करिब ७ महिना अघि जारी भएको नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ५८ हजार ७ वर्ग किमि रहेको पाइएको छ।
नयाँ नक्सा जारी भए पछि नापी विभागका उच्च प्राविधिकहरुले गरेको मापनमा नेपालको कुल क्षेत्रफल पहिलेको भन्दा बढेको देखिएको छ।
यस सम्बन्धी प्रतिबेदन विभागले दशैं अघि नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको छ। तर प्रतिबेदन अत्यन्त गोप्य राखिएको छ। यस विषयमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले प्रष्ट्र बोलिनन्। उनले यसबारेमा अध्ययन भइरहेको मात्र जवाफ दिइन्।
मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको कुल क्षेत्रफल मापन गर्दा १ लाख ४८ हजार ६ दशमलब ६७ वर्ग किमि देखिएको छ।
मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार उक्त प्रतिबेदनका बारेमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले अध्ययन गरीरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानु अघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको नाप नक्सा समितिले प्रस्ताव पास गर्नु पर्ने छ। नाप नक्सा समितिले पास गरे पछि मात्र उक्त प्रंस्ताव मन्त्रालयमा लगिने भएको छ।
उक्त समितिमा नापी विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ मा गरिएको छ। नियमावली अनुसार नाप जाँच समितिमा कानुन, रक्षा, गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ। यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोल विभागका प्रमुख पनि उक्त समितिको सदस्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभागले पठाएको प्रतिबेदनकाबारेमा छलफल गर्न नाप नक्सा समितिको बैठक अहिलेसम्म बोलाइएको छैन। दशै अघि नै विभागले शिलबन्दी गरी मन्त्रालयमा उक्त प्रतिबेदन पठाएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कहिले प्रस्ताव लग्ने भन्ने बारेमा स्रोतले केही बोलेन। मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्ताव पास गरे पछि नेपालको क्षेत्रफल आधिकारिक रुपमा घोषणा हुने छ। गत जेठ ७ गते नेपालले कालापनी, लिपुलेलक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पछि नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल आधिकारिक घोषणा भएको छैन।
नयाँ नक्सा जारी भए लगत्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल मापन गर्न नापी विभागलाई निर्देशन गरेको थियो। मन्त्रालयको निर्देशन पछि विभागका कर्मचारीहरुले नेपालको क्षेत्रफल मापन गरेका थिए। स्रोत भन्छ, यसक्रममा नापी विभागका केही उच्च कर्मचारीहरु छाङरु, कालापानीसम्म पुगेका थिए।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २ महिना अघि तयार गरेको विद्यालय तहमा पढाइ हुने एक पुस्तकमा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित नेपालको क्षेत्रफल ४ सय ६० दशमलव २८ वर्गकिलोमिटर थप गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरे पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो पुस्तक वजारमा नपठाउन निर्देशन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पछि उक्त पुस्तक पाठयक्रमबाट हटाइएको छ। नयाँ नक्साबमोजिम आधिकारिक रूपमा भूमि नापजाँच गर्नुअघि नै हचुवाको भरमा पाठ्यपुस्तकमा क्षेत्रफल थपिएको मन्त्रालयको आरोप थियो।
माध्यामिक तहसम्म पढाइ हुने ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेका थिए। पुस्तकमा नेपालको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६ सय ४१ दशमलव २८ वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख छ। पुस्तकका लेखक कोमलचन्द्र बराल हुन्।
नयाँ नक्सा अद्यावधिक गर्नुअघि नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किमि रहेको मानिएको थियो। यो सन् १९८३ मा गरिएको मापन हो। क्यानडा सरकारको सहयोगमा एलआरएमपी (ल्यान्ड रिर्सोसेज म्यापिङ प्रोजेक्ट) ले सन् १९८३ मा गरेको मापनमा नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ रहेको रिपोर्ट बुझाएको थियो। यसलाई सरकारले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल मान्दै आएको थियो। सीमाविद्का अनुसार एलआरएमपिले सबैभन्दा पहिले आफ्नो रिपोर्ट नापी विभागलाई बुझायो। विभागले मन्त्रालय र मन्त्रालयले योजना आयोगलाई बुझायो। त्यसपछि योजना आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई बुझायो। विभागले एलआरएमपिको रिपोर्टलाई आधिकारिक मान्दै आएको हो। मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, पछिल्लो मापनमा एलआरएमपिको रिपोर्टमा नै आंशिक त्रुटी देखियो, जसबाट नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४८ हजार भन्दा केही बढी देखियो।’
नापी विभागले लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको क्षेत्रफलको करिब तीन सय ३५ वर्ग किमि रहेको जनाएको छ। जसअनुसार नेपालको क्षेत्रफलमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्रफल जोड्दा एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ पुगेको अनुमान गरिएको हो। तर यो आधिकारिक होइन। यसअघि २०३२ सालमा जारी गरिएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब तीन सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटिएको थिएन।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०७७ ०६:२१ मंगलबार
