बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाको विषयमा प्रश्न उठेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी इजलासमा बुझाइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना इजलासबाट बिहीबार माग भएपछि सरकारले शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचना महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले शुक्रबारको सुनुवाइमा इजलासमा बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक तबरबाट लगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस’ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेर ‘हिजो राजाहरूले राखेको मर्यादा पनि कुल्चिएको’ आरोप लगाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा बुधबार बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा प्रभाव पार्न खोजेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहसका क्रममा रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा ‘संसद् पुनस्र्थापना हुन नसक्ने’ दाबी गर्नुलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप प्रयास भएको बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले टेकेको संविधानको धारा गलत भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा टेकेको संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफसमेत बढेको छ।
प्रधानमन्त्रीले विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदक पक्षले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस थालेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिबन्ध नाघेर विघटन गरेको दाबीसहित संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै बहस गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने आदेश शुक्रबार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले निरन्तर मुद्दा हेर्नेगरी यस्तो आदेश गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएर छलफल गर्ने कि संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने भन्ने क्षेत्राधिकारको विवाद बुधबार टुंगिन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशमाथि ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै प्रश्न उठाएपछि इजलास परिवर्तन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग र षड्यन्त्र भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु आफ्नो राजनीतिक बाध्यता भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने आफ्नो कदम न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने दाबी गर्दै उनले आइतबार मुद्दा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग विघटन गर्नुको कारण मागेको हो।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित परेको रिट निवेदनमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटा रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश नदिई शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
सांसदहरूले संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै उनीहरूले त्यसको पुनःस्थापना र अधिवेशनको मागसहित संयुक्त निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएपछि त्यसलाई ब्युँताउने आशासहित सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन परेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सोमबारसम्म ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको लगभग ६ महिनापछि चालेको संसद् विघटनको कदम ‘संविधानकै मर्ममा प्रहार’ भएको कानुनका जानकारले टिप्पणी गरेका छन्। यसअघिका संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सिधै संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था दुरूपयोगबाट पाठ सिक्दै संविधानमा यस्तो अधिकार दिइएको थिएन। तर गलत बाटोबाट ओलीले संसद् विघटन गरेकोमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको हो।
सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि ऐन संशोधन अध्यादेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन बुधबार दर्ता भएका छन्।
