परारष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउन पूर्वअध्यक्ष शेष घले र गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै परराष्ट्रले घले र संघको सचिवालयलाई आइतबार पत्र पठाएको हो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार मन्त्रालयले घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउनेसहितको कार्यादेश दिइएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा फैसला गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट गतिविधि सुरु गरेर संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न फैसला गरेको थियो।
आफूहरुले गराएको महाधिवेशनलाई आधिकारिक दाबी गर्दै विभिन्न व्यक्ति र समूहले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कसैलाई पनि आधिकारिता नदिई ०७८ माघ १ को अवस्थामा संघलाई फर्काएको थियो।
विवादका बीच एनआरएनएको २०७८ चैत १३ मा भएको १० औँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए । सोही समितिलाई वैधानिकता परराष्ट्र मन्त्रालयले वैधानिकता दिएपछि उनीहरू ६–६ महिना आलोपालो नेतृत्व गर्नेगरी अध्यक्ष चयन भएका थिए।
त्यसअघि चैत ८ मा शेष घलेको नेतृत्वमा १० औँ महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष चयन भएका थिए। महाधिवेशन गर्दा कुँवर समूहलाई घलेले साथ दिएका थिए भने घले संयोजक भएकाले उनको नेतृत्वमा भएको महाधिवेशन वैध भएको भन्दै कुँवर समूह सर्वोच्च पुगेको थियो ।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०८१ १६:२० आइतबार