नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले भाषा आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। महासङ्घले भाषा आयोगले २१ भदौ २०७८ मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको हो।

“सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक सङ्घसंस्थासँग परामर्श र छलफल नगरीकनै सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेकोमा महासङ्घको आपत्ति छ”, अध्यक्ष जगत बरामद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगले ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनको तयारीको क्रममा नेपालले अनुमोदन गरेको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं १६९ र पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र–२००७ को मर्म, भावना र सिद्धान्तको अवमूल्यन गरिएको समेत विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।  

“एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा, थोरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा र लोपोन्मुख भाषाको सम्बन्धमा केही न केही बोलेको र सिफारिस पनि गरेको देखिए पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको यत्तिका दिन वितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगराउनाले विगतमा झैँ षड्यन्त्र भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता भएको भाषाको सूचीको आधार, स्थानीय तहको सरकार पालिकामा भाषाको प्रयोगको आधार मातृभाषी समुदायलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ। 

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७८ १२:११ बिहीबार