रिट लिएर १३९ सांसद सर्वोच्चमा
रिटमा १४६ सांसदको हस्ताक्षर छ। उनीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि पनि समावेश गरिएको छ। हस्ताक्षर गर्नेमध्ये १३९ जना अदालतमै उपस्थित भएका थिए भने ६ जनाले प्रतिनिधि पठाएका थिए।
१४ जेष्ठ २०७८ शुक्रबार
भाषा शर्माका लेखहरु :
‘राष्ट्रपतिको बदनियत’
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा सो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई फेरि राष्ट्रपतिले विघटन गरेकी हुन्। सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै संविधानको धारा मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी कानुनका व्याख्याताहरूको छ।
प्रधानमन्त्रीको पुनः सपथ मागसहित रिट
ओलीले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई सपथ लिने क्रममा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण गरेनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथको क्रममा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ दोहोर्याउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने उत्तर दिएका थिए। यसबाट राष्ट्रपतिको पनि मानमर्दन भएको भन्दै रिटमा पुनः सपथ गराउन आदेश माग गरिएको छ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणः बस्न्यातलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको अभियोग लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको छ ।
जसपासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन अदालतले अनुमति दिनुपर्छ
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित रेशम चौधरीविरुद्धको मुद्दा भने फिर्ता गर्न नमिल्ने बताएको छ। महान्यायाधिवक्ता बडालले टीकापुर घटनाका मुद्दामा कानुनले फिर्ता लिन, माफी मिनाहा दिन नसकिने बताए।
सर्वोच्च अदालतद्वारा रंगेहात पक्राउ गर्न बन्देज
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत रकम दिएर घुस लिएको भन्दै रंगेहात पक्राउ गर्न पाउनेछैन। त्यसैगरी स्टिङ अपरेसनअन्तर्गत चलाइएका मुद्दासमेत बदर हुने भएका छन्।
रुकुम पश्चिम घटना: अभियुक्तलाई थुनामै अनुसन्धान गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले रुकुम पश्चिममा ६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाका अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश सोमबार सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आदेश सदरसहित चारजनालाई साधारण तारेखमा राख्न र बाँकी सबै अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश गरेको हो।
लम्बिँदै ‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टाचार मुद्दा
२०७२ सालमा दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदनको फैसला अझै पनि हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको पालो नपाउँदा ‘हाइप्रोफाइल’ का भष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लम्बिँदै गएका हुन्।
न्यायालयमा अडिएको राजनीति
सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक कलहले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्माको ओलीको कदमसँगै यो वर्ष सर्वोच्च अदालत नेपालको राजनीतिमा केन्द्रमा आइपुगेको छ । त्यतिमात्र होइन २०७७ सालमा देशको राजनीति सर्वोच्च अदालतमा गएर अडियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्धको मुद्दा होस् वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादसम्बन्धी मुद्दाले देशको राजनीतिलाई फरक बाटोमा पुर्याइदिएको छ।
चौधरीलाई माफी दिन सरकारले बढायो प्रक्रिया
फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिनसक्ने व्यवस्था छ। अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दामा भने माफी मिनाहा गर्न कानुनले मिल्दैन। तर सरकारले फौजदारी कार्यविधिमा भएको कानुनी व्यवस्थामै टेकेर माफी मिनाहा गराउन प्रक्रिया थालेको हो।
कोरोना महामारीको दुश्चक्र: विपन्नको झनै बिजोग
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै लामो समय आम्दानीको स्रोत गुमाएका शर्मिला, रञ्जत र सुष्मा प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन गरिँदा विभिन्न क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी गुमाए। यसले खासगरी दिनभरि कमाउने र त्यसैले दुई छाक टार्ने वर्गलाई बिचल्ली बनायो। अलिअलि बचत गर्नेहरू पनि महिनौं कामविहीन बन्दा थाप्लोमा ऋणको भारी बोक्न बाध्य भए।
अभद्र व्यवहारमा चलाइएको मुद्दा गलत ठहर
काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्ने एक व्यक्तिलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएर थुनामा राखी जरिवाना गरिनु गलत भएको ठहर गरेको छ। पौडेललाई सफाइ पाउने फैसला गरी लिइएको जरिवाना २ हजार रुपैयाँसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ।
ललिता निवास प्रकरण: मन्त्रिपरिषद् निर्णय झिकाउन आदेश
पछिल्लो समयमा मन्त्री र सचिवस्तरीय निर्णयबाटै हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने प्रचलन बढ्दै गएका बेला सोमबार न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले ललिता निवास सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउनुअघि गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो।
कर छली मुद्दामा भाटभटेनी फेरि सर्वोच्चमा
भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले कर छली मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ। उसले फैसला पुनरवलोकन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको हो।
ललितानिवास काण्डः गच्छदारलाई तेस्रोपटक म्याद तामेली
ललितानिवास मुद्दाका आरोपित तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार अहिलेसम्म विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। विशेष अदालतले पटकपटक म्याद तामेलका लागि पठाउँदा पनि उनीलगायत ४६ जना अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।