चुनावको संघारमा सरकारले ७७ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोग (सुकुमवासी आयोग) का जिल्ला समिति गठन गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागु हुनुअघि हतारहतार सबै जिल्लामा आयोग गठन गरिएको हो।
भूमि व्यवस्थामन्त्री शशि श्रेष्ठले ७७ जिल्लामा आयोग गठन गरिएको बताइन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार मीनभवनस्थित राष्ट्रिय सहकारी तालिम केन्द्रको भवनमा नवनियुक्त जिल्ला पदाधिकारीलाई सपथ खुवाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष नहिन्द्र खड्काले बिहीबार सपथ खुवाउने तयारी भएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको छ। भोलि नै (बिहीबार) सपथ खुवाउने तयारी हो’, उनले भने। सरकारमा सहभागी भएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले भागबण्डा गरी जिल्लामा आयोग गठन गरेका हुन्। सरकारले यसअघि २८ जिल्लामा आयोग गठन गरेको थियो।
यसपटक बाँकी ४९ जिल्लामा आयोग गठन गरिएको छ। सरकारले नियुक्त गरेका जिल्ला आयोगका पदाधिकारीको नाम गोप्य राखिएको छ। एकै पटक सपथ ग्रहण कार्यक्रममा मात्र नाम सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयको तायरी छ। ‘जजसलाई नियुक्त गरिएको छ, उहाँहरूलाई सपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोलाइएको छ। त्यही बेला मात्र नाम सार्वजनिक हुनेछ’, आयोग स्रोतले बतायो। नवनियुक्त पदाधिकारीको नाम पहिले नै सार्वजनिक गरेमा थपघट गर्न तथा सूचीमा परिमार्जन गर्न दबाब आउने सम्भावना भएपछि गोप्य राखिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार रामेछापको अध्यक्षमा गौतम लामा (नेपाली कांग्रेस), पर्वतमा उदयराज सुवेदी (नेकपा एस), संखुवासभामा शंकरमान कँडेल (नेपाली कांग्रेस), सिरहामा रामअधिन यादव, धनुषामा सुरेश कोइराला, रौतहटमा लक्ष्मण गिरी (नेकपा एस), हुम्लामा चन्द्रबहादुर बुढा (नेपाली कांग्रेस), जुम्लामा तीर्थबहादुर बुढा (नेकपा एस), बझाङमा मानबहादुर धामी (जसपा), दार्चुलामा लालसिंह धामी (नेपाली कांग्रेस), गोरखामा कमला नहर्की (माओवादी) लाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ। यसैगरी रसुवामा लामा कार्फु (नेपाली कांग्रेस), सप्तरीमा हरेराम यादव (जसपा), पर्सामा तवरेज अहमद (जसपा), ललितपुरमा श्रीगोविन्द्र महर्जन (माओवादी), डोटीमा जंग विक (माओवादी) लाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ मा एक जिल्लामा एकजना अध्यक्ष र तीनजना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तीनजना सदस्यमध्ये एकजना महिला र एक विज्ञ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। जिल्ला अध्यक्षको सेवासुविधा सहसचिवसरह र सदस्यको सेवासुविधा उपसचिवसरह हुने व्यवस्था छ।
गत साउन १९ गते सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १० दिनपछि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश जारी गर्यो। आदेश जारी भएगत्तै सरकारले भूमि आयोगमा दुईजना पदाधिकारी नियुक्त गर्यो। अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहिन्द्र खड्का नियुक्त गरिए। त्यसपछि अरू ७ जना पदाधिकारी थपिए।
गठन आदेशमा केन्द्रमा आयोग नौसदस्यीय हुने भनिएको छ। आठ पदाधिकारी मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट मनोनीत हुने र मन्त्रालयका एक सहसचिवलाई आयोगको सदस्यसचिवमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ। केन्द्रमा गठन गरिएको आयोगको अध्यक्षको सुविधा राज्यमन्त्रीसरहको हुनेछ भने अन्य पदाधिकारीको सुविधा सहसचिव सरहको हुने गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय भूमि ऐन, २०२१ लाई आठौं संशोधन गरी विगत १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमवासीलाई एकपटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ। ऐन संशोधन भएपछि ओली सरकारले सुरुमा केन्द्रमा र पछि ७७ वटै जिल्ला समिति गठन गरेको थियो।
सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नभएका विकट हिमाली जिल्लामा समेत जिल्ला समिति गठन गरिएका थिए। यसपटक पनि त्यस्तै भएको छ। विकट हिमाली जिल्लामा समेत आयोग गठन गरिएका छन्।
सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा आयोग गठन गर्ने काम २०१३ सालदेखि हुँदै आएको छ तर सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या भने जहाँको तहीं छ। यसपटक गठन भएको आयोग १४औं आयोग हो।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७८ ०१:१० बिहीबार
