काठमाडौं महानगरपालिका–१३ को वडा कार्यालय व्यक्तिको घर भएको दाबी गरिरहँदा वडा कार्यालयले उक्त दाबीलाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने बताउँदै आएको छ।
काठमाडौं कालिमाटी मूल सडकमा जोडिएको काठमाडौं महानगरपालिकाको १३ वडा कार्यालय रहेको (कि.नं साबिक कालिमाटी पञ्चायत वडा नं ४ हाल कि.नं २६ हाल नयाँ नापीमा क.प. १३ वडा नक्सा सि.नं १०२–११०३– २३, क.नं २७८ र २८० क्षेत्रफल ३९५/४५ वर्ग मि) जग्गामा २०२४ सालमा पञ्चायत भवनका रूपमा स्थापना भएको वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धरको जिकिर छ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१३ को वडा कार्यालय व्यक्तिको घर भएको दाबी गरिरहँदा वडा कार्यालयले उक्त दाबीलाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने बताउँदै आएको छ।
२०२३ फागुन २२ मा तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले विष्णुमती पुलदेखि रविभवन चोकसम्म मूल सडक विस्तार गर्न सडकको दायाँतर्फ १३० फिट व्यक्तिगत जग्गा मुआब्जा दिएरै सो स्थानका झन्डै ७१।२ रोपनी अधिग्रहण गरेको हो। सो क्षेत्रको सडक चौडा गरी सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि २०२८ सालको राजपत्रमा बाँकी रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको पाइन्छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सो सूचनाका आधारमा आफ्नो जग्गा भनी फिर्ता लिन सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुर्याई जग्गा फिर्ता लिने कानुनी प्रावधान रहेको छ। तर, (हकवाला दाबी गर्नेले) हाल सो वडा भवन रहेको २ कित्ता जग्गा फिर्तासम्बन्धी कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी बसेको र २०४४ सालतिर जालसाजीपूर्ण तरिकाबाट जग्गाधनी पुर्जा लिएको दाबी १३ वडा रहेको सरकारी जग्गा बचाउ कानुनी अभियानका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता रामशरण डंगोलको दाबी छ।
डंगोल भन्छन्, ‘एकपटक सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको जग्गा पुनः व्यक्तिमा आउन नसक्ने र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारी निकायले नै हचुवाका भरमा लालपुर्जा बनाइदिनु दुःखद हो। ललिता निवास जग्गाकाण्डको चर्चा चुलिँदै गर्दा सरकारी जग्गामा भूमाफियाको कुदृष्टि बढ्दै गएको छ। यस्ता विषयमा स्थानीय नागरिक सचेत हुन जरुरी छ।’
राजपत्रमा प्रकाशित सो सूचनाका आधारमा आफ्नो जग्गा भनी फिर्ता लिन सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुर्याई जग्गा फिर्ता लिने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
कानुन व्यवसायी डंगोलले वडा कार्यालय पक्षले हाल वडा भवन रहेको २ कित्ता मैनालीले दाबी गर्दै आएको आधार, जग्गाधनी पुर्जा बदरको मागसहितको ६ थान मुद्दा सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले विपक्षीले वडा कार्यालयको जग्गा आफ्नो हो भन्नुको अधिकार नभएको बताएका छन्।
हाल जग्गाधनी पुर्जामा नाम भएका लता मैनालीले आफ्नो नाउँमा जग्गा ल्याउने क्रममा प्रचलित नियम कानुनविपरीत करार सम्झौता गरी सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिलुवा मुद्दा दर्ता गरी मिलापत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट २०७२ सालमा जग्गाधनी स्रेस्ता लिएको देखिन्छ।
कानुन व्यवसायी डंगोलले वडा कार्यालय पक्षले हाल वडा भवन रहेको २ कित्ता मैनालीले दाबी गर्दै आएको आधार, जग्गाधनी पुर्जा बदरको मागसहितको ६ थान मुद्दा सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले विपक्षीले वडा कार्यालयको जग्गा आफ्नो हो भन्नुको अधिकार नभएको बताएका छन्।
स्थानीय बजार मूल्यअनुसार प्रतिआना करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा लता मैनालीले हाल कायम १२ आना जग्गा एकमुष्ठ ६० लाख रूपैयाँमा खरिद गरिसकेको देखिन्छ। वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धरका अनुसार विपक्षीको जग्गामा कुनै भोगचलन नभएको र वडा कार्यालय बसेको भवनको धारा/बिजुली/ टेलिफोन सबै वडा कार्यालयका नाउँमा दर्ता कायम भएको बताउँछन्।
प्रकाशित: ३१ असार २०८० ०२:०७ आइतबार