वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले चोरी शिकारीका कारण बाघ संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण, २०७८ को उद्घाटन गर्दै उनले बाघको बासस्थानमा सङ्कुचन, आहारा प्रजातिको कमि, हड्डी तथा छालाका लागि गरिने चोरी शिकारी मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको उल्लेख गरे।
बाघको मुख्य बासस्थानमा निर्माण हुने सडक, रेल मार्गलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता कार्यले बाघ संरक्षणमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो। सरकारले बाघ संरक्षणलाई विशेष प्रथामिकता दिएको भन्दै उनले संरक्षणकर्मी, स्थानीय तह, सामुदायिक वन, संरक्षण क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत मिलेर यसको संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
विगत एक सय वर्षमा बाघको ९० प्रतिशत बासस्थान मासिएको भन्दै मन्त्री यादवले बासस्थानको संरक्षण मुख्य कुरा रहेको उल्लेख गरे। बाघले नेपालका मुख्य पर्यापर्यटन अभिवृद्धिमा अतुलनिय योगदान पु¥याएको भन्दै उनले बाघको संरक्षण गरी यसबाट पाउने लाभलाई बढीभन्दा बढी समुदायमा पुर्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मानव–बाघबीचको द्वन्द्ध व्यवस्थापन गर्न अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न मन्त्री यादवले विभागलाई निर्देशन समेत दिए। बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक मार्गमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यविधि तयार भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.प्रेमनारायण कँडेलले बाघको सङ्ख्या बढेको अनुमान गरिएको बताए। विज्ञको भनाइ र अनुमानलाई हेर्दा बाघको सङ्ख्या २५० नाघ्ने उनको अनुमान थियो। पछिल्ला वर्षमा बाघको बासस्थान विस्तार गरिएको भन्दै उनले बाँके निकुञ्जको स्थापना र पर्सा निकुञ्जमा क्षेत्र विस्तार गरिएको जानकारी दिए। यससँगै संस्थागत ढङ्गले बाघको सङ्ख्या बढाउने काममा मन्त्रालय लागेको उनको भनाई थियो।
सन् २०१८ मा गरिएको बाघ गणनामा नेपालमा २३५ वयस्क बाघ फेला परेका थिए। त्यतिबेला चितवनमा ९३, बर्दियामा ८७, पर्सामा १८, शुक्लामा १६ र बाँकेमा २१ बाघ फेला परेका थिए। यो सङ्ख्या बढेको अनुमान गरिएको छ। सन् २०१० मा रसियाको सेन्ट पिटर्सवगमा भएको बाघ पाइने १३ मुलुकका राष्ट्र प्रमुखको बाघ सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२२ सम्ममा बाघको सङ्ख्या २५० पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो।
तत्कालीन समयमा नेपालका निकुञ्जमा १२१ बाघ रहेको तथ्याङ्क थियो। दोब्बरभन्दा बढी सङ्ख्या बनाउने नेपालको प्रतिबद्धता तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेका थिए। सो प्रतिबद्धता पूरा भएको अनुमान सरोकारवालाले गरेका छन्। नेपालमा हरेक चार पाँच वर्षको अन्तरमा बाघ गणना गर्ने गरिन्छ। रासस
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७८ ११:४८ आइतबार
