धनगढीमाई नगरपालिका–४ का किसान हरिदेव यादवको वर्षभरि पुग्ने अन्न उत्पादनका लागि बीउ नै नउम्रिएपछि परिश्रम र लगानी सबै खेर गएको छ। यादवले नगरपालिकाको कृषि कार्यालयबाट अनुदानको बीउ भनेर रु ४५ प्रतिकिलोमा ४० किलो गहुँको बीउ ल्याई आठ कट्ठा खेतमा छरे। छ दिनमा बीउ उम्रिएर नौ दिनमा दुई पात हुनुपर्ने गहुँ १५ दिन बित्दा पनि उम्रिएन।
'मलखाद्य, ट्र्याक्टरको जोताइ, ज्याला सबै खेर गयो, खेत बाँझै रह्यो, मेरो त बिल्लीबाठै भयो हजुर, कसरी जहान, बालबच्चा पाल्ने ?', यादवले भने, 'हामी माटोमा परिश्रम गर्ने किसानमाथि यस्तो अन्याय गर्न हुन्छ र रु कस्ले दिने क्षतिपूर्ति रु हाम्रो आवाज कसले सुन्छ ?'
सोही वडाकी देवकुमारी यादवको पनि पीडा उस्तै छ। 'भएको खेत पनि बाँझै रह्यो, धेरै फल्छ भनेर उन्नत बीउ सम्झेर ल्याएको, गहुँको बीउ नगरपालिकाले दियो तर नक्कली र पुरानो बीउ बाँडेछ, एउटा गेडो पनि उम्रिएन', उनले भनिन्, 'नगरपालिकाले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।'
नगरपालिकाले किसानका लागि दुई पटक गरी अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गरेको थियो। अघिल्लो पटकमा साल्टट्रेनिङ कार्यालय लहानबाट बीउ खरिद गरी किसानलाई वितरण गरिएको थियो। उक्त बीउमा कुनै समस्या नभएको किसानले बताएका छन्। बीउको माग बढेपछि नगरपालिकाले नै सुनसरीको देवानगञ्जस्थित कुशवाहा बीज भण्डारबाट दोस्रो पटक गहुँको बीउ खरिद गरी किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको थियो।
उक्त आदित्य जातको एक सय १० क्विन्टल गहुँको प्रतिकिलो रू ४५ मा किसानलाई वितरण गरिएको थियो। सो बीउ लैजाने करिब पाँच सय ५० किसानको गहुँको बीउ नउम्रेपछि खेत बाँझै भएको हो। गहुँ नउमे्रपछि किसानको ट्र्याक्टर जोताइ खर्च, डिएपी मल र पोटास छरेको खर्च, ड्याङ बनाउन लागेको मजदुर खर्च र बीउ किनेको खर्च पनि डुबेको छ।
अब दोहो¥याएर छर्न पनि गहुँको समय ढिलो भइसकेको छ। ढिलोगरी छरेको गहुँ मौसम नमिलेर नफल्ने र फागुन, चैतको पश्चिमी तातो वायुले गहुँको बाला नै सुकाइदिने किसानको भनाइ छ। पाँच सय ५० किसानको करिब एक सय १० बिघा जग्गा बाँझो रहँदा गहुँको उत्पादन न्यूनतम पनि दुई हजार दुई सय क्विन्टल नोक्सानी हुनेछ।
कतिपय किसान दोहो¥याएर नयाँ बीउ खरिद गरी छर्ने तयारीमा छन् भने धेरैको खेत बाँझै हुने भएको छ। 'खेती गर्दागर्दै कपाल सेतै भयो, तर यस्तो हत्ते कहिले आइलागेको थिएन', ५७ वर्षीय किसान रासोभित यादवले भनिन्, 'सँगै छरेको जहुँ उम्रियो तर, गहुँ उम्रिएन, फेरि गाउँमै रु ६० किलोका दरले अर्को बीउ किनी दोहोरो खर्च लगाएर छरेको छु, तर ढिलो लगाएको खेती उब्जनी होला भन्ने आशा कमै छ।'
साल्टट्रेडिङको बीउ राम्रो भए तापनि पछिल्लो पटक सुनसरीबाट ल्याइएको बीउमा सिकायत देखिएको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख अशोक पासवान बताउँछन्। 'साल्टट्रेडिङको बीउ लैजाने सबै किसानको गहुँ राम्रो उम्रिएको छ, गहुँको बीउ माग्ने किसानको चाप बढेपछि पुनः रु ११ लाख बराबरको एक सय १० क्विन्टल गहुँको बीउ मगाइयो, तर पछिल्लो पटक आएको बीउमा धेरै सिकायत आयो, दैनिक दर्जनौँ किसान कृषि शाखा घेराउ गर्न आउँछन्, गहुँको बीउ उम्रिएन, क्षतिपूर्ति देउ भन्छन्, हामीले के गर्नु के नगर्नु ?, अप्ठ्यारोमा परेका छौँ', पासवानले भने।
नगर प्रमुख शिवशङ्कर महतो भने बाहिर हल्ला गरिएजस्तो अवस्था नरहेको बताउँछन्। गहुँको बीउ नक्कली भएको भन्ने आशङ्का नगर्नसमेत उनले आग्रह गरे। उनले भने, 'नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर बीउ खरिद गरिएको हो, दुई चार जना किसानको खेतमा चिस्यान नभएर गहुँ नउम्रिएको होला।' खेत बाँझै हुने किसानको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा नगरप्रमुख महतोले क्षतिपूर्ति दिनै परे बीउको पैसा मिनाहा गरिदिने बताए। उनले आफू काम विशेषले काठमाडौँमा भएको र केही दिनमा फर्केपछि यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्ने जानकारी दिए।
किसानबाटै कर उठाउने जनताको नजिकको सरकारले किसानलाई राहत दिनुको सट्टा यसरी आहत दिनु दुःखद् भएको राष्ट्रिय कृषि समूह महासङ्घ मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष मुक्ति यादवको भनाइ छ। पालिकाको बीउ खरिद प्रक्रियालगायतमा सरोकारवालाको ध्यान पुग्नुपर्ने र आगामी दिनमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सबैले खबरदारी गर्नु आवश्यक रहेको यादवको भनाइ छ। रासस
प्रकाशित: ८ पुस २०८० ०८:२५ आइतबार