८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

समन्वय नहुँदा भूकम्पपीडित मारमा

ओखलढुंगा - खिजिदेम्बा गाउँपालिका–४ खिजिकातीका लालप्रसाद घिमिरेको घर २०७२ वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी महाभूकम्पमा परी बस्नै नहुने गरी क्षति भयो।  भूकम्पमा घर पूर्ण क्षतिमा परे पनि उनी राहत पाउने सूचीमा परेनन्।  पहिलो पटक लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका घिमिरेले गुनासो फारम भरे।  तर त्यसपछि पनि लाभग्राहीको सूचीमा उनको नाम परेन।

लाभग्राहीमा सूचीमा नाम नपरेको भन्दै उनले पटकपटक खिजिदेम्बा गाउँपालिका–४ को वडा कार्यालयमा गुनासो गरिरहे।  केही महिनाअघि भएको अन्तिम सर्वेक्षणमा समेत घिमिरेले आफ्नो घर प्राविधिकलाई पुनः जाँच गराए।  पटकपटक प्रयास गर्दा पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेका उनी हिजाोआज सामान्य घर बनाएर बसेका छन्।  उता लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको भन्दै वडा तथा प्राविधिकहरूलाई गुनासो गर्दै हिँडेका घिमिरे यता राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय ओखलढुंगामा ‘सम्झौता नगर्ने लाभग्राहीको सूची’ मा सूचीकृत छन्।

लाभग्राहीमा नाम परेर पनि पहिलो किस्ता सम्झौता गर्न नआउनेमा घिमिरे परेका छन्।  उनी मात्र होइनन खिजिकातीकै सविन भट्टराई, मुना भुजेल र फूलमान तामाङको नाम पूर्ण लाभग्राहीको सूचीमा छ।  तर उनीहरूलाई आफ्नो नाम लाभग्राहीको सूचीमा परेको थाहै थिएन।  यी चारैजनाले गाउँपालिका, वडा कार्यालय र प्राविधिकलाई आफ्नो नाम नपरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए।  उनीहरू मात्र होइनन् आंशिकमा परेका टीकाबहादुर भुजेल, चेतबहादुर खड्का र धनबहादुर बस्नेतले पनि अनुदान सम्झौता गरेका छैनन्।  ‘घर पूर्ण क्षतिमा परेको छैन होला भनेर जनप्रतिनिधि, वडा, गाउँपालिका, प्राविधिक सबैलाई गुहार्दै हिँडें तर लाभग्राही सूचीमा नाम भएको थाहा पाइनँ,’ सविन भट्टराईले गुनासो गर्दै भने, ‘दुई पटकसम्म गुनासोको फारम भरें, प्राविधिकलाई पुनः सर्वेक्षण पनि गराएँ तर नाम परेको थाहा भएन।  मैले नाम परेको थाहा नपाए पनि राहत पाउनुपर्छ। ’

अनुदान सम्झौता नगर्ने सूचीमा परेका उनीहरू आफू लाभग्राहीको सूचीमा परेको थाहा नपाएका कारण अनुदान सम्झौता गर्न नआएको पुनः निर्माणका लागि खटिएका प्राविधिक देवकृष्ण खड्काले बताए।  प्राविधिक खड्काले नै पुनःनिर्माणको कार्यालय ओखलढुंगा आएर बुझ्दा उनीहरूको नाम लाभग्राहीको सूचीमा रहेको तथ्य खुलेको हो।  ‘उनीहरूले पटकपटक मलाई भेटेर गुनासो गरिरहेका थिए तर मलाई पनि थाहा थिएन उनीहरूको नाम लाभग्राहीको सूचीमा छ भनेर,’ खड्काले भने।

प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएका कारण उनीहरू यसरी छुटेका हुन्।  राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय ओखलढुंगाले खिजिदेम्बा गाउँपालिकालाई गाउँपालिकाभित्रको लाभग्राहीको सूचीमा परेका तर सम्झौता गर्न नआएकालाई पठाउन पटकपटक इमेलमार्फत खबर पठाएको जनाएको छ।

तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर रोक्काले प्राधिकरणले इमेल पठाएको बारे थाहा नभएको बताएका छन्।  उनले भने ‘इमेल आएको मलाई थाहा छैन, यहाँ इन्टरनेटले पनि राम्रो काम गर्दैन, इन्टरनेट गयो भने लामो समयसम्म आउँदैन, हाम्रो फोकल पर्सन इन्जिनियर लालबहादुर थापालाई थाहा होला। ’

‘प्राधिकरणले इमेलको सट्टा फोन वा चिठी पठाएको भए यस्तो समस्या हुने थिएन,’ अध्यक्ष रोकाले भनेका छन्।  उता इन्जिनियर थापासँग सम्पर्क गर्दा गाउँपालिकाको इमेल आफूले चेक गर्ने नगरेको र प्राधिकरणले सूचना पठाएको बारे थाहा नभएको बताए।  छुटेका सात जनाको विषयमा आफूले जानकारी नपाएको उनको भनाइ छ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यालयले खिजिफलाँटेलगायत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई सम्झौता गर्न बाँकी रहेका लाभग्राहीलाई सम्झौता गर्न पठाउन तीन पटकसम्म इमेल पठाएको जनाएको छ।  पहिलो पटक २०७५ चैत १० गते, दोस्रो पटक २०७६ जेठ २७ गते र अन्तिम पटक असार नौ गते सम्झौता गर्न नआएका लाभग्राहीको नामावलीसहितको सूचना इमेल गरिएको कार्यालय प्रमुख युवराज खरेलले बताए।  विशेष कारणले लाभग्राहीहरू सूचना नपाएर सम्झौता गर्न नआएका रहेछन् भने प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।  वडा कार्यालय, प्राविधिक र गाउँपालिकाको सिफारिस लिएर आउन उनले सुझाव दिएका छन्।

भूकम्पपीडितहरूले समयमा प्राधिकरणको नियमअनुसार सम्झौता नगर्दा लाभग्राही सूचीबाट नाम हटाउने व्यवस्था गरेको छ।  प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा २०७६ असार २१ सम्मका लागि तोकेको थियो।  पूर्ण क्षतिमा परेका सात सय ८५ लाभग्राही तोकेको समयभित्र अनुदान सम्झौता गर्न आएका छैनन्।  त्यसैगरी आंशिकतर्फका एक हजार पाँच सय ९१ लाभग्राहीले सम्झौता गरेका छैनन्।  आंशिकमा परेकामध्ये अधिकतरले पूर्णका लागि गुनासो गरेका कारण सम्झौताका लागि नआएको हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०१:५३ सोमबार

पुनःनिर्माण भूकम्पपीडित लाभग्राही