‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरूले २०७७ कात्तिक २ देखि लागू हुनेगरी सम्पूर्ण खर्च स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ।साथै खाना अस्पताल, क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ यो निजामती कर्मचारी अस्पताल सिभिल अस्पतालमा सोमबार टाँसिएको सूचना हो।यो नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध छ।
आयोगले सरकारलाई पठाएमध्ये १ सय ६३ वटा सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। ४ सय ४५ वटा सिफारिस आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने ५ सय ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्था छ।
चलिरहेको मुद्दा भनसुन गरी मिलाएर थुनिएका छुटाइदिन्छु भन्दै बिचौलियाको काम गर्ने दुईजनालाई जेल सजाय सुनाइएको छ।
नेपाल मृत्युदण्डविरुद्धको महासन्धिमा संलग्न छ। यसकारण पनि नेपालले तुरुन्तै मृत्युदण्डको कानुन बनाउन सक्दैन। बनाउने नै हो भने संविधान संशोधनलगायत प्रक्रियामा जानुपर्छ।
गोविन्द बटालाले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा इन्कारी बयान गरेका, रामहरि श्रेष्ठलाई कुटपिट गरेको भन्ने मिसिलमा संलग्न कुनै पनि तथ्य प्रमाणबाट खुल्न नआएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सफाइ दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न पाउनेछन् तर संवैधानिक इजलासले मुद्दा टुंगो नलगाउँदासम्म उनी मन्त्री बन्न भने पाउने छैनन्।
छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद र गंगामायाले २०६९ सालमा आमरण अनसन सुरु गरेका थिए। अनशनकै क्रममा नन्दप्रसादको २०७१ असोज ६ मा निधन भएको थियो। पतिको निधनपछि पत्नी गंगामाया वीर अस्पतालमै सत्याग्रहमा छिन्।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको छ। तर राजनीतिक दलका कारण नयाँ संविधानले कार्यान्वयनका लागि अझै पनि संघर्ष गर्नुपरेको विज्ञहरूको मूल्यांकन छ।
सर्वोच्च अदालतका दोस्रो प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्ध्र्रप्रसाद सिंहको १०१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको पहिलो प्रमुख आयुक्त, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्म भएका सिंहको बुधबार राति निधन भएको हो। सिंह १९७६ साल माघ २० गते सप्तरीमा जन्मिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा २०१३ देखि २०१६ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश बनेका सिंहको काठमाडौं बत्तीसपुतलीस्थित घरमा निधन भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पछि बनेको कानुन लागू नहुने भन्दै फुटबल म्याच फिक्सिङ मुद्दामा सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले राज्यविरुद्धको अपराधमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वक्याप्टेन सागर थापासहित ६ जनाविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो। सर्वोच्चले पहिला स्पष्ट कानुन नभएको म्याच फिक्सिङ मुद्दापछि बनेको कानुन त्यसमा आकर्षित नहुने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले महामारीका लागि चाहिने कानुन बनाउने क्रममा जुनसुकै निर्णायक समितिमा महिला अनिवार्य गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले महामारीसम्बन्धी कानुन अपुरो रहेकाले बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि गठन गरिने हरेक निर्णायक समितिमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने निर्णय लिएसँगै चुनाव हार्नेले मन्त्री बन्न सक्ने कि नसक्ने भन्दै संवैधानिक औचित्यको बहस सुरु भएको छ ।
कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई बोलाउँदा सम्बन्धितको घरमा म्याद तामेल पु-याउनुपर्ने हुन्छ। म्याद तामेल गर्न नसके पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी दिने कानुनी व्यवस्था छ।
बाल अधिकार परिषद्ले ती बालिकाहरूलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यले स्थानान्तरण गरेको बताएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै बाल न्याय समितिका सदस्य सचिवले बालिकाहरूको अवस्था हेरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछन्।
सांकेतिक रूपमा भएका आलोचनालाई कदर गरिनुपर्छ। न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिर्दै गएको छ। प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भनेको स्वतन्त्रतामाथिको पनि हस्तक्षेप हो।
