रोल्पा- तोकिएको समयभित्र काम नगरेको भन्दै एक निर्माण कम्पनीको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । ४४ करोड २३ लाख चार हजार पाँच सय ९३ रुपैयाँ २८ पैसा लागतमा २० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको जेजेइसिसिएल–पप्पु–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो ।
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका प्रमुख मोहदत्त भट्टका अनुसार सन् २०२३ सम्ममा प्रदेश ५ का १६ जिल्लाका २७ वटा सडक गरी तीन सय ८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य उक्त आयोजनाको छ । त्यसअन्तर्गत पूर्वी रोल्पाको सुलीचौर हुँदै गाम जोड्ने सडकखण्डको सेवारदेखि स्युरीसम्मको उक्त सडक एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ८० प्रतिशत ऋण र सरकारको २० प्रतिशत लगानीमा कालोपत्रै हुँदैछ ।
आगामी वैशाख ७ गतेभित्र कालोपत्रे गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको उक्त निर्माण कम्पनीले १५ प्रतिशतजति काम पनि नगरेपछि यही माघ ११ गते विधिवत् रूपमा सम्झौता तोडिएको हो । ३० मार्च २०१८ मा निर्माण सम्झौता भएको सो सडक निर्माणपछि पनि तीन वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत गर्नेगरी जिम्मा दिइएको थियो ।
ठेक्का तोडिएसँगै अब निर्माण कम्पनीले सरकारलाई करिब नौ करोडभन्दा बढी जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने जनाइएको छ । सडक कार्यालयका अनुसार ६ करोड २५ लाखबराबरको काम गरेको उक्त कम्पनीले चार करोड ९९ लाख ७ हजार ६५ रुपैयाँ ४२ पैसा भुक्तानी लगेको छ । ‘नियमसंगत तरिकाले सम्झौताअनुसारको गतिमा काम नगरेपछि ठेक्का तोडिएको हो,’ आयोजना प्रमुख भट्टले भने, ‘कार्यतालिकाअनुसार काम भएन । पत्राचार गर्दा पनि नटेरेपछि कम्पनीलाई जरिवानासहित कामबाट हटाउनुपरेको हो ।’
भट्टका अनुसार पाँच दशमलव २५ मिटर चौडाइ, एक मिटर नाला, तीन दशमलव ७५ मिटर पक्की गरिने भनिएको सो सडकको कालोपत्रेलाई आस्फाल्ट कंक्रिट भनिन्छ । ‘यो स्तरीय पिच हो तर काम नै नगरेपछि एडिबीसँगको छलफल र कम्पनीको कार्यशैली विश्लेषण गर्दै निर्माणको जिम्मा तोड्न बाध्य भएका हौं,’ उनले भने, ‘अब निकट भविष्यमा यो सडक निर्माणका लागि नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’
निर्माण व्यवसायीले कामको जिम्मा लिने र समयमा नसकाउने गरेको गुनासो आइरहँदा काम नगर्ने कम्पनीलाई सम्झौता नै तोडेर जरिवाना गराउन थालिएपछि केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘जिम्मा लिएर काम नगर्ने अन्य धेरै ठेकेदार कम्पनी छन्, तिनीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ,’ निर्माण व्यवसायी संघ रोल्पाका अध्यक्ष मानबहादुर खत्री भन्छन्, ‘अनेक तरिकाबाट कामको जिम्मा लिने तर काम नगर्नेलाई कारबाही हुनु सकारात्मक हो ।’
समयमा काम नगरेका कारण कारबाहीमा परेको निर्माण कम्पनी भने आयोजनाविरुद्ध अदालत पुगेको छ । ‘हामी सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालत गएका हौं । कार्यालयले इन्ट्रेस्ट नै राखेर ठेक्का तोड्न खोजेको देखिन्छ,’ निर्माण व्यवसायी सरोज गौतमले नागरिकसँग भने, ‘पछिल्लो समय हामीले यो कम्पनी किनेका हौं । कम्पनी किन्नुभन्दा पहिले नै भएको सम्झौतामा २८ दिनभन्दा बढी काम बन्द गरे ठेक्का तोड्ने उल्लेख रैछ । तर हामीलाई थाहा भएन । त्यसैलाई आधार मानेर ठेक्का तोडिएको छ ।’ ठेक्का तोडिन थाल्दा रोल्पाली नेतृत्वले समेत चासो नदेखाएको आरोप उनले लगाए ।
प्रकाशित: १९ माघ २०७६ ०१:४६ आइतबार
