२१ फाल्गुन २०७७ शुक्रबार
रूबी रौनियार


रूबी रौनियारका लेखहरु :

सांसदको शैक्षिक स्तर: आठ जना साक्षर मात्र, २० जनाले योग्यता नै लुकाए

संघीय संसद्ले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ सदस्यमध्ये ३२ जना मात्र कम पढेलेखेको समूहमा पर्छन्। तीमध्ये चारजना साक्षर मात्र छन्। आधारभूत तहदेखि कक्षा १२ सम्म पढेका २८ जना छन्। यसैगरी नौ सदस्यले स्नातक र १४ जनाले स्नातकोत्तर तह पूरा गरेका छन्। विद्यावारिधि गर्ने दुई सदस्य छन्। दुई सदस्यले आफ्नो शैक्षिक योग्यता लुकाएका छन्।

सामाजिक संजालमा पोष्ट गरिने ब्यक्तिगत सूचना तथा गतिविधिले साइबर अपराध बढाउँदै

के तपाई सामाजिक संजालमा आफ्नोबारे केही सूचना लेख्दै हुनुहुन्छ? यदि त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान बन्नुस है। किन भने सामाजिक संजालमा आफैले लेखेको सूचानानै आफ्नो लागि खतरा बन्ने गरेको रहस्य खुलेको छ।

विद्यालय सुधारका लागि साढे दुई अर्ब छात्रवृत्ति

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न भन्दै १४ किसिमको छात्रवृत्तिका लागि साढे दुई अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ । छात्रवृत्तिले विद्यालयमा बालबालिकालाई निरन्तर आउन प्रोत्साहन गरी टिकाइराख्ने वातावरण तयार गर्नुका साथै सिकाइ उपलब्धिसमेत बढाउने सरकारको विश्वास छ ।

‘भाषालाई अर्थतन्त्रसँग जोडे मात्र जगेर्ना हुनसक्छ’

युनेस्कोले तय गरेको ‘समाज र शिक्षामा मातृभाषाको प्रवद्र्धन’ नारासहित आइतबार (२१ फेबु्रअरी) मा विश्वभरि मातृभाषा दिवस मनाइएको छ । नेपालमा पनि भाषा आयोगले मातृभाषालाई जोगाउन बहुभाषिक शिक्षा उपलब्ध गराइ बालबालिकाको अध्ययनको क्रममा भाषिक कठिनाई हटाउने लक्ष्यका साथ दिवस मनायो ।

एसइईमा ३५ नम्बरमुनिका फेल हुने

दातृ निकायको इसारामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा कार्यान्वयन गरिएको ५ नम्बर ल्याएर पास हुने अक्षरांकन प्रणालीले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर थप खस्काएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले हालको अक्षरांकन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । सो प्रणालीले विद्यार्थीले सैद्धान्तिक परीक्षामा ५ नम्बर ल्याए पास गराउने व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्केको निष्कर्ष सरकारले नै गठन गरेको समितिले निकालेको छ ।

अब एसएलसी कक्षा १२ मा

सरकारले शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन गरी शिक्षा (सातौं संशोधन) नियमावली २०६९ मा हाल कक्षा १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम खुट्किलो कायम गरेको छ। मूल नियमावलीको नियम ४७(क)मा संशोधन गरी नियमावलीको नियमन (४७) कमा रहेको ‘कक्षा १० मा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘कक्षा १२ मा’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ। जसले गर्दा अब विद्यार्थीको स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट अर्थात् (एसएलसी) कक्षा १२ मा कायम भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले बताए।

शैक्षिक सत्र असार १ मा सुरु गर्न नियमावली संशोधन

चालु शैक्षिक सत्र आगामी जेठमा सकिने भएको छ। शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरेसँगै कोभिडका कारण प्रभावित विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र कहिले सकिने भन्ने अन्योल पनि टुंगिएको छ। योसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र २०७८ असार १ गतेदेखि सुरु हुने टुंगो लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।

हामीले नबोले कसले बोल्छ ?

‘बलात्कारी खुलेआम बलात्कृत गुमनाम, बलात्कारको घटना दिनदिनै बढ्दैछ तर गृहमन्त्री भन्छ नेपालमा कम छ । ए हजुर एउटा प्रश्न गर्न पाइन्छ हामीलाई सास फेर्न कसको अनुमति चाहिन्छ ?’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर कलेजका छात्राले महिला हिंसा र विभेदविरुद्धको आन्दोलनअन्तर्गत शुक्रबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

विद्यालय खुल्यो, दिवाखाजा खै ?

चालु शैक्षिक सत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम समेटेर एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ। जसमध्ये शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबैभन्दा ठूलो ७ अर्बको विद्यालयमा दिवा खाजाको कार्यक्रम ल्याएको छ।

कोभिडमा अनलाइन शिक्षाको नाम लिई बाँडियो ४७ करोड

सरकारले विश्व बैंकसँग उच्च शिक्षा सुधारका लागि साढे ६ अर्ब ऋणबापत लिएको रकम मुख्य लक्ष्य पूरा नै नगरी सकिएको छ। २०७१ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको परियोजना २०७७ पुसमा सकिएको छ।

१२ को परीक्षाफल प्रकाशितः ४७ जनाको ४ जिपिए

कक्षा १२ को परीक्षामा ४७ जना विद्यार्थीले जिपिए ४ ल्याएका छन्। गत वर्ष कक्षा ११ को नियमित परीक्षामा कुल तीन लाख १० हजार तीन सय १६ विद्यार्थीमध्ये कसैले पनि जिपिए ४ ल्याएका थिएनन्। तर यस पटक होमसेन्टर कायम गरिएपछि कक्षा १२ मा पहिलो पटक ४७ जनाले जिपिए ४ ल्याएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले बताए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीले कक्षा १२ को परीक्षाफल सोमबार प्रकाशित गरेको छ।

‘सबैलाई समेटेर अघि बढ्छु’

अन्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त हुँदा उपकुलपति पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्थामा काठमाडौं विश्वविद्यालयले भने यस पटक समयमै उपकुलपति प्राप्त गरेको छ। राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिएका नेपालका विश्वविद्यालयलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिले नमुना साबित भएको छ।

मेडिकलमा पुरानै शुल्क कायम गर्न कार्यदलको सिफारिस

कोभिडका कारण अभिभावकको आर्थिक अवस्था दयनीय हुँदै गएकाले यस पटक मेडिकल शिक्षामा शुल्क नबढाई पुरानै शुल्क कायम गर्न शुल्क निर्धारण गर्न गठित कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

आविष्कार क्लबका नाममा सामुदायिक विद्यालयलाई २५ लाख

काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पदाधिकारीसँगको पहुँचकै आधारमा रकम बाँडेको रहस्य खुलेको छ।

प्रभावहीन ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले माघ ५ गते सूचना सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न माग गर्‍यो । केन्द्रबाट यस्तो सूचना सार्वजनिक हुना साथ शैक्षिक निकायहरू दोधारमा परे । किनभने यस्तै सूचना गत फागुनमा पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्