१९ जेष्ठ २०७७ सोमबार
सुनिल सापकोटा


सुनिल सापकोटाका लेखहरु :

स्वास्थ्यमा २२ अर्ब बजेट थपियो

सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप २२ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध विश्व नै लडिरहका बेला सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि संसदमा पेस गरेको बजेटमा स्वास्थ्य र आर्थिक पुनस्र्थापनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्दै बजेट बृद्धि गरेको हो ।

नेपालको साइबर सुरक्षामाथि खतरा

भारतको तुलनामा नेपालको साइबर सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएकाले साइबर वारको खतरा र परिस्थिति जटिल रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

आरडिटीको व्यापार

र्‍यापिड डायग्नोष्टिक किट (आरडिटी)को विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला सरकारले यहीं परीक्षण पद्धतिलाई बाध्यकारी पार्नेगरी एक पछि अर्को निर्णय गर्दै गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क लिएर आरडिटी परीक्षण गर्न निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अधिकार दिएसँगै गृहमन्त्रालयले पनि त्यही निर्णयलाई सहयोग पुग्नेगरी काठमाडौं उपत्याका आउँनले आरडिटीको रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेको हो ।

१५ हजार संक्रमित हुन सक्ने प्रक्षेपण

‘विश्वको अवस्था हेर्दा आजको दिनमा करिब १५ हजार नागरिक कोरोनाबाट संक्रमित हुन सक्छन् भन्ने हो । तर अहिले चार सय हाराहारीमा मात्रै संक्रमित भेटिएका छन्,’स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले भने ।

पहुँचवालालाई मनलाग्दी पास, कोरोनाको जोखिममा राजधानी

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएका ठाउँबाट धेरै मानिस काठमाडौं उपत्यका भित्रिएपछि संक्रमणको खतरा बढेको हो।

फास्ट ट्रयाक परामर्श ठेक्काविरुद्धको उजुरीमाथि छलफल

नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौंदेखि तराई मधेश जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्रयाकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श नियुक्त गर्दा भएको अनियमितताको विषयमा खरिद पुरनावलोकन समितिले सुनुवाइ सुरु गरेको छ।

सेनाले ढिलाइ गर्दा दाता गुहार्दै सरकार

सेनाले समयमै स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नगराएपछि किट अभाव भएर कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन गरिने पिसिआर परीक्षण बन्द हुने अवस्था आएको छ।

कमिसनको चक्करमा -यापिड किट खरिद

कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गर्न सक्ने करिब दुई दर्जन पिसिआर मेसिन थन्किएर बसिरहेका छन् । ती उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सके दैनिक पाँच हजारभन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्न सकिने थियो ।

राज्यलाई अतिरिक्त तीन करोड भार

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नीसँग प्रतिथान आरडिटी ९ सय ७० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। त्योभन्दा गुणस्तरीय किट पाँच सय ६५ रुपैयाँमा ल्याउने गरी सम्झौता भएको छ।

ओम्नीसँग साँठगाँठ

ओम्नीले आपूर्ति गरेका सामानको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु तिनै सामान प्रयोग गरेर भुक्तानी दिने कसरतमा छन्।

स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा दबाब

कोरोना भाइरसको महामारी र निजी क्षेत्रले नागरिकप्रति गरेको व्यवहार तथा असहयोगले सरकारी स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्न ढिलाइ

निर्णय भएको निकै दिन बितिसक्दा पनि ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम हुन सकेको छैन। यसबाट ओम्नीलाई जोगाउन चलखेल सुरु भएको संकेत मिलेको छ।

फेरि ३५ करोडका सामान किन्दै स्वास्थ्य सेवा विभाग

एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद प्रक्रिया विवादमा आएपछि ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गरेको विभागले करिब ३५ करोड रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न टेन्डर प्रकाशित गरेको छ।

सरकारी भुक्तानी प्रणाली रोकेर इसेवाको प्रवर्द्धन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ अस्गर अलीले पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी आफ्ना निजी कम्पनीको व्यवसायिक फाइदाका लागि काम गरेका पक्ष एक पछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्।

अनधिकृत स्वास्थ्य सामग्री खरिद तयारी

स्वास्थ्य सेवा विभागले अनधिकृत रुपमा मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ। ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँग करिब एक अर्ब २५ करोडको मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको विभागले खरिदका लागि पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्