काठमाडौं - निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले समान्यतः दुई/दुई वर्षमा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यो व्यवस्थाले वन मन्त्रालायका एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई भने छोएको छैन।
मन्त्रालयमा प्राविधिक समूहका कर्मचारीको दुई/तीन वर्षमा पालैपालो सरुवा हुने गर्छन् तर प्रशासन सेवाका कर्मचारी भने लामो समयदेखि वन मन्त्रालयमै कार्यरत छन्। लामो समयदेखि एउटै शाखामा रहेका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्ने गर्छ तर वन मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले सामान्यले सरुवा गरेको कर्मचारीलाई रमाना नदिई मन्त्रालयमै राख्ने गरेका छन्।
१६ वर्षदेखि वन मन्त्रालयको स्टोर शाखामा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत विश्व काफ्लेलाई सामान्य मन्त्रालयले गत साउन २४ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो। तर उनलाई वनका उच्च कर्मचारीले रमाना दिएनन्। ‘मलाई प्रशासन सेवाका उच्च कर्मचारीले रमाना दिन मान्नुभएन,’ काफ्लेले भने, ‘त्यसैले म यही मन्त्रालयमै बसेको छु।’ सामान्यले आफूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा गत साउनमा सरुवा गरेको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘एकदुई महिनामै समायोजन हुँदैछ भनेर वन मन्त्रालयमै बसेको हुँ।’
सामान्य प्रशासनका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने सामान्यले सरुवा गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले रमाना दिनैपर्ने बताए। उनले भने, ‘सामान्यले सरुवा गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले रमाना रोक्न मिल्दैन।’ स्रोतका अनुसार काफ्लेलाई वनमै राखिएको विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले चासो राखेका छन्। वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगानाले भने यस विषयमा आफू जानकार नभएको बताइन्।
वन मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत अञ्जनी राजवंशी विगत ३० वर्षदेखि वन मन्त्रालयमै कार्यरत छिन्। २०५१ देखि उनी मन्त्रालय अन्तर्गत योजना शाखामा कार्यरत छिन्। वन मन्त्रालयबाट आफूले सरुवा नमागेको, मन्त्रालयले पनि कहीं सरुवा नगरेको उनले बताइन्। ‘मैले पनि सरुवा मागेकी छैन। उहाँहरू (उच्च कर्मचारी) ले पनि सरुवा गर्नुभएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले लामो समयदेखि एउटै ठाउँमा काम गदै आएकी छु।’ यसैगरी वन मन्त्रालयका नायब सुब्बा रत्नलाल श्रेष्ठ मन्त्रालयअन्तर्गतकै योजना शाखामा काम गरेको २९ वर्ष पूरा भएको छ। त्यस्तै सोही मन्त्रालयका अर्का कर्मचारी सागर श्रेष्ठ पनि विगत १७ वर्षदेखि सरुवा भएका छैनन्।
मन्त्रालयमा करिब ३५ वर्षमा काम गरेका अर्का कर्मचारी पदम सुवेदीले गत असारबाट अवकाश लिए। काफ्ले भने वन मन्त्रालय आमकर्मचारीका लागि आकर्षक कार्यालय नभएकाले कार्यरत कर्मचारी लामो समयदेखि मन्त्रालयमै रहिरहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘मन्त्रालयमा सुब्बा तहका सात÷आठ पद खाली छन्। यहाँ सकेसम्म कर्मचारी आउन चाहँदैनन्,’ उनले भने। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालले निजामती सेवा ऐनमा सामान्यता दुई÷दुई वर्षमा सरुवा गरिने उल्लेख रहेको जानकारी दिए। ‘तर सो अवधिमा सरुवा नभए के गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा नभएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ,’ उनले भने।
निजामती सेवा ऐन २०४९लाई विस्थापित गर्न सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउने तयारी गरेको छ। तर संघीय निजामती सेवा ऐन पास नभएकाले हाल निजामती सेवा ऐन २०४९ नै कार्यान्वयनमा छ।
प्रकाशित: २१ पुस २०७५ ०१:४६ शनिबार
