संकटमा उच्च आर्थिक वृद्धिको सपना
चालु आर्थिक वर्षमा त विश्व नै सोच्दै/नसोचेको नयाँ चरणको आर्थिक गिरावट सामना गर्दै छ।
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
गजेन्द्र बुढाथोकी
गजेन्द्र बुढाथोकीका लेखहरु :
यस्तो हुनुपर्छ गभर्नर
दाताको निर्देशनमुताबिक नीतिगत निर्णय गर्ने परम्पराले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै प्रश्न उब्जाएको छ ।
कोरोना, कोरिया र नेपाल
चीनबाट १७५ नेपाली ल्याउन त ठूलै युद्ध जितेजस्तो भएको सरकारका लागि दक्षिण कोरियाको सिउलमा कार्यरत १ हजार मात्रै नेपाली स्वदेश फर्काउन प¥यो भने के होला हालत ?
‘आरम्भ’ले देखाएको आशा
दुई वर्षमा के त्यस्तो आर्थिक चमत्कार भयो, गरिबीको अनुपात ह्वात्तै २.२ प्रतिशतले घटायो।
मूल्यवृद्धिको मार र मुकदर्शक सरकार
यतिखेर आम नागरिक चरम मूल्यवृद्धिको अनुभव गरिरहेका छन्। बजारमा चामल, दाल, तेल सबैको मूल्य बिनाकारण अकासिएको छ।
कृषि उत्पादन घटेकै हो ?
परिवारका सदस्य विदेशिएपछि यता किन दुःख गरेर खेती गरिररहने ? बसीबसी खान छिमेकी मुलुकमा अन्न उत्पादन भइहाल्छ। यही मानसिकताले कृषिजन्य वस्तुको आयात बढाएको हो।
बलिया अर्थमन्त्री, कमजोर अर्थतन्त्र !
पार्टीभित्र विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थतन्त्र सुधारकै लागि अर्थमन्त्री बनाएका हुन्, तर उल्टै उनले ल्याएका दुवै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखियो।
‘स्वतः वृद्धि’मा मक्ख !
दिगो विकास लक्ष्यका सबै १७ वटै सूचक र नेपाल आफैंले निर्धारण गरेका उपसूचक पनि सन्तोषजनक देखिँदैनन्।
पाम आयलको परकम्प
गत वर्ष पाम आयलका कारण करिब ९७ अर्ब पुगेको निर्यात यो वर्ष पुनः पहिलाकै आकार अर्थात् ७५–८० अर्बकै बीचमा रहनेछ। यसको सोझो अर्थ– नेपालको व्यापार घाटामा कुनै ठूलो संकुचन आउने छैन।
अर्थतन्त्रमा कालो बादल
इरानलक्षित युद्ध भड्किएमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एकल स्रोत रेमिट्यान्समा ठूलै धक्का पर्ने निश्चित छ, जसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नेछ।
मौलाउँदै ‘भाइचारा’ पुँजीवाद
२०६४ सालयताको मात्र घटना, नीतिगत निर्णय र सीमित उद्योगी÷व्यवसायीको आश्चर्यजनक उदय हेर्ने हो भने तिनको राजनीतिक साँठगाँठ (नेक्सस)को पोल खुल्छन्। यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई माथि लाँदैन, केवल नवधनाढ्यको संख्या बढाउँछ।
समृद्धिमा सुकेनास
चालु आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदासम्म पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत नाघ्ने संकेत नदेखिनुले सरकारको कार्यपद्धति, कार्यशैली र कार्यक्षमतामा कुनै सुधार नभएको स्पष्ट हुन्छ। यसले चालु वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने कुनै विश्वासिलो आधार नभएको देखाउँछ।
आर्थिक वृद्धिदरको वास्तविकता
पञ्चायतकालमा सरकारले चाहेअनुसार वृद्धिदर देखाउन रातभरि क्यालकुलेटर राखेर नयाँ हिसाब निकालिन्थ्यो भनेर त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेका अर्थशास्त्री सुनाउने गर्छन्। झ्यालबाट हेरेर मौसमअनुकूल आर्थिक वृद्धिका तथ्यांक जारी गर्ने र सरकारअनुकूल तथ्यांक बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्दैन।