केही सचिवले सदरमुकाममा भाडामा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरेर गाविसको काम गर्दै आएका छन्। ती सचिवलाई एक साताभित्र स्पष्टीकरण नदिए विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले बताए।
जिविसले यसअघि गाउँ फर्कन सात पटक निर्देशन गरेको थियो। निर्देशनपछि २३ गाविसका सचिव गाउँ फर्किएका थिए। राजनीतिक संरक्षणमा रहेका गाविस सचिवले जिविसको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको जिविसका एक कर्मचारीले बताए।
गाविस सचिवहरू भने अझै पनि गाउँ फर्कन सक्ने वातावरण नरहेको बताउँछन्। कतिपयले गाविस नै अपायक परेको, कार्यालय भवन जीर्ण रहेको बताउने गरेका छन्।
जिविसले पाँच निर्वाचन क्षेत्रका ७७ गाविसको योजना, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य नियमित आयस्रोत बाँडफाँटबारे छानबिन तथा अनुगमन गर्न पाँच सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ। समितिमा जिविसका योजना अधिकृत दीपेन्द्र रेग्मी, सामाजिक विकास अधिकृत बासुजजमर कट्टेल, स्थानीय विकास कोषका कार्यकारी अधिकृत निरन्जन पौडेल, आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत दीपेन्द्रलाला कर्ण छन्। गाविसको परिषद सकिएपछि समितिलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउने स्थानीय विकास अधिकारी पाण्डेले बताए।
प्रकाशित: २१ पुस २०७० २३:०८ आइतबार
