‘सीमाका समस्या सधैंका लागि समाधान गर’
नेपाल–भारत सीमामा रहेका ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भमध्ये निर्माण, मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने समयभित्र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न आयोगले सिफारिसमा भनेको छ ।
१४ जेष्ठ २०७७ बुधबार
भाषा शर्माका लेखहरु :
सर्वोच्चकी पहिलो महिला न्यायाधीश शिलुको निधन
सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला न्यायाधीश सुशीला सिंह ‘शिलु’को ८१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। काठमाडौंको ठहिँटीमा जन्मेकी शिलु नेपालकै पहिलो महिला बरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन्। मुटु, मृगौलासमेत समस्या भएको कारण २१ दिनदेखि मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत थिइन्।
बन्दाबन्दीले बनायो अहिलेसम्मकै ठूलो इजलास
सर्वोच्च अदालतको पछाडिपट्टिको सेतो पालमा १९ जना न्यायाधीश रहेको एउटै बृहत पूर्ण इजलास सोमबार बस्यो। बन्दाबन्दीको समयमा म्याद गुज्रेका मुद्दाका विषयमा टुंगो लगाउन अहिलेसम्मकै धेरै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलास बसेको हो।
सीमा विवादको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विज्ञको सुझाव
सीमा विवादबारे नेपालले वार्ता गर्न खोजे पनि भारतले टार्दै आएकाले अब यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प नभएको सीमाविद्को ठहर छ।
नेताको परीक्षण, जनताको कहिले
देशमै परीक्षण किट अभाव भइरहेका बेला सांसदले भने एकै दिनमा सहजै कोरोना परीक्षण गराएका छन्।
सरकारवादी मुद्दामा सफलता कम
कतिपय सरकारी निकायले मुद्दासँग सम्बन्धित विवरण, सूचना, कागजात उपलब्ध नगराउँदा ती निकायहरूको प्रतिरक्षा गर्न समस्या भएको छ।
कोरोना विपत्तिमा सकारात्मक कर्म
विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले मुलुकभित्रै स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गरेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि योगदान गरेका छन् ।
संवैधानिक नियुक्तिमा मनपरीको खतरा
‘अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई राज्यको स्तरबाट झारेर सरकारको एउटा गुटजस्तो बनाइयो।’
निजी अस्पतालले बिरामी फर्काउन नपाउने
सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताललाई कोरोना भाइरसको उपचारको लागि व्यवस्था मिलाउन, अस्पताल गएका बिरामी फर्काउन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
ज्याला मजदुरी गर्नेलाई राहत दिन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ महामारीका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा ज्याला मजदूरी गरी खाने श्रमजिवीका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ।
नियतवश रोग फैलाए १० वर्ष जेल
नियतवश संक्रामक रोग फैलाउनेलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। मुलुकी अपराध संहितामा कसैले पनि आफूलाई सरुवा र संक्रामक रोग लागेको थाहा पाउँदापाउँदै नियतवश अरुलाई सारेमा, लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरेमा यस्तो कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनियमितता
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै मनपरी अनुदान दिएका कम्पनीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
दुई साता पेसी नतोकिने
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अध्यक्षतामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा बसेको पूर्ण बैठकले व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडिएका सेवाबाहेक दुई साताका लागि देशभरका कुनै पनि अदालतमा मुद्दाको पेसी नतोक्ने निर्णय गरेको हो।
निजगढमा रुख काट्ने निर्णय अझै टुंगिएन
निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगिन नसकेपछि दोस्रोपटक ‘हेर्दाहेर्दै’ मा परेको छ। विमानस्थलका लागि रुख काट्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’राखेको हो।
अवहेलना मुद्दा खारेजीको माग गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वोच्चमा
प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै खारेजको माग गरेका छन्। मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा महानिरीक्षक ज्ञवाली आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।