मानवअधिकार रक्षकहरुले वडासम्मै मानव अधिकार संरक्षक संयन्त्र र डेस्क स्थापना गर्न माग गरेका छन्। मानवअधिकार रक्षकहरुको पोखरामा दुुई दिनसम्म चलेको गण्डकी प्रदेशस्तरीय सम्मेलनले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहदेखि वडासम्मै मानव अधिकार संरक्षक संयन्त्र र डेस्क स्थापना गर्ने लगायतका १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो।
शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले मानवअधिकार रक्षकहरुको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्नुका साथै उनीहरुका लागि परिचयपत्रको ब्यवस्था गर्न माग गरेको छ। साथै मानवअधिकार रक्षकहरुका लागि आचार संहिता बनाउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा तीनै तहको सरकारले उनीहरुलाई प्रोत्साहन र सम्मानको ब्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ।
घोषणापत्रमा मानवअधिकार रक्षकको परिभाषा, महत्व र भुमिकाको बारेमा स्पष्ट परिभाषित गर्दै त्यसबारे मानवअधिकार रक्षक, तीनै तहका सरकार, कार्यकारी निकाय र सर्वसाधारणलाई सुसुचित गराउन माग गरिएको छ। त्यस्तै मानवअधिकार रक्षकहरुको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन केन्द्रित ऐन, कानुन, नियमावली र निर्देशिकाहरु तयार गरि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
सम्मेलनले कुनैपनि समयमा मानवअधिकार रक्षकहरु जोखिममा पर्नसक्ने भएकाले उनीहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा र दुर्घटना तथा जीवन बिमाको ब्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा विपन्न मानवअधिकार रक्षकहरुको पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य र शशक्तिकरणको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।
घोषणा पत्रमा मानव अधिकार उलंघनका घट्नाहरुको तथ्याङ्क लेखाजोखा प्रणाली राख्ने संयन्त्र तीनै तहको सरकारले राख्दै ती सूचनामा मानवअधिकार रक्षकहरुका लागि सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न तथा मानवअधिकार रक्षकहरुप्रति तीनै तहको सरकार र कार्यान्वयन गर्ने निकाय संवेदनशील जिम्मेवार र जवाफदेहि हुने वातावरण तयार गर्न भनिएको छ।
सम्मेलनले अपांगता भएका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा पछाडि पारिएका वर्गका मानव अधिकार रक्षकहरुका लागि सञ्चार तथा भौतिक संरचनामा सहज पहुँच, मानव अधिकार रक्षकहरु आफै अपाङ्गता भएका तथा आफुलाई सहारा चाहिने अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अभिभावकहरुका (मानव अधिकार रक्षक)लागि भन्सारछुटमा मोटरसाइकल, कार जस्ता यातायात साधनको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ।
यसैगरी, एचआईभी. एड्स जस्ता संक्रामक, कोभिड–१९, भुकम्प तथा अन्य महामारी जन्य रोगहरु, मानव सृजित आतंक तथा युद्धबाट मानवअधिकार रक्षकहरुलाई जोगाउनका लागि स्वास्थ्य, सुरक्षा र संरक्षणका लागि विशेष ब्यवस्था गर्न, महिला तथा अपाङ्गता भएका मानव अधिकार रक्षकहरुलाई विशेष सुविधा, दोभाषे, ब्यक्तिगत सहयोगी र पहुँचयुक्त यातायातको ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
सम्मेलनले मानव अधिकार उलंघन र ज्यादतीका सवालमा मानव अधिकार रक्षकहरुले उठाएका सवालहरुको यथाशिघ्र सुनुवाइ र सम्बोधन गर्न, प्रदेश तथा स्थानिय तहमा मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षणका लागि उद्धार संयन्त्र र कोषको ब्यवस्था गर्न तथा मानव अधिकार आयोगबाट निरन्तर सम्पर्क, समन्वय, सहजीकरण र संरक्षकत्व प्रदान गरिनुपर्ने भनिएको छ।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७८ ११:०७ शनिबार
