काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका यातायात संघसस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभाग र अर्थमन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकले २ सय ४५ यातायात संघ संस्थाको आइतबार बैंक खाता रोक्का गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्रालयको सिफारिसमा यातायात संघसंस्थाको बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सर्कुलर जारी गरेर निर्देशन दिएको जानकारी दिए। ‘अर्थमन्त्रालयले सिफारिस गरेका यातायात संघसंस्थाको बैंक खाता रोक्का गर्न सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रबैंकको निर्देशनसँगै सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तिय संस्थाले खाता रोक्का प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेका छन्।’ बैंक खाता रोक्कासँगै देशभर रहेका २ सय ४५ वटा यातायात संघ समितिले आर्थिक कारोवार गर्न पाउँदैनन्।
‘बैंक खाता रोक्का भएसँगै यातायात व्यवसायीले निश्चित अवधिसम्म आर्थिक कारोवार गर्न पाउदैंनन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने,‘सम्बन्धित मन्त्रालयले फुकुवा नगरेसम्म यातायात संघसस्थाको खाता निष्क्रिय हुनेछ।’ यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक तुलसीराम अर्यालले देशभरबाट २ सय ४५ वटा यातायात संघसस्थाको बैंकखाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बताए। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको सूचीको आधारमा बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘नियमित रुपमा नवीकरण तथा सञ्चालनमा आएका समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गरिएको हो।’
विभागका अनुसार सात वटै प्रदेशमा रहेका यातायात संघ समितिको खाता रोक्का गरिएको जनाएको छ। गत शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संघसमिति मातहत रहेका यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अनुसार छानविन गर्ने आदेश दिएका थिए। सिन्डिकेटमा कठोर बनेको सरकारले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका यातायात संघ–समितिको नवीकरण र दर्ता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बनियाँले यातायात संघ संस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ‘यातायात व्यवसायीले कानुनविपरित संस्था दर्ता गरेर कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीमा दर्ता नहुने नाफामूलक संस्थाको सम्पत्ति सरकारले टेकओभर गरेर राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने हुन्छ।’
संस्था दर्ता ऐन– २०३४ को दफा १४ मा संस्थाको विघटन र संस्थाको विधानबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी ऐनबमोजिम विघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथा लेखासम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ। सरकारले यातायात संघ तथा समितिको दर्ता र नवीकरण खारेज गरेसँगै यसको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको बानियाँको दाबी छ। ‘जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका यातायात संघ सस्थाको मात्रै होइन, यातायात व्यवसायीको समेत बैंक खाता रोक्का गरेर अनुसन्धान गर्न जरुरी छ,’ अध्यक्ष बनियाँले भने,‘यातायात संघसमिति मातहत रहेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्छ।’ नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता शंकर सुवेदी कानुनबमोजिम संस्थाको चल/अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०७:४९ सोमबार
