८ वैशाख २०७८ बुधबार
भाषा शर्मा


भाषा शर्माका लेखहरु :

रुकुम पश्चिम घटना: अभियुक्तलाई थुनामै अनुसन्धान गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले रुकुम पश्चिममा ६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाका अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश सोमबार सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आदेश सदरसहित चारजनालाई साधारण तारेखमा राख्न र बाँकी सबै अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश गरेको हो।

लम्बिँदै ‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टाचार मुद्दा

२०७२ सालमा दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदनको फैसला अझै पनि हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको पालो नपाउँदा ‘हाइप्रोफाइल’ का भष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लम्बिँदै गएका हुन्।

न्यायालयमा अडिएको राजनीति

सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक कलहले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्माको ओलीको कदमसँगै यो वर्ष सर्वोच्च अदालत नेपालको राजनीतिमा केन्द्रमा आइपुगेको छ । त्यतिमात्र होइन २०७७ सालमा देशको राजनीति सर्वोच्च अदालतमा गएर अडियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्धको मुद्दा होस् वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादसम्बन्धी मुद्दाले देशको राजनीतिलाई फरक बाटोमा पुर्‍याइदिएको छ।

चौधरीलाई माफी दिन सरकारले बढायो प्रक्रिया

फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिनसक्ने व्यवस्था छ। अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दामा भने माफी मिनाहा गर्न कानुनले मिल्दैन। तर सरकारले फौजदारी कार्यविधिमा भएको कानुनी व्यवस्थामै टेकेर माफी मिनाहा गराउन प्रक्रिया थालेको हो।

कोरोना महामारीको दुश्चक्र: विपन्नको झनै बिजोग

कोरोना महामारी सुरु भएसँगै लामो समय आम्दानीको स्रोत गुमाएका शर्मिला, रञ्जत र सुष्मा प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन गरिँदा विभिन्न क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी गुमाए। यसले खासगरी दिनभरि कमाउने र त्यसैले दुई छाक टार्ने वर्गलाई बिचल्ली बनायो। अलिअलि बचत गर्नेहरू पनि महिनौं कामविहीन बन्दा थाप्लोमा ऋणको भारी बोक्न बाध्य भए।

अभद्र व्यवहारमा चलाइएको मुद्दा गलत ठहर

काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्ने एक व्यक्तिलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएर थुनामा राखी जरिवाना गरिनु गलत भएको ठहर गरेको छ। पौडेललाई सफाइ पाउने फैसला गरी लिइएको जरिवाना २ हजार रुपैयाँसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ।

ललिता निवास प्रकरण: मन्त्रिपरिषद् निर्णय झिकाउन आदेश

पछिल्लो समयमा मन्त्री र सचिवस्तरीय निर्णयबाटै हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने प्रचलन बढ्दै गएका बेला सोमबार न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले ललिता निवास सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउनुअघि गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो।

कर छली मुद्दामा भाटभटेनी फेरि सर्वोच्चमा

भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले कर छली मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ। उसले फैसला पुनरवलोकन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको हो।

ललितानिवास काण्डः गच्छदारलाई तेस्रोपटक म्याद तामेली

ललितानिवास मुद्दाका आरोपित तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार अहिलेसम्म विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। विशेष अदालतले पटकपटक म्याद तामेलका लागि पठाउँदा पनि उनीलगायत ४६ जना अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।

महान्यायाधिवक्ता छाडेर फेरि राजनीतिमा

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पदबाट राजीनामा दिँदै सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेका छन्। २०७४ फागुन ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा उनी राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए।

अदालतमा मुद्दाका चाङ, फैसला कार्यान्वयन पनि फितलो

सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा मुद्दाका चाङ छन्। अर्कोतिर अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो हुँदा कैदमा एक लाख बढी वर्ष र जरिवानामा १७ अर्ब रूपैयाँ बाँकी देखिएको छ।

२० न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस, एकजनाविरुद्ध फरक राय

न्याय परिषद् सचिवालयको शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि दुईजना न्यायाधीश र उच्च अदालतका लागि १८ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा गलत भएको भन्दै एकजनाविरुद्ध परिषद्का सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले भने फरक राय दिएका छन् ।

एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपा बदर

न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७० सालमा ऋषिराम कट्टेलले दर्ता गरेको नेकपालाई मान्यता दिँदै पछि उही नाममा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदर हुने ठहर गरेको छ। यो निर्णयले साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरण उल्टिएको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ। विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छामा संसद् विघटन गर्नु संविधानको मर्म र उद्देश्य नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाः सकियो बहस फैसला हुन बाँकी

एक महिनाको लगातार बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार सुनुवाइ सकिएको छ । एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को बहस सकिएकाले फागुन ११ पछि जुनसुकै दिनमा निर्णय सुनाइने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जनाएका छन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्