१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
कला

मेरो १० वर्षको अनुभवमा बालमैत्री स्थानीय शासन र बाल क्लब

 

राजन बस्नेत  

 

विपदमा बाल अधिकार सुनिश्चितता  हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता  भन्ने मूल नाराका साथ देशभर राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइदै गर्दा बालबालिका अधिकार र कर्व्य के हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।  

बालमैत्री स्थानीय शासन भनेको के हो ?

बालमैत्री स्थानीय शासन भन्नाले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, र अर्थपूर्ण बाल सहभागिताजस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय निकायको नीति, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति भने बुझिन्छ।

 

बालमैत्री शासनको परिभाषा  

 

गाउँ र नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउनु भनेको अतिरिक्त काम हो भन्ने गलत धारणा अहिले पनि रहेको पाइन्छ । बालमैत्री गैर विभेदीकरण, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वांगिण विकास र बालसहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भै बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न राज्यको तर्फबाट गरिने समष्टिगत पद्धति र प्रयास नै बालमैत्री शासन हो ।

बालमैत्री शासन बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास र सार्थक बाल सहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवालहरुलाई स्थानीयस्तरको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली र कार्यप्रक्रियामा स्थानीयस्तरमा संस्थागत गर्ने पद्धति नै बालमैत्री शासन हो ।

 

बालमैत्री शासनको उद्देश्य 

 

बालबालिका आजको साझेदार भोलिका कर्णधार र पसिृका साझेदार हुन । हामीले आज बालबालिकालाई अनुकूल वातावरण दिन सकेमा मात्र उनीहरू भोलिका बलिया आधार स्तम्भ बन्न सक्छन् । त्यसैले हाम्रो घर, समुदाय, विद्यालय तथा विकास निर्माणका सबै संरचनाहरू बालबालिकाका लागि सुहाउँदो हुनुपर्छ ।

हाम्रा नीतिगत निर्णयहरू बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा हुनुपर्छ, हाम्रा बोली तथा व्यवहारहरू बालबालिकाको प्रिय हुनुपर्छ र हाम्रा भौतिक निर्माणहरू बालबालिकाको पहुंचमा हुनुपर्छ ।

त्यसैले बालमैत्री शासन भनेको हामीले गर्ने विकासका सबै प्रयासहरूलाई बालबालिकाको आँखाले हेर्ने र सोही अनुसार निर्देशित हुने अभ्यास नै हो । यो समग्र शासकीय प्रक्रियामा बालबालिकाका सवालहरुलाई आवद्ध गर्ने प्रयास हो ।

 

बालमैत्री शासनका रणनीतिहरू 

 

कतिपय स्थानीय तहहरुले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई सूचक पूरा गर्ने र घोषणा गर्ने विषयमा मात्र बुझेको देखिन्छ । अहिले बालमैत्री स्थानीय शासनले धेरैजसो घोषणाको हल्ला गर्ने र त्यसपछि फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कने परिस्थिति भोगिरहेको देखिन्छ ।

यो कुनै आयोजना परियोजना र कार्यक्रम होइन । बालमैत्री शासन त संस्कार हो, संस्कृति हो । यसका निश्चित कार्यविधिहरू छन् । सूचकहरू पूरा भएको सुनिश्चित गर्ने मापदण्डहरू छन् । बालमैत्री घोषणा यसका विभिन्न चरणहरूमध्ये एउटा चरण हो । घोषणा बालमैत्री शासनको एउटा दरिलो प्रतिबद्धता हो र बालमैत्री शासन अवलम्बनको सुनिश्चतताको बलियो आधार मात्र हो । नेपालमा घोषणापछि फेरि त्यो अभियान सुस्ताएको र पछि फर्केको अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्न जरुरी छ । बालमैत्री स्थानीय शासनका विषयमा नीतिगत वकालत गर्न र सबै सरोकारवालाहरूमा सचेतना बढाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

बालमैत्री स्थानीय शासनको लागि स्थानीय तहको संस्थागत विकास, क्षमता विकास, सहकार्य र साझेदारी प्रवद्र्धन, सामुदायिक परिचालन, सामाजिक जवाफदेही र पारदर्शिता, सामाजिक समावेशीकरण, सूचना, शिक्षा र संचारको माध्यमबाट व्यवहार परिवर्तन तथा अनुगमन र मूल्यांकन जस्ता क्षेत्रहरू बालमैत्री स्थानीय शासनका रणनीतिहरू हुन् ।

बालमैत्री स्थानीय अवलम्बन गर्ने सबै स्थानीय तहहरूले यिनै रणनीतिहरू अपनाउन आवश्यक छ । बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वन गर्ने स्थानीय तहहरूले यसलाई एउटा प्रक्रियाको रूपमा लिनुपर्छ ।

त्यसैले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई अवलम्बन गर्ने स्थानीय तहहरूले बालबालिकासम्बन्धी स्थानीय विकास योजना बनाउन जरुरी छ ।

पहिले यसलाई अवलम्वन गर्ने संस्थागत निर्णय हुनुपर्यो । कूल पूंजिगत बजेटको १५ प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल उद्यान, बाल पुस्तकालय, क्षमता विकास आदि बजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजित भएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न पर्यो । बालबालिका सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी कमजोर सूचकहरुलाई प्राथमिकता दिई बालबालिकासम्बन्धी स्थानीय लगानी योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले बालमैत्री आचारसंहिता लागु गर्दै आफ्ना नीति, ऐन तथा नियमावली तथा कार्यवधिहरूमा बालमैत्री स्थानीय शासनका आँखाबाट त्यसको संशोधन नभएमा निर्माण गर्नुपर्दछ । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि स्थितिपत्र जारी गर्नुपर्ने र बालबालिकाको विषयलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

 

बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरू

 

बालमैत्री स्थानीय शासनका २७ वटा सेवा प्रवाहसम्बन्धी र १२ वटा संस्थागत सूचकहरू छन् । यी सूचकहरु कुनै नयाँ सूचकहरू नभएर हामीले गरिरहेका बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास तथा बालबालिकाको सहभागिता सम्बद्ध छन् । यी सूचकहरूमा स्थानीय तहले यस अघि नै धेरै काम गरिरहेका छन् । तर कुन सूचकको अवस्था के छ भन्ने विषयमा भने तथ्यांकगत रूपमा जानकारी छैन ।

यसका लागि बालबालिकाको अवस्था सम्बन्धी सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कतिपय सूचकहरू पूरा भइसकेका पनि हुन सक्छन् । जुन सूचकहरू कमजोर छन् त्यसलाई आधार बनाएर लगानी योजना बनाउने काम नै स्थानीय तहको थप दायित्व हो ।

बालमैत्री नगररगाउँ बनाउनु भनेको सबै बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । सुरक्षित, जन्म, खोप तथा स्याहार पाउने उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु हो । हाम्रा बालबालिकाहरू हेला, अपमान, दुव्र्यवहार , श्रमशोषण, बालविवाह, बेचविखन, लागु औषध, बालसैन्य आदि क्षेत्रबाट मुक्त बनाउने अभियान बालमैत्री अभियान हो ।

सबै बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गरून्, मनोरञ्जन, खेलकूद तथा आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसरहरु प्राप्त गरून् । घरपरिवारदेखि राज्यस्तर सम्म बन्ने भौतिक संरचनाहरु बालबालिकाले प्रयोग गर्न सक्ने खालका बनुन् । बालबालिकाको कुरा सुनियोस् । उनीहरूलाई आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अवसर दिइयोस् । उनीहरू को आफ्नो समूहमा संगठित भएर सिर्जनात्मक काम सिक्  काम सिक्ने मौका पाउन् । बालबालिकालाई सजाय होइन, माया दिऊ । आफ्नो गच्छेले सकेको अवसर दिऊ । यही हो बालमैत्री शासन । बालबालिकाको लागि सुहाउँदो वातावरण निर्माण गर्न हामी सबै सरोकारवाला क्रियाशील बनौं ।

नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिकाको हक धारा ११ को उपधारा ४ बमोजिम नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।

धारा ३९ बालबालिकाको हक १० प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । २० प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन, पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तीत्व विकासको हक हुनेछ। ३० प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बालसहभागिताको हक हुनेछ । ४० कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी व यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । ५० कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । ६० कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । ७० कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । ८० प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुनेछ । ९० असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । १०० उपधारा ९४०, ९५०, ९६० र ९७० विपरीतका कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

धारा ५१ राज्यका नीतिहरू झ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने ।

राज्यका नीतिहरू  ञ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथामिक रूपमा ध्यान दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

माथिका कुराहरूलाई आत्मसात् गर्दै दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका पनि गत वर्षको भाद्र २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा बालमैत्री नगरपालिका को रूपमा बागमती प्रदेशकै पहिलो बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणा भइसकेको छ ।   हाम्रो अग्रीम शुभकामना छ । भीमेश्वर मात्र होइन नेपाल नै बालमैत्री बन्नुपर्छ तब मात्र नेपाल सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराले सार्थकता पाउछ ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७७ १४:३४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App