बाबुराम भट्टराई
सभापति, तत्कालीन संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम नेपाली जनताले राजनीतिक सत्ता प्रयोग गरी संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो। त्यस अर्थमा संविधान जारी हुनु भनेकै ऐतिहासिक कुरा थियो। जनता सार्वभौम भए। संविधानमा भएका कमीकमजोरी सुधार्ने जिम्मा सरकारको हो। कसैले पनि बहाना गरेर, कु गरेर अथवा राजकीय र दैवी अधिकार प्रयोग गरेर संविधानलाई उल्ट्याउन सक्दैन। त्यस अर्थमा खुसीकै कुरा हो। प्रक्रियाको हिसाबले ऐतिहासिक महŒव हुँदाहुँदै पनि संविधानको विषयवस्तुमा केही कमजोरी र कतिपय राम्रा सवाल छन्।

संविधानमा मुख्य तीनचार कुरामाथि असहमति थियो। पहिलो संविधानसभामा धेरैजसो कुरा सुल्झे पनि चारवटा कुरामा सहमति हुन सकेको थिएन। एउटा, संघीय ढाँचामा राज्यको पुनर्संरचना गर्दा त्यसको सीमांकन र नामांकन तथा प्रदेश कति हुने भन्ने विषयमा विवाद थियो। विवादको दोस्रो कुरा राज्यको शासकीय स्वरुप थियो। अहिले संसदीय प्रणाली सुधार गर्ने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने भन्ने विवाद थियो। यो विषय टुंगिन नसकेर दोस्रो संविधानसभामा आइपुगेको थियो। तेस्रो नसुल्झेको कुराचाहिं न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने र त्यहाँ संविधानसम्बन्धी मुद्दाको निरुपण गर्र्न संवैधानिक अदालत खडा गर्ने भन्ने थियो। यसमा पनि सहमति हुन सकिरहेको थिएन। चौथो कुरा धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द थियो। मुख्य यी चार विषय बाँकी थिए। अरु साना कुराहरु थिए। यी विषयमा छलफल गरेर मोटामोटी टुंग्याउदै गयौं।

कांग्रेस र एमालेको बहुमत भएको हुनाले उनीहरुले कात्तिकको १० गते सात प्रदेशको मोडल प्रस्तुत गरे। उनीहरुको दुईतिहाइ बहुमत थियो। बहुमतका आधारमा नगर्ने भनी समितिबाट यो विषय पारित नगरी पठायौं। यसरी यो विषय टुंंगिन सकेन। शासकीय स्वरुपमा पुष्पकमल दाहालले हामी निष्पक्ष रुपमा छोडदिन्छौं भनेर घोषणा गर्नुभयो। संवैधानिक अदालतको सट्टामा सम्बन्धित इजलास भन्ने कुराले चित्त त बुझेन भन्ने कुरा जोडियो र अर्को धर्म निरपेक्षताको कुरा मिलेन। त्यो टुंग्याउन भनेर पाँचजनाको विशेष समिति बनेको थियो। मेरो अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष दाहाल, विजयकुमार गच्छदार समितिमा थियौं। समितिमा छलफल हुँदा सबैले धर्म निरपेक्षता छोडौं र स्वतन्त्रतातिर जाऔं भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले त्यसमा समर्थन जनाउन सकिनँ। नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता भनेको लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ, गणतन्त्रसँग जोडिएको छ। नेपाल पहिले पनि हिन्दु राज्य घोषणा भएको थिएन र धर्मनिरपेक्ष पनि थिएन।

२०१९ सालको संविधानमा राजा महेन्द्रले नेपाल हिन्दु राज्य हो भनेर घोषणा गरेका हुन्। यत्रो लडेर गणतन्त्र ल्याएका छौं। फेरि पनि हिन्दु राज्य भनेर राखियो भने राजतन्त्र फर्किन्छ। फेरि एकात्मक राज्य आउँछ, संघीयता जान्छ। संघीयता गएपछि समावेशिता पनि जान्छ। संविधानको मूल मर्म नै भत्किन्छ। त्यसो हुनाले यस्तो गल्ती गर्न हुँदैन भन्दै म सहमत हुन नसकेपछि बैठक स्थगित गरेर भोलिपल्ट स्पष्टीकरण लेख्यौं। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बोलाएर भाषा मिलाउन भन्यौ। उहाँले सनातनदेखि चलिआएको धर्म भन्ने केके टाइपको अर्थ लाग्ने ल्याउनुभयो। सनातन धर्म भन्नाले फेरि हिन्दु धर्म भन्ने हुन्छ भन्ने कुरा उठ्यो तर सनातन धर्मबाट चलिआएको भनेको त किरात धर्म, बौद्ध धर्म र पाँच सय वर्षपहिले देखि चल्दै आएको मुस्लिमलगायत पर्छन् भनेपछि ठीकै छ भनेर राखिएको होे।

त्यसपछि संविधान जारी गर्ने क्रममा खासगरी सात प्रदेश मोडलमा मुख्य रुपमा तराई मधेसको थारुवान र जनजातिको जुन असन्तुष्टि रह्यो त्यसलाई सम्बोधन गरौं न भन्ने मेरो मान्यता थियो। विभिन्न प्रदेशको माग आएका थिए। त्यो विषयमा सहमति हुन सकेन र संविधान हतारहतारमा जारी ग¥यौं। हतारमा जारी गर्दा पनि मेरो भनाइ के थियो भने तीन सय आठ धारामध्ये प्रत्येक धारालाई पारित गर्दै जाऊँ भनेको थिएँ तर मेरो कुरा मानिएन।

संविधान जारी हुँदा पहाडमा दीपावली गर्ने र मधेसमा ब्ल्याक आउट गर्ने जुन काम भयो त्यो राम्रो भएन। मैले त्यति बेला नै भनेको थिएँ– यो संविधान आधा गिलास भरी र आधा खालीजस्तो छ। आधा भरिएको गिलासलाई त्यो केही पनि होइन भन्नु सही होइन। त्यसैले संविधानको सकारात्मक पक्षको रक्षा गर्दै नपुग्दो कुरा प्राप्ति गर्ने बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ।

संघीयता र राज्यको राजकीय स्वरुपका बारेमा संविधान संशोधन गरौं भन्ने त्यति बेला अडान थियो। र अहिले चार वर्षसम्म आइपुग्दा अझै पनि यो विवाद कायम छ। अहिले एकथरी पञ्चायतको झाल्को दिनेगरी संविधान दिवस मनाउन खोज्दैछ भने अर्काथरी कालो दिवस नै मनाउनुपर्छ भन्नेमा छ। यी दुईवटै अतिवादी सोच हुन्। हामी यी दुवैको पक्षमा छैनौं। संविधान संशोधनमार्फत सबै पक्षको आवाज समेटिनुपर्छ। त्यसका निम्ति आवाज उठाउँछौं। छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधनमा जानुपर्छ। (श्याम राईसँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७६ ०२:५४ शुक्रबार