बुटवल– असारे विकासको बेथितीलाई रोक्न जेठ १५ मै बजेट ल्याएर आर्थिक बर्षको सुरु देखिनै अख्तियारी दिने प्रावधान लागु भएपनि विकासका नाममा बजेटको दुरुपयोग हुने क्रम यसपाली पनि रोकिएन।
प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी रुपन्देहीमा असारे विकासको मैझारो छ। यहाँका १६ वटै स्थानीय तहदेखि साना ठुुला आयोजनाहरुमा रातबिरात काम भइरहेका छन्। सडक, सिचाइ, ढल, नाला, पुलपलेसामा बिकास बजेट पोखिएको छ। स्थानीय तह, विकासे अड्डा तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुलाई भुक्तानी दिन र लिन भ्याइ नभ्याई छ। असारमा बल्ल बाटो पुल पुलेसा निर्माणले तिब्रता पाएको छ। विकास बजेट फ्रिज हुन नदिन असार लागेपछि भएका राम्रा बाटा समेत भत्काएर ठेकेदार पोस्ने काम भएका छन्। बुटवल उपमहानगरमा मात्रै दर्जन सडक र नाला भत्काएर असारे झरीसगै धमााधम काम भइरहेका छन्। केही भत्काएर असरल्ल छोडिएको छ।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा भइरहेका असारे विकासको काम गुणस्तरहिन हुने गरेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। बुटवल उपमहानगर ६ विपी चोकका व्यवसायी अमर कार्कीले ठेकेदार पोस्न राम्रो बाटो भत्काएर बर्षामास बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त पारिएको बताए। ‘असारे झरीमा एकैछिन पानी रोकिँदा कामदारहरु हुर्र आउँछन् धमाधम काम गर्छन, उतिखेरै पानी दर्किन्छ। यसलाई विकास भन्ने कि बजेटको सत्यानास’, व्यवसायी कार्कीले भने।
यहाँका १६ वटै स्थानीय तहमा जेठ अन्तिम साता देखि नै ठेकेदार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा धमाधम उपभोक्ता समिति गठन गरी बजेट सक्ने काम भइरहेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका बासिन्दा बिजय यादवले असार लागेपछि नगरमा बाटो र नाला निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताए। बुटवल बेलहिया सडक छेउका स्थानीयले पनि जेठ असारमा सडकको कामले तिब्रता पाएको छ।
जनचेतनाका नाममा कोठे कार्यक्रम गरेर बजेट सक्ने काम पनि भइरहेको छ। रुपन्देहीमा असार महिनामा मात्रै डेढ अर्व पुँजीगत बजेट निकासा भएको छ। बाँकी दुई तीन दिनमा निकासा रकम अझ बढ्ने छ। जिल्लामा चालु आर्थिक बर्षको पुँजीगत बजेट ७ अर्ब २१ करोड पाँच लाख ५१ हजार छ। त्यसमध्ये असारमा मात्रै १ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख ५१ हजार निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाका कोष नियन्त्रक मन्जु पन्थीले बताइन्। यो कुल बजेटको २०.१३ प्रतिशत हो। साउनदेखि जेठसम्मका ११ महिनामा ४ अर्ब ५४ लाख ३८ हजार खर्च भएको थियो ।
असारमा बढी भुक्तानी लिनेमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभाग डिभिजन, सडक डिभिजन, बुटवल बेलहिया व्यापारिक मार्ग बिस्तार आयोजना, भुमिगत जल सिँचाई विकास डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, पश्चिमाञ्चल सिँचाई विकास डिभिजन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण लगायतका कार्यालय अगाडि छन्।
तीन तहका सरकारका आ–आफ्नै दम्भ र अस्तित्वको लडाइमा बजेटको दुरुपयोग रोक्नेतर्फ कसैले ध्यान नदिएको ठहर छ भैरहवा बहुमुखी क्यापसका प्राध्यापक शुदर्शन नेपालको। असारे विकासको बेथितीलाइ हटाउनुको साटो जनप्रतिनिधिहरुले समेत त्यसैलाई निरन्तरता दिएको उनको गुनासो छ। असारे विकासमा एकातिर गुणस्तरीय काम नहुने र अर्केतिर बजेटमै अनियमितता हुने भएकाले यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारको पनि ध्यान जानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
असार लागेपछि कुनैपनि नयाँ आयोजना स्वीकृत नगर्ने प्रावधान नबनाउँदासम्म असारे बेथिती नरोकिने बताउँछन् त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका प्राध्यापक डा. शिवलाल भुसाल। अर्थविद् भुसालले समयमा बजेटको अख्तियारी दिने, असोज कात्तिकसम्म टेण्डर प्रक्रिया पूरा गरी काम थाल्नुपर्ने र जेठको अन्तिमसम्म निश्चित प्रतिशत काम पुरा गर्नुपर्ने अन्यथा असारमा निकासा नदिने प्रावधान ल्याउनुुु पर्नेमा पनि जोड दिए।
प्रकाशित: ३० असार २०७५ ०३:५२ शनिबार
