नबनेको एउटा चुनावी अजेन्डा
संसारकै अग्लो चुचुरोमा पुग्ने रहर सायद हामी नेपाली नभएको भए झनै बढी हुन्थ्यो किनभने नजिकको तीर्थ हेलाँ भन्ने उखान हाम्रो पर्यटकीय सोचमा समेत दुरुस्तै लागु भएको छ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
अनन्तराज लुइँटेल
अनन्तराज लुइँटेलका लेखहरु :
उथलपुथलपछिको नेतृत्व
आफूप्रति यति धेरै आश्वस्त न्यायपालिकाको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नु नै कार्कीका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो।
दुई सय वर्षअघिको अमेरिकी अभ्यास, संसद् अन्त्य हुँदैमा महाभियोग निष्क्रिय हुँदैन
सन् १८०३ मा अमेरिकामापारित ह्याम्फेर जिल्ला न्यायाधीश जोन पिकरिङमाथि लागेको पहिलो महाभियोगको दृष्टान्तले हाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोगमा देखिएको अन्योलको समाधानमा मद्दत पुग्छ।
न्यायिक सदाचारका खातिर
हल्लिएको कुर्सी र हल्लिएको न्यायको आस्थालाई यथास्थानमा फर्काउन उच्चस्तरीय न्यायिक सदाचार तथा न्यायिक निगरानी आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेको छ।
न्यायाधीशविरुद्धको आक्रोश
कुनै दिन इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेको कुनै न्यायाधीशमाथि आक्रमण भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।
न्यायालयका नियमित आकस्मिकता
घटना वास्तविक ठहरिएमा न्यायाधीशलाई पदीय जिम्मेवारीबाट हटाइने र कानुन व्यवसायी पनि पेसामा फर्कन हम्मे पर्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
मिसाइलरूपी सर्वाेच्चका मिसिल
निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने आदेशप्रति आक्रोशित राजनीतिक दलका नेताहरूमा स्वतन्त्र न्यायालय प्रतिको धारणा कुन स्तरको रहेछ भन्ने विषय उजागर भएको छ।
बार मतादेशको सन्देश
बारले कुनै पदाधिकारीविरुद्ध कुनै गम्भीर प्रश्न उठाउनु पनि आफैँमा अपरिहार्य हुन्छ भन्ने यसपालिको मतादेशको सन्देश हो।
बदलिएको विधिशास्त्र
मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाबमोजिम १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकामाथि कसैले जबर्जस्ती करणी गरेमा दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।
न्यायालयका दुर्लभ परिदृश्य
नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालत बारले गरेको आन्दोलनले लामो समय लिएको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदच्युत गर्न राजनीतिक शक्तिले महाभियोगको अस्त्र फालेका छन्। जबरा त्यस्तो प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्, जसका विरुद्ध राज्यका शक्तिहरूबाट महाभियोगको ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्दासमेत न्यायालयको रक्षाकवच मानिने बार, न्यायिक समुदाय र प्रेसले खुसी व्यक्त गर्नुपरेको छ।
संविधान संशोधनको अपरिहार्यता
सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न अन्तिम रस्साकस्सीमा पुगेको अवस्थामा यो विषयलाई लिएर कुनै मुद्दा परेमा वा अन्य कुनै संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्ने विवाद सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको खण्डमा न्यायालयले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ।
मर्यादाको अवसान
न्यायालयमा भइरहेका गतिविधिले आमरूपमा न्यायिक मूल्य र मान्यतालाई होच्याइरहेका छन्।
-480x320.jpg)
न्यायिक सुधारको विश्वव्यापी बहस
न परीक्षा दिनुपर्ने न त चुनावै जित्नुपर्ने भएपछि हामीकहाँ न्यायाधीश बन्न व्यक्तिगत सम्बन्ध र शक्तिकेन्द्रलाई न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीले खुसी पार्नुपर्ने होड चलिरहेको छ।अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया राज्यको सर्वोच्च अदालतमा अत्यधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गरेकी न्यायाधीश जोन ओरी माल्भिनले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाएको तीन वर्षमै भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेपछि सन् २०१३ मा राजीनामा गर्नुपर्यो।
अनौठा न्यायिक अभ्यास
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने परमादेशपछि सर्वोच्च अदालतको भूमिका राजनीतिक दलसँगको सम्बन्धका विषयमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।
अब न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिका लागि तयार हुने कि ?
नियुक्ति, भागबण्डा र न्यायसम्पादनमा देखिएका विकृति र विसंगतिले न्यायालय थिलोथिलो बनेको अवस्थामा पुनर्नियुक्तिको बाटो खोलिने गरी हिम्मतका साथ सुधारका लागि नेतृत्व लिन ढिला भइसकेको छ । अब सानातिना सुधारले न्यायालय सुध्रिने अवस्था छैन। त्यसैले न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति जस्तो मुख्य शल्यक्रिया नै अबको विकल्प हो।