१३ जेष्ठ २०७७ मंगलबार
हिरा विश्वकर्मा


हिरा विश्वकर्माका लेखहरु :

राहत वितरण : कसरी चिन्ने गरिब ?

थुप्रै विधि छन्, जसका आधारमा कुन वस्ती कहाँ छन् र त्यहाँ के–कस्ता सेवा÷सुविधा पुगेका छन् र गरिब कति छन् भन्ने कुरा सहभागितामूलक तरिकाले पत्ता लगाउन सकिन्छ।

कोरोना कहरमा दलितका पीडा

लकडाउनका कारण जब सवारीसाधन तथा ज्यालादारीका काम बन्दभए, तब उनीहरू भन्दैछन्, ‘रोगले भन्दापनि भोकले मर्ने बेला भइसक्यो ।’

मार्च २१ लाई मान्यता देऊ सरकार !

कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको समुदायको गौरव वा अधिकारको सवाल उठाउने कुनै पनि दिनलाई सरकारले मान्यता दिएको छैन। तसर्थ यो मार्च २१ लाई पनि राष्ट्रिय मान्यता दिई दलितको आत्मसम्मान वृद्धिमा सघाउ पु-याउन माग गर्छु।

जनसंख्या अर्थात् शक्ति

स्रोत, शक्ति, पहिचान तथा सम्मानको स्रोत जनसंख्या भएकाले आगामी जनगणनालाई आम दलितले कसरी बुझ्ने र त्यसमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने अहं प्रश्न हाम्रासामु खडा भएको छ।

खेलकुदमन्त्रीसँग अपेक्षा

नेपालले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) भर्खरै सम्पन्न गरेको छ। जुन परिस्थितिमा यो खेलकुद प्रतियोगिता सफलतासाथ सम्पन्न भएको छ र जुन उपलब्धि देशले हासिल गरेको छ, त्यसमा कुनै पनि सचेत नेपाली गौरव नगरी रहन सक्दैन। घरेलु मैदानको फाइदा जुनसकै मुलुकले पनि आयोजकका रूपमा लिने गरेका छन् र स्वाभाविक रूपमा दोस्रो वरियतामा आउने देशहरूलाई उछिन्दै दोस्रो स्थान हासिल गरेका उदाहरण दक्षिण कोरिया तथा अस्ट्रेलियालाई लिन सकिन्छ।

खोइ दलित सवाल ?

यो मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना हो कि योजना आयोगले योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि तयार पारेको दस्तावेज ?

आशालाग्दाे नियुक्ति

दलितहरू शासन सत्ताबाट वञ्चित गरिएको सयौं वर्ष भएको थियो। राणा शासनमा आफूभन्दा कथित ठूला जातकालाई आफ्नो छायाबाट समेत जोगाउनुपर्ने बाध्यताका कारण बाटो हिँडदासमेत कोही अपरिचित व्यक्ति आयो भने दलितले बाटोमुनि लाग्नुपथ्र्याे। यस्तो सामन्ती संस्कारबाट गुज्रिनु परेको हुँदा पञ्चायतकाल आउँदासमेत दलितहरू शासन सत्ताको उपल्लो तहमा पुगेका थिएनन्, यसैकारण २०२९ सालमा हिरालाल विश्वकर्मा शिक्षा सहायक मन्त्री हुँदा देशभरका दलितमा एक प्रकारको आत्मजागरण जागेको थियो।

राजतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र !

अहिले दुईतिहाइ बहुमतसहित नेकपाको सरकार भएका बेला पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम हुन नसकेको भन्दै केही लेखक तथा पत्रकारले राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनुपर्छ, नत्र राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्ने तर्क गर्न थालेका छन्। तसर्थ यस विषयमा राजतन्त्र त्यसमा पनि ज्ञानेन्द्र शाह शासनको समीक्षा जरुरी देखिन्छ। पंक्तिकार दलित सवालको अध्येता एवं विश्लेषक भएका नाताले सोही दृष्टिबाट यहाँ केही कुरा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।

निजामती विधेयकमा दलित

अहिलेको निजामती सेवा निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था २०४९ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम सञ्चालन भइरहेको छ। नयाँ संविधान बनेर लागु भएको पनि ४ वर्ष बित्न लागेको छ। सम्भवतः नेपाल सरकारले ती पुराना ऐनले नयाँ संविधानको भावना तथा मर्म नसमेट्ने भएकाले ती दुवै ऐनलाई बिस्थापित गर्ने ऐन ल्याउन लागेको देखिन्छ।

प्रदेश ३ को बजेटमा दलित बहिष्कृत

म प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने देशकै राजधानी काठमाडौंमा बस्छु। मलगायत यहाँ बस्ने धेरैलाई प्रदेश ३ को सरकारले के गर्दै छ भन्ने चासो अत्यन्त कम छ। किनभने मलाई आफू बस्ने टोखा नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले जे गर्छन्, त्यसमा मात्रै मतलब हुन सक्छ। सबै सुविधा यहीं नै केन्द्रित भएका कारण पनि मलाई आजसम्म कुनै कामले प्रदेशको राजधानी हेटांैडा जानुपरेको छैन। त्यसै कारण पनि सो प्रदेशले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा के व्यवस्था गरेको छ भन्ने चासो यहाँका बासिन्दालाई कमै हुन्छ। तर म दलित विषयको अध्येता र विश्लेषक भएको हुँदा यो प्रदेशको बजेटमा दलित समुदायका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भनी अध्ययन नगरिरहन सकिनँ।

दलित बिर्सिएको सुदूर बजेट

माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्रीको दलितप्रति कुनै सोचनै नभएको देख्दा अचम्म लाग्यो ।

प्रदेश १ को बजेट: नारामा मात्र सामाजिक न्याय

कूल ४३ अर्ब २० करोड बजेटमा दलितले प्रत्यक्ष पाउने भनेको १ करोड ४० लाख हो, जसलाई प्रतिशतमा पनि हिसाब गर्न सकिँदैन। सामाजिक न्यायका हिसाबले दलितको भागमा परेको उक्त बजेटलाई न्यायसंगत मान्न सकिन्न।

‘आर्टिकल १५’ जस्ता चलचित्रको खोजीमा

गत माघ १८ गते सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–७ सिरसियाकी १५ वर्षीया संझाकुमारी मुसहरको बलात्कारपछि हत्या भएको अभियोगमा स्थानीय विनय राय र चुनचुन रायविरुद्ध मृतककी आमा फूलकुमारीले माघ २६ गते इलाका प्रहरी हरिपुरमा जाहेरी दिएकी थिइन्। पीडकलाई अझै पक्राउ गरिएको छैन।

कर्णाली बजेटमा दलित

कर्णाली प्रदेश भन्नेब्त्तििकै आम नेपालीमा एउटा धारणा बनेको छ– सधैँ खाद्यान्न अभाव हुने, अति दुर्गम, बाटोघाटो नभएको र अकालमा ज्यान गुमाउने क्षेत्र। कर्मचारीहरू पनि त्यस ठाउँमा सरुवा हुनुपर्दा सजाय पाएको अनुभूति गर्छन्। यी सबै कारणले गर्दा विगतका सरकारहरूले नेपालको समग्र दलित र पुरानो कर्णाली (हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोट) का बासिन्दालाई एउटै समूहमा राखेका थिए। त्यसैकारण नेपालका सबै दलित र कर्णालीका सबै बासिन्दाका लागि वृद्ध भत्ताको उमेर ६० वर्ष र ५ वर्षमुनिका दलित तथा कर्णालीका बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने व्यवस्था गरियो। यी सबै व्यवस्थाका साथै नेपालगन्जको भाउमा ती पाँच जिल्लामा चामल पाउने व्यवस्था ढुवानीमा अनुदान दिएर सरकारले गरेको थियो र छ।

गण्डकी बजेटमा दलितको उपेक्षा

गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ जिल्लाले नेपालको दलित आन्दोलनमा ठूलो महŒव राख्छ, किनभने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात चरणमै त्यहाँ सर्वजित विश्वकर्माले ‘विश्वसर्वजन संघ’ खोलेर दलित आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए। उनको योगदानको कदर गर्दै नेपाल सरकारले हुलाक टिकट जारी गर्नाका साथै उनैको नाउँमा ‘सर्वजित मानव मर्यादा पुरस्कार’ व्यवस्था गरी वर्षैपिच्छे दलित आन्दोलनमा योगदान पु¥याउने दुईजना दलित र एकजना गैरदलितलाई १÷१ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने गरेको छ। यस्तो राष्ट्रिय व्यक्तिŒवलाई गण्डकी प्रदेशले आफ्नोे नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कसरी सम्झेको छ र त्यहाँ बस्ने ४ लाख १८ हजार २ सय ५४ (कुल जनसंख्याको १७.४ प्रतिशत) दलितलाई के–कस्तो व्यवस्था गरेको छ भनेर खोज्ने प्रयास गरेँ। त्यसैको चर्चा यो आलेखमा गर्दै छु।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्