काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसलाई १० दिनभित्र लिखित जबाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता हरिकुमार मैनालीले कांग्रेस र सो पार्टीका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी बनाई आइतबार सर्वोच्चा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको आदेशमाथि टीकाटिप्पणी गरेर कांग्रेसले अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
अन्तरिम आदेशमा 'दस दिनभित्र लिखित जबाफसहित विपक्षीलाई उपस्थित हुन आदेश दिनू' भनिएको छ। आदेशमा किन र के कारणले अदालतको आदेशमाथि टिप्पणी र निर्णय भएको हो सो खुलाई लिखित जबाफ पेस गर्न भनिएको छ।
चैत १५ मा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले 'प्रहरी प्रमुख नियुक्ति विवाद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको' निष्कर्ष निकालेको थियो। 'अदालतको आदेशले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गछ', कांग्रेसले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारकोे निर्णय त्रुटिपूर्ण, कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले चैत ८ मा बहालवालामध्ये पहिलो नम्बरमा रहेकालाई तुरुन्त सो पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशलाई लिएर कांग्रेसल कार्यकारिणी अधिकारमा हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७३ ०२:०६ शुक्रबार
