काठमाडौं- नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को वैधानिकता विवादका कारण फेरि एकपटक नेपाली खेलकुद तरंगित बनेको छ। एनओसीले त्यही विवादका कारण शुक्रबार तय गरेको साधारणसभा स्थगित गरेको बिहीबार राति जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार साधारणसभा स्थगित गर्न एनओसीलाई सूचित गरेको थियो। बिहीबार रातिदेखि नै साधारणसभा हुने भनिएको सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयमा ललितपुर पुलिसले विशेष निगरानी राखेको छ।

एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एनओसी मुख्यालय पुलिसको निगरानीमा रहेको अस्विकार्दै साधारणसभा चाहिँ स्थगित गरिएको जानकारी गराए। 'आज बेलुका ५ बजेपछि सिडिओ कार्यालयबाट हामीलाई छलफलका लागि भनेर बोलाइएको थियो। उहाँहरूले गृहको पत्र देखाएर अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नभएको र हामीले अदालतको मानहानी गरेको बेहोरा बताउनुभयो। त्यसैका आधारमा थप छलफल गर्न भनेर साधारणसभा भोलि बिहानका लागि स्थगित गरिएको हो,' श्रेष्ठले बिहीबार राति नागरिकसँग भने, 'सर्वोच्चको २०६७ सालको निर्णय कार्यान्वयन गराउनू भनेर उहाँहरूलाई पत्र आएको छ रे। तर त्यसपछि ०७२ मा अदालतले अर्को निर्णय गरिसकेको छ। त्यसबारे हामी भोलिको छलफलमा जानकारी गराउँछौं।'

२०६३ मा पुनरावेदन अदालतको अन्तरिम आदेशका बावजुद गरिएको निर्वाचनबाट चयन भएको ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको एनओसीलाई सर्वोच्च अदालतले २०६७ असोज १८ मा अवैधानिक ठहर गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिद्वय मिचेल फिलाउ र हैदर फरमानको उपस्थितिमा अदालतको अन्तरिम आदेशलाई चुनौती दिँदै एनओसी निर्वाचन भएको थियो। पछि निर्वाचन अवैधानिक भएको भन्दै कमल चित्रकार र प्रसन्नमान श्रेष्ठले एक वर्षपछि सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अदालतले प्रधान नेतृत्वलाई अवैधानिक ठहर गर्दै रुक्म शम्शेर राणा अध्यक्ष तथा प्रधान महासचिव रहेको पुरानै कमिटी ब्युँताएको थियो। अदालतले ब्युँताएको राणा अध्यक्ष रहेको कमिटी र प्रधान अध्यक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रधान नेतृत्वको कमिटीबीच पाँच महिनाअघि मिलेर जाने सहमति भएको थियो। राणा र तत्कालीन अध्यक्ष प्रधान तथा महासचिव जीवनराम श्रेष्ठबीच भएको त्यो सहमतिमा राणा कमिटीका केही पदाधिकारी सहमत थिएनन्।

असारमा राणासँग सहमति गरेपछि प्रधानले भदौ २७ मा निर्वाचन गरेर श्रेष्ठलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए। तर एनओसीको नेतृत्वमा पुगेको तीन महिनामै वैधानिकताको विवादमा उनी फसेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन शाखाको पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले ललितपुर प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। राणा कमिटीका केही पदाधिकारीले सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन शाखामा यही मंसिर २१ मा ०६७ को निर्णय कार्यान्वयन गराई पाऊँ भनी दिएको निवेदनका आधारमा शाखाले २२ गते गृहलाई पत्राचार गरेको थियो।

'हामीलाई कुनै पनि चिठी समेत अहिलेसम्म दिइएको छैन। विभिन्न निकायमा अदालतका निर्णयलाई लिएर अन्योल सिर्जना भएका छन्। अदालतको पछिल्लो निर्णयवारे धेरै जानकार नभएको पाइयो,' एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, '०६७ को निर्णयलाई वेवास्था गर्दै हामीले काम गरेर अदालतको अपहेलना भयो भनेर खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव युवराज लामाले हालेको मुद्धामा अदालतले मानहानी नभएको र हामी नै आधिकारिक एनओसी भन्दै ०७२ मा निर्णय गरिसकेको छ। हामीले सिडिओ कार्यालयमा त्यो निर्णय पनि दिएका छौं।'

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७३ ०४:३५ बिहीबार