सरकारले जनहितमा काम गर्न नसकेको भन्दै आम जनतामा आक्रोश र निराशा बढ्दै गएका बेला जनसेवामा समर्पित हुनुपर्ने कर्मचारीहरू भने एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
राज्यका विभिन्न निकायका कर्मचारीहरू पछिल्लो समय पेसागत सुरक्षाको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। जनतामा बढ्दो निराशाले मुलुक नै अराजकतातिर जाने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएका बेला सरकारका विभिन्न तह/निकायमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले यसैलाई नै आफ्नो माग पूरा गराउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न थालेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत शिक्षकहरूले स्थानीय तहको मातहतमा बस्न अस्वीकार गर्दै असोज पहिलो साता काठमाडौंमा आन्दोलन गरे।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेख भएका व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकलाई आन्दोलनबाट फिर्ता गराउन सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेको छ।
शिक्षक महासंघसँग सात बुँदे सहमति भए पनि राहत शिक्षकको आन्दोलन रोकिएन। उनीहरूसँग पनि सरकारले पाँच बुँदे लिखित सम्झौता गर्यो। राहत शिक्षकहरूको सडक आन्दोलनमा रहेकै बेला मणिपाल अस्पतालमा चिकित्सक कुटिए। त्यसपछि देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिए। उनीहरूलाई पनि सरकार र चिकित्सकहरूबीच सहमति गरेर काममा फर्के। अहिले फेरि स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने, ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहनुपर्ने, तीनवटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गर्नुपर्ने लगायत माग उनीहरूले राखेका छन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भई पछि प्रदेश ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन जारी हुँदा तह वृद्धि भएका कर्मचारीहरू संघमा फिर्ता हुँदा तह वृद्धि भएको पद नै कायम गर्नुपर्ने, समायोजन हुँदा थप भएको दुई ग्रेड समेत सेवा अवधिमा जोड्नुपर्ने पनि छन्।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष दीपक गौतमले आफ्ना मागहरू पूरा नभएको जनाउँदै शुक्रबारदेखि काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ‘सरकारले हाम्रो आवाज सुनेन। हामीले देशभरि पेनडाउनसम्म सुरु गरेका छौं,’ उनले भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको जायज माग पूरा गर्न सकारात्मक रहेको बताइन्। अहिले देशमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले मात्र होइन, विभिन्न पेसा र व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न माग अघि सारेर काठमाडाैंको माइतीघर मण्डलमा अहिले दिनहुँजसो आन्दोलन भइरहेको हुन्छ।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०८० ०२:२७ आइतबार
