सेन्ट्रल हङकङको फोरसिजन होटलमा बिहीबार नागरिकसँग कुरा गर्दै एसिया प्यासेफिक एक्स्चेन्ज एण्ड कोअपरेसन (एपेक) फाउन्डेसनका कार्यकारी उपाध्यक्ष सियाओ उनानले लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति केन्द्र बनाउन आफू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने प्रयासमा अझै रहेको बताए । नेपाल सरकार, राजनीतिक पार्टी र संयुक्त राष्ट्रसंघको संयुक्त पहलमा मात्र लुम्बिनीको विकास सम्भव हुने निष्कर्षमा उनी पुगेका छन् ।
‘भारत र चीनको बीचमा रहेकाले नेपालको भूराजनीतिक संवदेनशीलता बढी छ, त्यसले गर्दा लुम्बिनीको विकास पनि जटिल भएको छ,’ अन्य केही देशले फाउन्डेसनको लुम्बिनी परियोजनामा बढी चासो दिएको तर त्यसमा आश्चर्य नलागेको जनाउँदै उनानले भने, ‘परियोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे जापान, भारत, दक्षिण कोरिया र युनेस्कोसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ, नेपालको नयाँ सरकार र पार्टीहरूसँग पनि चाँडै छलफल हुन्छ ।’
बेइजिङमा मुख्यालय रहेको चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले तीन वर्षअघि लुम्बिनीमा तीन अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको प्रस्ताव ल्याउँदा सुरुमा धेरैलाई विश्वास लागेको थिएन । अमेरिका, युरोप र एसियाका धनी व्यापारी रहेको फाउन्डेसनमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व युवराज पारस शाहसमेत सहअध्यक्ष रहेकोमा आश्चर्य जनाउँदै आलोचना भएको थियो । लगत्तै शाहलाई सहअध्यक्षबाट हटाइयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सभाकक्ष, होटल, सडकमार्ग निर्माण तथा रेलमार्गबाट काठमाडौं हुँदै तिब्बतसँग जोडेर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्यटकीय नगर बनाउने फाउन्डेसनको प्रस्तावमा थियो । यो परियोजनालाई फाउन्डेसनमार्पmत चीनले लुम्बिनीमा लगानी गर्न खोजेको रूपमा अथ्र्याइएको थियो ।
नेपाल सरकारसँग समन्वय नै नगरी अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा फाउन्डेसनले गतिविधि अगाडि बढाउन खोजेको र लगानी प्रस्ताव पनि पारदर्शी नभएकोमा आलोचना भएपछि परियोजना विवादमा तानिएको थियो । लुम्बिनीमा चिनियाँ संस्थाको संलग्नता सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील हुने भन्दै भारतीय विश्लेषकले त्यसलाई रोक्नुपर्ने तर्क गरेपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो ।
फाउन्डेसनको प्रस्ताव विवादमा परेपछि दुई वर्षअघि बाबुराम भट्टराई सरकारले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत जुटाउने जिम्मेवारी तोकेर दाहालको अध्यक्षतामा बृहत लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक कमिटी गठन ग¥यो । कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिसमेत रहेको कमिटिसँग फाउन्डेसनले लुम्बिनी विकासमा सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यो अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति फेरिएकाले नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने उनानले संकेत गरे । प्रस्तावित परियोजनाबारे नयाँ सरकारसँग छलफल गर्न चाँडै काठमाडौं आउने बताउँदै उनले भने, ‘नेपाल सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको सहयोग पाए इमानदारीपूर्वक परियोजना अगाडि बढाउन तत्पर छौं ।’
अहिले फाउन्डेसन युरोप र अमेरिकामा बढी सक्रिय रहेको दाबी गर्दै उनले लुम्बिनी योजनाबाट पछि नहटेको र बन्द गरिएको नेपाल कार्यालय पनि चाँडै पुनस्र्थापना हुने दाबी गरे । उनानका अनुसार फाउन्डेसनमा दाहालसहित नौजना पुराना सहअध्यक्ष यथावत छन् भने युरोपबाट नयाँ दुई थपिएका छन् ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७१ २२:०५ आइतबार