जेनेभा- स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा किन छैन? महंगो औषधि नै स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच नहुनुको प्रमुख कारण भएको निचोड विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) महासभामा यति बेला प्रमुख छलफलको विषय बनेको छ।
आम नागरिकले स्वास्थ्यमा गर्ने खर्चको आधाभन्दा बढी औषधिमा लाग्ने गरेकाले यसलाई घटाउन विश्वव्यापी बहस भएको हो। स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँचका लागि जारी अन्तर्राष्ट्रिय अभियान (युर्निभर्सल हेल्थ कभरेज) का लागि औषधिको मूल्य प्रमुख बाधक बनेको भन्दै विश्वका स्वास्थ्य नीति निर्माताले त्यसतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरे।
मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा औषधिको वास्तविक मूल्यभन्दा चार सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म बढी रकम तिर्नुपरेको पाइएको छ। त्यसैले औषधिको मूल्य घटाउन औषधि खरिद गर्ने तरिका फेरेर कम्पनीले समेत टेन्डर गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को ७० औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनकी महानिर्देशक डा.मार्गरेट च्याङले औषधिको मूल्य स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पुर्याउन बाधक बनेको बताइन्। विश्वका १ सय ९४ देशका स्वास्थ्यमन्त्रीसहित ४ हजारभन्दा बढी सहभागीमाझ महानिर्देशक च्याङले भनिन्, 'संसारभर स्वास्थ्य सेवा महंगो हुनुको प्रमुख कारण औषधिको मूल्य हो। स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँचका लागि जारी अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा औषधिको मूल्य बाधक बनेको छ। औषधिको खर्च घटाउन गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेछ।'
नेपालमा केही हप्ताअघि औषधिको मूल्य घटाउने विकल्प खोज्न मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकोे छ। यो समितिमा अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग, स्वास्थ्यलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारी छन्।
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले समेत औषधिको मूल्य घटाउन दुईपक्षीय र बहुपक्षीय भेटघाटमार्फत विश्वसमुदायलाई आह्वान गरे। दक्षिण एसियाका स्वास्थ्यमन्त्रीको साझा बैठक तथा भारत र बंगलादेशका स्वास्थ्यमन्त्रीको द्विपक्षीय बैठक एवं श्रीलंकाका प्रतिनिधिसँग भेट गरेर उनले औषधिको मूल्य घटाउने नेपालको अभियानमा सघाउन आग्रह गरे। जीवनभर खानुपर्ने मुटु, मिर्गौला, मधुमेहजस्ता रोगका औषधिसहित इम्प्लान्ट र अन्य उपकरण कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको थापाले बताए।
थापाले भारतका स्वास्थ्यमन्त्री जगत प्रकाश नाड्डा, बंगलादेशका स्वास्थ्यमन्त्री मोहमद नासिनसँग भेट गरेका थिए। उनलेे भारतका स्वास्थ्यमन्त्री नाड्डासँग भारत जेनेरिक औषधिको राजधानी भएको र धेरै उत्पादक कम्पनीसमेत रहेको भन्दै त्यहाँका कम्पनीमार्फत सस्तोमा औषधि दिलाइदिन आग्रह गरेका थिए। त्यसैगरी बंगलादेशका मन्त्री महोसिनसँग पनि सो विकल्पमा छलफल गरेको थापाले बताए। दुबै देशका मन्त्रीबाहेक थापाले संसारको दोस्रो ठूलो स्विस औषधि उत्पादक कम्पनी नोभाटिकका प्रतिनिधिसँग पनि भेटघाट गरेर सस्तोमा औषधि दिने विकल्पबारेे छलफल गरेका थिए। नोभाटिकले १ डलरमा एक महिनामा ३० प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउने प्याकेज दिने वचन दिएको छ। यसअघि थापाकै पहलमा सो कम्पनीको टोली नेपाल गएर औषधि उपलब्ध गराउने वचन दिएको थियो। भेटपछि भारत र नेपालबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधिसहित अन्य सम्भावना र आवश्यकता यकिन गर्न दुईपक्षीय हितका क्षेत्र पहिचान र सम्झौताका लागि तत्कालै भारतीय टोली नेपाल जानेे कुरासमेत मन्त्री नड्डाले बताएका थिए।
'त्यसका लािग अहिलेको औषधि खरिद तरिका फेरेर कम्पनीले समेत टेन्डर गर्न पाउने व्यवस्था गर्नासाथ सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन सकिन्छ' थापाले भने, 'सरकारले जुनसुकै मन्त्रालय वा निकायमार्फत छुट्टै निकाय खडा गरेर औषधि किन्नुपर्छ, त्यसले कम्तीमा आधादेखि २२ सय प्रतिशतसम्म औषधि मूल्य घटाउन सकिन्छ।' नेपालीको स्वास्थ्यमा हुने खर्चको ५६ प्रतिशत औषधिमा खर्च हुने गरेको उनले बताए।
उनले भारतका मन्त्रीले समेत ढुवानी खर्चबाहेक भारतीय जनताले नै पाइरहेको मूल्यमै नेपाली जनतालाई औषधि दिनसक्ने बताएका थिए। मोदी सरकारले जनऔषधालयमार्फत सस्तोमा औषधि पुर्याइरहेको छ। 'यो तरिकाबाट नै भारतले ८० प्रतिशत सस्तोमा औषधि पुर्याएको रहेछ,' थापाले भने।
केही दिनअघि उत्पादक, वितरक र अन्य विभिन्न माध्यमलाई समेटेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अध्ययन गरेको थियो। मन्त्रालयले मूल्यलगातयका कुरा अध्ययन गर्न भारतका विभिन्न प्रान्तमा टोली पठाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग मूल्यसूचीसमेत मागेको थियो। सो क्रममा औषधिको वास्तविक मूल्यभन्दा ४ सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म बढी रकम तिर्नुपरेको पाइएको थियो।
उत्पादक, बिक्रेता, थोक बिक्रेताबाहेक पनि औषधिमा नदेखिने लागत बढी हुने गरेको भन्दै मन्त्री थापाले त्यसलाई पनि घटाउन प्रयास गर्ने बताए।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७४ ०३:०६ बिहीबार
