प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग विघटन गर्नुको कारण मागेको हो।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित परेको रिट निवेदनमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटा रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश नदिई शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
सांसदहरूले संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै उनीहरूले त्यसको पुनःस्थापना र अधिवेशनको मागसहित संयुक्त निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएपछि त्यसलाई ब्युँताउने आशासहित सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन परेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सोमबारसम्म ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको लगभग ६ महिनापछि चालेको संसद् विघटनको कदम ‘संविधानकै मर्ममा प्रहार’ भएको कानुनका जानकारले टिप्पणी गरेका छन्। यसअघिका संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सिधै संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था दुरूपयोगबाट पाठ सिक्दै संविधानमा यस्तो अधिकार दिइएको थिएन। तर गलत बाटोबाट ओलीले संसद् विघटन गरेकोमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको हो।
सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि ऐन संशोधन अध्यादेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन बुधबार दर्ता भएका छन्।
सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन सुरु गरेको छ। आफ्नै पार्टीभित्र अप्ठेरोमा पर्दै गएपछि नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याएका छन्।
देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति पाएकाहरू विवादित हुन थालेका छन्। योग्यता नपुगेका लोकमानसिंह कार्की हुन् वा घुसकाण्डमा फसेका राजनारायण पाठक वा ललिता निवास काण्डमा फसेका दीप बस्न्यात सबैलाई नियुक्ति गर्ने राजनीतिक दलका नेता नै हुन्।
बस्न्यातविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। उनी सचिव भएको बेला ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काममा संलग्न भएको अभियोग छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक समयमै बस्न नसक्दा संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन छन्। सबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसको जिम्मेवारी पाएको परिषद्को बैठक डेढ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन।
आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सुनसरी चतराका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाइ दिएको विषयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय मंगलबार रोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न दिने मन्त्रालयको निर्णय रोकेको हो।
संघीय सरकारले संविधानविपरीत आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाँघेर प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
चार–पाँच महिनाअघि त्यस केटा साथीसँग ब्रेकअप भयो । अहिले उनी मानसिक रूपमा विक्षिप्त छिन् । घरीघरी उनीमा बाँच्न मन नलाग्ने विचार आउँथ्यो । त्यस्तो बेला उनले चक्कुले हात समेत काट्थिन् ।
बलात्कारलगायत यौन हिंसामा मिलापत्र हुने र पीडक उम्कने घटना बढेपछि मेलमिलाप गराउनेलाई तीन वर्ष जेल पठाउने थप व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
