मानव मलमूत्र व्यवस्थापनका लागि देशका विभिन्न नगरपालिकाले नीतिगत व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई औपचारिक कार्यान्वयनमा ल्याउनेमा स्थानीय तह ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका बनेको छ। गत फागुन २८ गते नगरपालिकाको सातौं नगरसभाले मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन विनियम–२०७६ स्वीकृत गरेको थियो। चैत २ गते आफ्नो राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै त्यो विनियम कानुनी हिसाबले नै कार्यान्वयनमा आएको हो। अबदेखि नगरवासीले मानव मलमूत्रलाई प्रशोधनबिना खुला ढल तथा नदीनाला अथवा जमिनमा मिसाउन पाइनेछैन, विनियमको उल्लंघन गर्ने सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ।
मानव मलमूत्रको जथाभावी तथा अव्यवस्थित विसर्जनले जनस्वास्थ तथा वातावरणलाई नराम्रो प्रभाव पार्ने हुँदा यसको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न यो विनियम ल्याइएको हो। हाल नेपालमा उत्सर्जन हुने कुल मानव मलमूत्रजन्य फोहोरको २ प्रतिशत मात्र प्रशोधन हुन्छ। १५औं योजनाले २०८०÷८१ सम्ममा यसलाई २० प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार सहरी क्षेत्रका ४६ प्रतिशत संरचना ढल प्रणालीमा जोडिएका छन्। महालक्ष्मी नगरपालिकाले निर्माण गरेको कानुनी प्रावधानले ढलसँग प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिएका घर तथा प्रतिष्ठानलाई समेत लक्षित गरेको छ।
नगरपालिकाले बनाएको विनियमको परिच्छेद २ मा भनिएको छ, ‘आवासीय, व्यावसायिक एवं व्यापारिक, औद्योगिक, सरकारी एवं संस्थागत र सार्वजनिक संस्थाहरूबाट उत्पादित मानव मलमूत्रीय फोहोरलाई बिनाप्रशोधन खुला ढल वा नदीनाला वा जमिनमा मिसाउन पाइनेछैन।’ यसैगरी ढलको व्यवस्था नभएका क्षेत्रभित्र भने नगरपालिकाले तोकेबमोजिम वा सोभन्दा उच्चस्तरीय सेप्टिक ट्यांक वा अन्य प्रमाणित प्रशोधन विधि वा प्रविधिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। विनियममा उचित मापदण्डअनुरूप मानव मलमूत्रीय फोहरको सुरक्षित संकलन, ढुवानी, प्रशोधन तथा पुनप्र्रयोग वा सुरक्षित विसर्जन समेटिएको छ। सेप्टिक ट्यांक जुनसुकै समयमा आवश्यक निरीक्षण, सञ्चालन र मर्मत सम्भार गर्न सहज हुनुपर्ने र यसमाथि कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने व्यवश्था गरिएको छ।
अबदेखि महालक्ष्मी नगरपालिकावासीले मानव मलमूत्रलाई प्रशोधनबिना खुला ढल तथा नदीनाला अथवा जमिनमा मिसाउन पाइनेछैन, विनियमको उल्लंघन गर्ने सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ।
विनियममा मानव मलमूत्रीय फोहोर संकलन र ढुवानीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत संरचना प्रयोगकर्ताले तीन वर्षमा कम्तीमा एकपटक सेप्टिकट्यांक सफा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सामान्यतया नेपालमा सेप्टिक ट्यांक भरिएपछि मात्र सफा गर्ने चलन छ। नजिकमा पानीको स्रोत भए चुहिएको खण्डमा यसले प्रदूषण गर्ने गर्छ र यस्तो प्रदूषणले आउँ, झाडापखाला, कोलेरा तथा टाइफाइडजस्ता रोग निम्त्याउने गरेका छन्।
नेपाल नेसनल बिल्डिङ कोड २००३ अनुसार ढलरहित क्षेत्रअन्तर्गत रहेका कुनै संरचनाबाट निस्किने फोहोर पानीलाई सेप्टिक ट्यांक, प्रशोधन पोखरी (स्टेबलाइज्ड पन्ड) वा सम्बन्धित आधिकारिक संस्थाबाट स्वीकृत प्रविधिमार्फत प्रशोधन गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था विनियममा गरिएको छ। यस विनियम लागू भएपछि नगरपालिकाले यसका प्रावधानअनुसार सेप्टिक ट्यांक निर्माण, सञ्चालनलगायत मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापनको समग्र सरसफाइ शृंखलाको नियमित निरीक्षण एवं मूल्यांकन गर्नेछ। नियम उल्लंघन गर्ने आवासीय घरधनीहरूलाई पहिलोपटक नगरपालिकामा उपस्थित गराई सचेत गराउने, दोस्रोपटकमा ५ हजार र तेस्रोपटकमा १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना अथवा नगरपालिका आधारभूत सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ।
यसैगरी व्यवसायी, व्यापारी र उद्योगीले पहिलोपटक नियम उल्लंघन गरे नगरपालिकामा उपस्थित गराई सचेत गराउने, दोस्रोपटकमा १० हजार र तेस्रोपटकमा ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना अथवा व्यवसायको नवीकरण रोक्ने, रद्द गर्ने वा खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत सरसफाइ सेवाकोे सुरक्षित व्यवस्थापन योजना, कार्यान्वयन, परिचालन र नियमन गर्न नगरपालिकाले वातावरण व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत सरसफाइ सेलको स्थापना गर्नेछ। नगरपालिका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठले ‘स्वच्छ, सफा, समृद्घ, सुन्दर महालक्ष्मी नगर’ भन्ने घोषित उद्देश्य पूरा गर्न यो विनियम ल्याइएको बताए। उनले संघीय संसद्मा प्रस्तावित गरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनसँग नबाझिने गरी विनियम ल्याइएको र विनियमको कार्यान्वयन भइसकेको बताए। उनले एक वर्षमा मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने तयारी भएको पनि जानकारी गराए। प्रशोधन केन्द्रबाट निस्केको पानी सिँचाइमा प्रयोग गर्ने र मल किसानलाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने योजना छ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था इन्फो र बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको सहयोगमा घरेलु फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि आइएसओ २४५२१ निर्देशिकाअनुरूप महालक्ष्मी नगरपालिकामा एक नमुना परियोजना सञ्चालनमा छ। यही परियोजनाले नगरपालिकको मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन विनियम निर्माणमा सहयोग गरेको हो।
खानेपानी मन्त्रालयले २०७४ सालमा नेपालका सहरहरूमा मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा नियामक खाका निर्माण गरेर र लागू गरेको छ। खाकाले दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सस्थागत उपायहरूको व्यवस्था गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले मानव मलमूत्रजन्य फोहोर पानीको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र यसका लागि स्थानीय तथा संघीय सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। ‘विनियमसमेत बनाएर महालक्ष्मी नगरपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको छ र यो अन्यका लागि प्रेरणा बन्नेछ,’ उनले भने।
नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु (श्रेष्ठ) मानव मलमूत्र व्यवस्थापन गर्न ढलसँग जोड्दा बढी महँगो हुने हँुदा ढलरहित व्यवस्थापन सस्तो पर्ने र वातावरणमैत्री पनि हुने बताए। नेपालको संविधानले सुरक्षित पानी र सरसफाइको पहुँचलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। धारा ३० मा सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। धारा ३५ मा व्यवस्था भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने उल्लेख।
नेपालका २९३ नगरपालिकामध्ये पाँचवटाले मानव मलमूत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति बनाएका छन्। तिनीहरूमा भीमदत्त नगरपालिक कञ्चनपुर, वालिङ नगरपालिक स्याङ्जा, लमही नगरपालिक दाङ, धुलिखेल नगरपालिक काभ्रे र लहान नगरपालिका सिरहा छन्। बर्दियाको मधुवन र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा र बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने नमुना परियोजनालाई अमेरिकाको बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको सहयोग रहेको छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७७ ०१:४३ शनिबार
