डडेल्धुरा-भारतले एकतर्फी रुपमा मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गरियोस भन्दै नागरिक समाज लगायतका सात वटा संघ संस्थाहरुले सयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका छन् । नागरिक समाज, जिल्ला अदालत बार ईकाई, गैसस महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायि संघ, पत्रकार महासंघ र होटेल व्यवसयि संघ डडेल्धुराले सयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको भूमि भएको बुँदासहित उल्लेख गर्दै सात बुँदे मागसहितको सुझावको ज्ञापनपत्र मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाईएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्याय मार्फत ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाईएको नागरिक समाजका सचिव टेकराज अवस्थीले बताए ।
ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको मागको पहिलो बुँदामा नेपालको भूमि लिपुलेकलाई भारत–चिनले दुई देशिय व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता खारेज गराई नेपालको सार्वभौमिकताको दुवै देशले सम्मान गरून् । भारतले निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको नेपाली भू–भागमा पर्ने सडक खण्ड बन्द र कालापानीमा रहेका भारतीय सुरक्षाफौज फिर्ता गरियोस भन्ने लगाएतका बुँदाहरु रहेको छ ।
भारत सरकारको यस्तो कार्यले उस्ले अन्य छिमेकी देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको सम्मान गर्न सक्दैन, सन्धि, सम्झौताको पालना गर्दैन, छिमेकि देशसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहदैन । उ आफ्नो विस्तावादी नितिका कारण अन्य देशको भूमि मिच्दै जाने हुँदा नेपाल सरकारले अविलम्व निम्नकार्यहरु अगाडी वढाओस् भनि यस जिल्लामा रहेको पेशाकर्मी, वुद्विजिबि, कानुनव्यवशायी, गै.स.स कर्मी पत्रकार, नागरीक समाज लगायत तपसिलका संघ, संस्थाहरु यो ज्ञापनपत्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्दछौ । सरकारले निम्नकार्यहरु अविलम्व नगरेमा हामीहरु थप संघर्षको कार्यक्रममा जाने कुरा पनि यसै मार्फत अवगत गराउछौ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भारत र नेपाल सरकार विच भएको १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ वमोजिम कालीनदीको पश्चिममा पर्ने देशहरु सितका सम्वन्ध र सम्पुर्ण दावीहरु परित्याग गरिनेछ भनि उल्लेख भए वाट काली (महाकाली) नदी सहित पुर्वको भू –भाग नेपालको भएको कुरा निर्विवादित छ । कालीनदीको उदगमस्थल (मुहान) लिम्पियाधुराको हिमाल वाट वगेर आएको नदी भएको कुरा जलविज्ञानले पुष्टी गरीसकेको छ । काली (महाकाली) सहित पुर्व तर्फको सम्पुर्ण भू–भाग नेपालको र सो भन्दा पश्चिमको भू–भाग भारतको भएको कुरा सुगौली सन्धि, दुवै देशले तत्काल प्रकाशित गरेका नक्सा र सो समयमा अन्य मित्रराष्ट्रले प्रकाशित गरेका नक्सा, सो क्षेत्रमावसोवास गर्ने नेपालीले नेपाल सरकारलाई वुझाएको मालपोत कर लगायत कयौ प्रमाण, तथ्यले कालीनदी सहित पुर्वको भू–भाग नेपालको भएको पुष्टी गर्दछ ।
केहि वर्ष पहिले नेपाल भूकम्पले थिलोथिलो भएको समयमा भारत–चिनले नेपालको लिपुलेकलाई दुई देशिय व्यापार नाका बनाउने सन्धि गरेकोमा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै पहल गरेन । सोहि सम्झौताका आधारमा भारतले केहि वर्ष अघिदेखि नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गर्दा पनि सरकार मुखदर्शक, लाचार र निरही भएर बस्यो । जसका कारण भारतले नेपाली भू–भागमा सडक निर्माण गरी सन २०२० मे ८ तारेखका दिन भारतीय सरकारका रक्षा मत्री राजनाथ सिहले भारतको पिथौरागड हुँदै नेपालको लिपुलेक सम्मको सडकको उदघाटन गरेको विषय प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नागरिक समाज लगायत सातवटै संघ संथाको अवधारणा छ ।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०७७ १६:४४ मंगलबार
