व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत चीन र भारतसँगको सोझो ‘लिङ्क’ रोडको रुपमा विराटनगर–धरान सडक खण्ड निर्माणमा धरानको बजार क्षेत्र सडक विस्तारमा अन्यौल भएको छ। दुहवीको बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार नगर्ने टुंगो लागेको छ।
अहिले इटहरीको तरहरादेखि धरानको तीन कुनेसम्म ठेक्का लागेर सडक विस्तार भइरहेको छ। तर, धरानको तीनकुनेदेखि जिरोसम्म भने बजार क्षेत्र भएकाले गर्दा सडक विस्तार अन्यौल भएको छ। सडक बिस्तार गर्दा एक हजार १०० जति घर पर्छन्। धरान बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दा घर भत्काएको सडक विभाग क्षतीपूर्ति दिन तयार भएको छ। तर, मुआब्जा भने दिन नसक्ने जनाएको छ।
‘धरान बजार क्षेत्रमा चार लेन सडक विस्तार गर्ने गरि जग्गा खाली गर्न पहल भएपनि अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन,’ छ लेन सडक विस्तार आयोजना इटहरीका इन्जिनियर उपेन्द्र दासले भने। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईंले पनि सडक विस्तार गर्न सडक विभागसँग समन्वय भइरहेपनि टुंगो नलागेको बताए। ‘सम्भव भएसम्म विस्तार गर्ने योजना नै छ, सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने।
इटहरीको तरहरादेखि धरानको तिनकुनेसम्म ९.५ किलोमिटर सडक ठेक्कामध्ये तरहरादेखि सेउती खोलासम्म रौताहा कन्ट्रक्सन र सेउतीदेखि तीनकुने सम्म हिम धुङ् पेसेफिक जेभीले ठेक्का पाएको छ। जसमा सेउतीदेखि तीनकुनेसम्म ठेकेदार कम्पनीले सुस्त गतिमा काम गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय सडक निर्माणका लागि २०८० सम्म समय अवधि थपिएको छ। थपिएको समयमा सडक निर्माण पूरा हुने छ लेन सडक विस्तार आयोजनाको दावी छ।
कोशी राजमार्गमा ४९ किलोमिटर सडकमध्ये विराटनगरको रानीबाट इटहरीको तरहरासम्मका दुई स्थानमा विस्तार हुन बाँकी छ। दुहवी बजार क्षेत्रसहित उत्तर(दक्षिणको केही भाग र इटहरीको बजार तथा बजारभन्दा उत्तरको केही क्षेत्र बाँकी छ।
दुहवी बजार क्षेत्रमा पनि दुई किलोमिटर विस्तार हुन बाँकी छ। दुहवीको बजार क्षेत्रबाहेक उत्तर र दक्षिणतर्फको एक हजार ३५० मिटर ठेक्का लागेको छ। बजार क्षेत्रको भने घर जग्गा खाली नभएकाले गर्दा विस्तार नहुने भएको इन्जिनियर दासले नागरिकलाई बताए।
दुहवीमा सरकारले २०५४ सालमै ६३० मिटर क्षेत्रलाई बिल्टअप क्षेत्रको रुपमा कायम गर्न निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला २०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकासित सूचना अुनसार, दुहवी बजार क्षेत्रमा सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि बायावाया दुवै तर्फ २७–२७ फिट मात्र कायम गरिएको थियो। त्यहाँ पुरानो सरकारको निर्णयलाई अब सरकारले परिवर्तन गर्दा मात्र सडक विस्तार सम्भव छ।
२०६९/०७० बाट सुरु भएर सात वर्षभित्रमा सडक बिस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पछिल्लो समय थप गरिएको छ। पुरै सडक निर्माण गर्दा शुरुवातमा १० अर्ब ९८ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो। सडक विस्तार अन्तर्गत इटहरी बजार क्षेत्र र उत्तरतर्फ यातायात कार्यालयसम्म युद्दस्तरमा काम भइरहेकाले गर्दा चाडै नै पूरा हुने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७८ १२:०० मंगलबार
