मर्स्याङदी नदीको किनारमै बस्ती छ। जाने कनै ठाँउ छैन्। पोहोरताका वर्षायामका आएको बाढीले पु¥याएको क्षति अझै उस्तै छ। केही घर नयाँ बनेका छन्। केही बन्ने संघारमा छ। मर्स्याङदी नदी किनारमै बाढीको भग्नावशेष छ।
बाढी आएको बर्षदिन पुग्दै छ। फेरी बाढी आउने त्रासमा सर्वसाधारण रातदिन विताई रहेका छन्। सरकारले दिनुपर्ने राहत अझै प्राप्त भईसकेको छैन्। तटबन्धन बाँध्ने काम ढिलासुस्ती छ। ढिलासुस्तीले फेरी वर्षायाम लाग्न शुरु हुदाँ मनाङ, नासों गाँउपालिकास्थित तालबासीको त्रास बढ्दै गएको छ।
मर्स्याङदीमा गतवर्षको असारमा भीषण बाढी आउँदा मनाङको चामे, बगरछाप र ताल गाँउ बढी प्रभावित हुन पुग्यो। तालको बस्ती नै उजाड बनाईदियो। बस्ती अझै स्थपित भएको छैन्। बस्तीलाई पुर्नस्थापित गर्ने विषयमा ठोस पहलकदमी कतैबाट भएको देखिदैन। कहाँ स्थापित गर्ने भन्ने सरकारको ठोस निर्णय छैन्। स्थानीय पनि कहाँ गएर पुर्नस्थपित हुने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्।
‘भत्किएकै ठाँउमा घर बनाएका छौं। जाने ठाँउ छैन्। कहाँ जाने, सरकार पुर्नस्थापित कसरी गर्छ। पुर्नस्थापितको लागि नजिक ठाँउ छैन्,’ स्थानीय रोशनी गुरुङले आफनो पीडा सुनाईन्। उनले प्रदेश तथा संघीय सरकारको ठोस सहयोग नभएको गुनासो समेत गरिन्। सरकार घर बनाउन भनेर सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो तर सहयोग अझै आईसकेको छैन्। ‘जोखिम उस्तै छ। सरकारले बाढी नियन्त्रण गर्ने विषयमा ठोस निर्णय गरेको छैन्,’ उनले भनिन, ‘वर्षाको सिजन शुरु भएको छ। त्रासमै दिन विताउनुपर्ने बाध्यता तालबासीको छ।’
ताल आफैंमा विगतदेखि नै जोखिम क्षेत्र हो। मर्स्याङदी नदी उर्लिएको भेलले कुनैपनि बेला क्षति पु¥याउने सम्भावना थियो। बाढीले भौतिक क्षति बनायो। तर स्थानीय गाँउपालिकाले क्षतिको बारेमा पूर्ण विवरण नलिएको गुनासो समेत स्थानीयको छ। वडाले काम गर्न नसकेको स्थानीय बताउँछन्। वडाले अन्त सार्ने प्रस्ताव गरेपनि ठाउँ यकिन भएन्। अन्यत्र स्थापित हुन सक्ने सम्भावना समेत नदेखेपछि उनीहरुले थातथलो छाड्न मानेनन्।
‘घरपूर्णरुपमा भत्किएको छ। प्रदेश अर्थमन्त्रीले कागजपत्र मागे। तर कागजपत्र पालिकाले प्रदेश सरकारसमक्ष पुर्याईदिएन्,’ बाढीले घरबारविहीन बनेकी कान्छी गुरुङले भनिन, ‘प्रदेशले एक पैसा दिएको छैन्। कसरी घर बनाउने? पालिकाले ५० हजार मात्रै दिएको छ।’ प्रदेशले सहयोग स्वरुप दिने भनेको दुइलाख रुपैयाँ अझै नपाउँदा पीडामा मलम लगाउन तालबासीले सकेका छैनन्।
बाढीले विक्षिप्त बनाएको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। क्षतिमै राजनीति भएको ठम्याई उनको थियो। ‘राजनीतिक पार्टीको हिसाबमा क्षतिको विवरण पनि राम्ररी टिपेनन्। हाम्रो पूर्ण क्षति छ। तर अरुको सामान्य क्षतिलाई पनि पूर्ण क्षति भनेर राहतको लागि प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भनिन, ‘विपदमा पनि राजनीति पार्टीले विभेदको नीति बनाएर सर्वसाधारणलाई दुःखी बनाएको छ।’ बाढीले २२ घर पूर्ण क्षति बनाएको थियो। ‘बाढी पछि प्रदेश सरकारका मन्त्री आए। मन्त्रीले बजेट दिन्छौ भनेपछि खुशी भयौैं भर बजेट आएन्,’उनको भनाई थियो।
नदी किनारमा स्थायी तटबन्ध लगाउनुपर्ने छ। तर तटबन्ध लगाएर बस्ती जोगाउने तर्फ संघीय र प्रदेश सरकारले चासो दिएको छैन। उनका अनुसार यो वर्ष तटबन्ध लगाउन सकिए थप क्षति पुग्ने सम्भावना छ। बस्ती जोगाउन मंसिरदेखि नै काम थाल्नुपर्ने थियो। तर काम निकै ढिलो भएको छ।
‘ड्याम लगाउने काम त शुरु भएको छ। तर कहिले सकिन्छ । कति लामो ड्याम लगाउने हो यकिन छैन्,’ तालस्थित प्रहरी चौकीका इन्चार्ज तेजबहादर चौधरीले भने, ‘सरकारी बजेटबाट तटबन्ध लगाउने काम शुरु गरेपनि बजेट आईसकेको छैन्।’ तटबन्ध लगाउन एक करोड रुपैयाँ संघ सरकारले प्रतिबद्धता गरेपनि निकासा नहुँदा कामले गति लिएको देखिदैन्। तालमा अहिले ७० घरपरिवार छन्।
प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले तालको बस्ती जोगाउन आफुले पहलकदमी गर्ने स्पष्ट पारे। ‘मनाङ मेरो गृहजिल्ला हो। निर्वाचन क्षेत्र नपरेपनि जिल्लाबासीको लागि मैले मेरो तर्फबाट पहलकदमी गर्छु,’ मन्त्री गुरुङको भनाई थियो। उनका अनुसार बाढी पीडितलाई राहत दिने विषयमा राजनीति गर्न हुदैन्।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०७९ ०८:४३ शुक्रबार
