अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सरकारी कार्यालय, संस्थानलगायत सबै सार्वजनिक कार्यालयमा मर्मत गरेर चलाउन मिल्ने सवारीसाधनसमेत बेवारिसे बनाइँदा राज्यलाई व्ययभार बढेको, वातावरण प्रदूषित बनेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
उच्च अदालत पाटनले सरकारले लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा सुशील भट्टलाई गरेको नियुक्ति निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
रेल्वे ट्र्याक बेड ठेक्कामा क वर्गका केही निर्माण व्यवसायीले उच्च राजनीतिक नेतृत्व र रेल विभागका कर्मचारीलाई मिलाएर राज्यलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप भार पार्नेगरी चलखेल गरेका थिए।
‘कोइरालाले घटनाको दिन बिहानै एक सय ३२ लिटर पेट्रोल जर्किनमा भर्न लगाएका थिए। पेट्रोल कसरी खर्च भयो वा गाडी सफा गर्न लाग्दा पेट्रोलको गन्ध किन आयो भन्ने प्रश्नहरुको तर्कसंगत जवाफ उनले दिन नसकेको’ पुनरावेदन अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा ८ वर्ष ६ महिनामात्रै कैद हुने ठहर गरेपछि यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ।
पत्नी गीता ढकालको हत्या कसुरमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकिएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाविरुद्ध सडकमा आन्दोलन सुरु भएको छ।
पत्नीहत्यामा दोषी ठहरिएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई छुटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने भएको छ।
विदेश हिँडेको नेपाली नागरिकलाई अध्यागमनबाट फिर्ता गर्नु संविधानविपरीत भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दशककै ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्ति सम्मिलित १ सय ७५ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता गरेको ५ महिनाभित्र एकजना आरोपित मात्र अदालत पुगेका छन्। ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने क्रममा मुछिएका तीनजना तत्कालीन मन्त्री, तीनजना सचिव, जग्गा बकस लिने, जग्गाधनी, कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतले म्याद पठाइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा कायम गरी हिनामिना भ्रष्टाचार आरोप लागेका तत्कालीन कर्मचारी कृष्णप्रसाद पौडेललाई २ लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा चलिरहेको संघीय संसद् अधिवेशन एक्कासि अन्त्य भएपछि कानुनका जानकार पनि तर्सिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि कानुनका जानकार सम्भावित राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै तर्सिएका हुन्। एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली संविधानले दिएका कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी गलत बाटोमा जाने हुन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
लकडाउन अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा कोभिड–१९ सम्बन्धी ४२ वटा रिट निवेदन दर्ता भए। चैत ९ देखि जेठ २१ सम्म कोभिड–१९, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्र दर्ता गरिएका थिए। त्यसमध्ये २३ वटा रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
‘न्यायपालिका मतदान प्रणालीद्वारा स्थापित संस्था नभएको हुँदा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र अन्य संघसंस्थामा झैं सदस्य संख्याको आधारमा विवाद गर्ने र अस्थिरता बनाउने अंग होइन।’
पच्चीस प्लस समुहले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसोधन प्रस्तावको स्वागत गरेको छ । सरकारका उच्च पदस्थ पूर्व कर्मचारीहरूको संस्था पच्चीस प्लसले राजनैतिक दलहरूलाई समय सापेक्ष संसोधन संसदको दुवै सदनवाट यथाशीघ्र टुंगो लगाउनसमेत अपिल गरेको छ ।
नेपाल ल क्याम्पसलाई राष्ट्रिय र नमुना ल कलेजका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक पूर्वाधार बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। त्रिविका बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन विषयको अध्ययन र अध्यापनको काम बिस्तारै बन्द गर्न भनिएको छ।
