नेपालगन्ज– तरकारी र फलफुल बोकेका सवारी साधनको चाप नेपालगन्ज नाकामा शनिबार ह्वात्तै घटेको छ। भारतको दबाब थेग्न नसकेर सरकारले तरकारी र फलफुलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि नाकामा चाप घटेको हो। सरकारले तरकारी र फलफुलको विषादी परीक्षण गर्ने नीति लागु गरेपछि परीक्षण नगराएका सवारी साधनहरु नाकामा दैनिक रुपमा करिव ३०/४० को हाराहारीमा रोकिने गरेका थिए। मन्त्री परिषदको बैठकले आधुनिक प्रयोगशाला नभएको बहाना बनाउँदै विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि नाकामा चेकजाँचलाई खुकुलो पारिएको हो।

सरकारको निर्णयपश्चात तरकारी र फलफुल बोकेका भारतीय सवारी साधन अब निर्वाध प्रवेश हुन पाउनेछन्। यद्यपि सरकारले गरेको निर्णयको आधिकारीक पत्र अझै नआएको सम्वद्ध अधिकारी बताउँछन्। नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम निरौलाले तरकारी र फलफुलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय सञ्चार माध्यमबाट सुनेको बताउँदै भने, ‘हामीलाई आधिकारीक रुपमा पत्र आएको छैन, विभागबाट पत्र नआएसम्म जसरी परीक्षण रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ, त्यसै अनुसार जाँचपास गरिन्छ।’ विषादी परीक्षण रिपोर्ट पेश गरेर ‘ग्रिन सिंग्नल’ (उपभोग गर्न योग्य) देखिएको तरकारी र फलफुललाई निकासी अनुमति दिइरहेको उनले जानकारी दिए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले यही असार २ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रमा ताजा तरकारी तथा फलफुल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरेर मात्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि असार पहिलो साताबाट भन्सार कार्यालयले विषादी परीक्षण रिपोर्ट पेश गरेपछि मात्र फलफुल र तरकारीको जाँचपास गरिदिएको थियो।

विषादी परीक्षण रिपोर्ट पेश गरेर तरकारी र फलफुलको निकासी अनुमति दिइरहेका बेला सरकारले अचानक निर्णय परिवर्तन गरेपछि कर्मचारी नै आश्चर्यमा परेका छन्। ‘भारतको दबाबमा परेर सरकारले गरेको यो निर्णय घातक छ, नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथीको गम्भीर खेलवाड हो,’ भन्सारका एक कर्मचारीले भने ‘भारतको दबाबमा चल्ने हो भने जे चिज पनि ल्याउन दिए भयो नि।’ सरकारले विषादी परीक्षणको कामलाई ब्यवस्थित गर्न नसक्दा नाकामा सवारी साधनको चाप देखिएको र भारतको दबाबमा थेग्न नसकेर परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको कर्मचारीको बुझाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को जेठ मसान्तसम्म नेपालगन्ज नाकाबाट २ अर्व २३ करोड बराबरको फलफुल र तरकारी नेपाल भित्रिएको छ। भन्सार कार्यालयले फलफुल र तरकारीमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशत र आयकर ५ प्रतिशत गरी १० प्रतिशत शुल्क उठाउने गरेको छ।

विषादी परीक्षणमै शंका
नेपालगन्जस्थित रानी तलाउमा रहेको विषादी अवशेष द्रुरत विश्लेषण इकाईले भारतबाट निकासी भएर आउने फलफुल र तरकारीको विषादी परीक्षण गरेको थियो। केन्द्रले असार ९ गतेदेखी १९ गतेसम्म आलु २ हजार ८ सय २४ दशमलभ ४४ मेट्रीक टन, प्याज ५ सय २७ दशमलभ ८२, आँप ६ सय ७५ दशमलभ ८४, केरा ४ सय ८३ दशमलभ ३, अन्य फलफुल(अनार, भुईकटहर, स्याउ, मौसमी) ८६ दशमलभ ५८, तरबुजा २६ दशमलभ ५ र हरियो तरकारी (गोलभेडा, भिन्डी, करेला, लौका) ५४ दशमलभ ५७ मेट्रीक टनको विषादी परीक्षण गरेको जनाएको छ।

परीक्षण गर्दा कुनैपनि तरकारी र फलफुलमा विषादीको मात्रा नभेटिएको इकाईका प्राविधिक एवम् वाली संरक्षण अधिकृत सकिल अहमदले बताए। उनका अनुसार ‘इस्पेक्टोफोटो मिटर’ मेसिनबाट परीक्षणका क्रममा तरकारी र फलफुलमा १ देखी ३५ प्रतिशत सम्म विषादीको मात्रा देखियो भने ‘ग्रिन सिंग्नल’ अर्थात खान याेग्य मानिन्छ। यस्तै ३६ देखी ४५ सम्म प्रतिशत विषादीको मात्रा देखिएमा ‘एल्लो सिंग्नल’ केही दिन राखेन पुन परीक्षण पश्चात खान सकिने तरकारीकाे रूपमा वर्गीकृत गरिएकाे छ। त्यस्तै ४६ भन्दामाथी देखा परेमा ‘रेड’ अर्थात खान अयाेग्य मानिन्छ।

हालै नेपाल भित्रिएका फलफुल र तरकारीमा २० प्रतिशत भन्दामाथि विषादीको मात्रा नदेखिएको इकाईका प्राविधिक अहमदले सुनाए। ‘अहिले भित्रिएको फलफुल र तरकारीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी विषादीको मात्रा देखिएन,’ उनले भने। परीक्षण गर्दा कम्तिमा २ पिस अर्थात् आधा किलो नमुनाको रुपमा लिइने अहमदले सुनाए। तर, यहाँका उपभोक्ताहरु इकाईले गरेको परीक्षणप्रति पुर्ण रुपले विश्वस्त छैनन्।

तरकारी र फलफुलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) कै नेता, कार्यकर्ताले सरकारको निर्णयको सामाजिक सञ्जालबाट चर्को विरोध गरेका छन्। ‘विषादी जस्तो संवेदनशील कुरामा सरकारले राष्ट्रघाती निर्णय गरेर जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको छ,’ सामाजिक अभियन्ता हेमन्तराज काफ्लेले भने ‘यसबाट जनताको पक्षमा सरकार छैन भन्ने कुराको पुष्टी हुन्छ।’ भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफुलमा विषादीको मात्रा छैन भनेर रिपोर्ट तयार गर्नु हाँस्यास्पद कुरा भएको उनको भनाई छ।

प्रकाशित: २१ असार २०७६ १२:१९ शनिबार