वनको विकास, संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यबाट गठन गरिएको वन विकास कोषमा अहिलेसम्म करिब १ अर्ब रूपैयाँ जम्मा भएको छ। तर, त्यो रकम वन क्षेत्रको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्यमा प्रयोग हुन सकेको छैन। वन विभागका अनुसार उक्त रकम विगत ४ वर्षदेखि प्रयोगविहीन बनेको हो। वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिएबापत त्यसबाट प्राप्त भएको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने वन विकास कोष वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ मा व्यवस्था गरिएको छ।
वन विकास कोषबाट उठेको रकम प्रयोग गर्ने विषयमा कार्यविधि नै नबनेकाले ४ वर्षदेखि कोषमा प्राप्त भएको रकम प्रयोगमा नआएको वन विकास कोषका सदस्य सचिव तथा वन विभागका महाप्रबन्धक शिव वाग्लेले बताए। उनका अनुसार विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। केही दिनमै मन्त्रालयमा मस्यौदा पेस गर्ने तयारी भएको वाग्लेले बताए। ‘मन्त्रालयले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा लग्न पनि सक्छ। या आफैं पास गर्न पनि सक्छ। तर कार्यविधि पास हुनेबित्तिकै वन विकास कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोगमा आउनेछ,’ उनले भने। वाग्लेका अनुसार हाल उक्त रकम वन विभागको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा भएको छ। विभागका उपसचिव भवराज जोशीले अहिलेसम्म वन विकास कोषको नाममा करिब १ अर्ब रूपैयाँ जम्मा भएको बताए। महालेखा परीक्षकको ५९आंै वार्षिक प्रतिवेदनमा भने वन विकास कोषबाट प्राप्त भएको रकम उपयोग नभएको विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनमा विकास कोषमा प्राप्न भएको रकम एक निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकमा जम्मा भई उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको र २०७८ फागुन २६ गतेदेखि कार्य सञ्चालन कोष खातामा जम्मा भएको जनाएको छ। वन विभागका अनुसार वन क्षेत्र प्रयोग
गरेबापत ३ किसिमबाट उठेको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। कसैले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत वनको सट्टा जग्गा दिनुपर्छ। तर कारणवश जग्गाा दिन नसक्ने भए सोबापत सरकारलाई क्षतिपूर्तिसरह रकम दिनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। सो रकम यही कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, वन क्षेत्रमा एउटा रुख काटेबापत एक बराबर १० वटा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ। तर, कुनै कारणवश वृक्षरोपण गर्न नसक्ने भएमा त्यसबापत क्षतिपूर्तिसरह सरकारको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ। त्यसबाट प्राप्त भएको रकम पनि वन विकास कोषमा जम्मा हुनेछ। यसैगरी सरकारले कार्बन व्यापार गरेबापत उठेको रकम वन विकास कोषमा जम्मा हुने कानुनमा व्यवस्था छ। तर अहिले कार्बन व्यापार नभएकाले त्यसबापत वन विकास कोषमा रकम जम्मा नभएको वाग्लले बताए। उनका अनुसार अहिले दुई किसिमबाट वन विकास कोषमा रकम जम्मा भइरहेको छ।
पूर्वाधारजन्य संरचना निर्माण गर्दा नष्ट भएको जंगल तथा बोट बिरुवाको सट्टा भरण गरी वनको क्षेत्रफलमा कमी नआउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। तर, भौतिक संरचना निर्माण गर्ने सबै संस्थाले वन विकास कोषमा रकम जम्मा नगरेको र यसको अनुगमनसमेत नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको छ। महालेखाको ६०आंै प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ६ सय ९१ संस्थालाई वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराएकोमा १९ संस्थाले मात्र विवरण उपलब्ध गराएको र ती संस्थाबाट कुल १ अर्ब ३५ करोड ६६ लाख प्राप्त हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। बाँकी ६ सय ७२ संस्थाको हकमा विवरण प्राप्त गरी वन विकास कोषमा रकम दाखिला गर्नसमेत महालेखाले वन विभागको ध्यानकर्षण गराएको छ।
वन नियमावली २०७९ मा पनि वन विकास कोषको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। नियमावलीमा वन विकास कोषको अध्यक्षमा वन मन्त्रालयका सचिव तथा सदस्य सचिवमा विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ। विकास कोष १३ सदस्यीय हुने कानुनमा व्यवस्था छ। विभागका अनुसार अहिलेसम्म १ पटक मात्र कोषको बैठक बसेको छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८० ०१:१८ शुक्रबार
