सरकारमा बेथिति: शक्तिशाली दर्जनौं सचिव हुँदा पनि भूमिका र हैसियत कमजोर
स्थायी सरकार अस्थिर हुँदा सेवा प्रवाह र बेथिति नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकार कमजोर बन्दै गएको छ।
गाउँका सिंहदरबार सबल बनाउन अर्बौं खर्च, उपलब्धि न्यून
जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा वार्षिक ३५ करोड रूपैयाँ छुट्याउने गरिएको छ।
सडक छ, सुगमता र समृद्धि छैन
जिल्लाले पटकपटक मन्त्री र मुख्यमन्त्री पाए पनि पूर्वाधार विकासमा जिल्ला पछि परेको मस्र्याङ्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख विनोद न्यौपाने बताउँछन्। जिल्लामा आन्तरिक पर्यटन तथा प्राकृतिक स्रोतको राम्रै सम्भावना भए पनि सडक सञ्जाल राम्रो नहुँदा समृद्धि हासिल गर्न नसकेको उनको धारणा छ।